by 
उच्च न्यायालयात उद्यापर्यंत सुनावणी स्थगित
मंगेश दाढे/
नागपूर : कोरोना रुग्णासाठी हेल्पलाईन आणि ई-मेल सुविधा देण्याच्या सूचनेकडे राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, बेड मिळत नसल्याने रुग्णांची ससेहोलपट होत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खडपीठाने स्वतः हुन जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात 27 एप्रिल रोजी रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, बेडची अद्ययावत माहिती तयार करून मनपाने संकेतस्थलावर माहिती द्यावी, असे आदेश होते. सोबतच रुग्णांसाठी हेल्पलाईन आणि ई-मेल आयडी तयार करावी, जेणेकरून रुग्णाना सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळण्यास मदत होईल. नागपूर शहरात दररोज कोरोना रुग्ण संख्या वाढत आहे. रुग्णांची होणारी धावपळ लक्षात घेता लवकरात लवकर ऑनलाईन सुविधा करून द्यावी, अशी विनंती मध्यस्थी अर्ज दाखल अधिवक्ता अनिल कुमार यांनी केली आहे. पण, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने अजूनही गांभीर्य दाखविलेले नाही. इतक्या कठीण परिस्थितीत सरकारने तातळीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असा दावा कुमार यांनी केला. या प्रकरणावर पुन्हा शुक्रवार,30 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल.
मनपा इतकी सुस्त का?
नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा असमान वाटप होत असल्याची गंभीर दखल नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. यावर रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी झाली.तर,नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 900 कोरोना रुग्ण असताना रेमडेसिवीरचे एकही वायल्स मिळाले नव्हते. यावर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर 100 रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्यात आले. तरीही, रुग्ण संखेच्या तुलनेत सुविधा अपुऱ्या असल्याचे दिसते.
योग्य बोलण्याचे प्रशिक्षण द्या!
एक हेल्पलाईन तयार करण्यात आली होती. मात्र, तेथे कुणीही फोन उचलत नाहीत. फोन उचल्यास योग्य पद्धतीने बोलत नाही, संवेदनशीलतेने नातेवाईकांशी बोलणे हे देखील एक औषध आहे, त्यांना कसे बोलायचे, याबाबत प्रशिक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने अन्न व औषध प्रसाधन विभागाला बजावले होते. पण, अजूनही यात बदल झाल्याचे दिसत नाही, असा दावा सुनावणीत करण्यात आला.
