by गोंदिया - मॉन्सूनला सुरुवात झाली. पावसाने आलेल्या पुराच्या पाण्याचा धोका अनेक गावांना बसतो. कमालीची जीवित व आर्थिक हानीही होते. या आपत्तीचे निराकरण करण्याकरिता राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात "विशेष नियंत्रण कक्षा'ची स्थापना करण्यात आली.
या कक्षाचा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हा प्रमुख असतो. हे पद मार्च महिन्यापासून रिक्त असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन धोक्‍यात आले आहे. यामुळे राज्यातील 35 जिल्हे यामुळे प्रभावित आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जिल्हा प्रशासन आणि शासनातील दुवा असतो. परंतु, इतक्‍या महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. नागपूरसह गोंदिया, भंडारा येथील नियंत्रण कक्षाचा कार्यभार स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांना सांभाळण्याची वेळ आहे. त्यामुळे आपत्तीपासून बचावासाठी नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना धडे देण्याचेही काम ढेपाळले. संपूर्ण जिल्ह्याच्या आपत्तीचे तातडीने व्यवस्थापन लावण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येते. शासनाचा महसूल व वनविभागाअंतर्गत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यंत्रणा राज्यभरातील नियंत्रण कक्षाचे संचालन करते. जिल्ह्यात उद्‌भवलेल्या आपत्तीची अपडेट माहिती मंत्रालयाला "टाईम टू टाईम' पुरविणे, वरिष्ठांच्या सूचनांचे पालन करणे, आपत्तीशी दोन हात करण्याचे प्रात्यक्षिक संवेदनशील गावातील नागरिकांना समजावून सांगण्याचे काम या अधिकाऱ्यांकडे आहे. हे पद एका वर्षांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार भरण्यात येते. सध्या या पदाचा कंत्राटी कालावधी मार्च महिन्यातच समाप्त झाला. तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी हे पद भरलेच गेले नाही. कंत्राटबाह्य झालेल्या जिल्हा व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना शासनाकडून आदेश येऊन आपण पूर्ववत होऊ, अशी आशा लागून आहे. या पदाला कायमस्वरूपी करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले, ते कळायला मार्ग नसल्याचे मत गोंदिया, भंडाराच्या व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे आहे. पावसाचे संकट तोंडावर असताना नागरिकांना पूरस्थितीपासून वाचविण्याचे प्रशिक्षण, त्यांच्यात जाणीव जागृती, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पथनाट्याद्वारे जागृती आदी कार्यक्रमही या प्रकाराने थंडबस्त्यात पडलेत. गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्याची स्थिती अतिशय नाजूक आहे. पूर्वीच महसुली कर्मचाऱ्यांची संख्या येथे कमी आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्याला 40 लाखांचा निधी पूरस्थितीपासून बचाव करण्याकरिता आला होता. तोही पुरेशा मनुष्यबळाअभावी खर्चच झाला नसल्याची ओरड आहे....
पदे भरण्यासाठी आदेशच नाहीत
डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी, गोंदिया जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे पद हे कंत्राटी आहे. 31 मार्चलाच त्यांचा कालावधी संपला. हे पद भरण्यासाठी शासनाचे ठोस आदेशच आले नाही. पावसाळा समोर असल्याने तात्पुरता भार व जिल्ह्याचे नियोजन म्हणून काम निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. आदेशानंतर संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात येईल.
या कक्षाचा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हा प्रमुख असतो. हे पद मार्च महिन्यापासून रिक्त असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन धोक्‍यात आले आहे. यामुळे राज्यातील 35 जिल्हे यामुळे प्रभावित आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जिल्हा प्रशासन आणि शासनातील दुवा असतो. परंतु, इतक्‍या महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. नागपूरसह गोंदिया, भंडारा येथील नियंत्रण कक्षाचा कार्यभार स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांना सांभाळण्याची वेळ आहे. त्यामुळे आपत्तीपासून बचावासाठी नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना धडे देण्याचेही काम ढेपाळले. संपूर्ण जिल्ह्याच्या आपत्तीचे तातडीने व्यवस्थापन लावण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येते. शासनाचा महसूल व वनविभागाअंतर्गत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यंत्रणा राज्यभरातील नियंत्रण कक्षाचे संचालन करते. जिल्ह्यात उद्‌भवलेल्या आपत्तीची अपडेट माहिती मंत्रालयाला "टाईम टू टाईम' पुरविणे, वरिष्ठांच्या सूचनांचे पालन करणे, आपत्तीशी दोन हात करण्याचे प्रात्यक्षिक संवेदनशील गावातील नागरिकांना समजावून सांगण्याचे काम या अधिकाऱ्यांकडे आहे. हे पद एका वर्षांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार भरण्यात येते. सध्या या पदाचा कंत्राटी कालावधी मार्च महिन्यातच समाप्त झाला. तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी हे पद भरलेच गेले नाही. कंत्राटबाह्य झालेल्या जिल्हा व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना शासनाकडून आदेश येऊन आपण पूर्ववत होऊ, अशी आशा लागून आहे. या पदाला कायमस्वरूपी करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले, ते कळायला मार्ग नसल्याचे मत गोंदिया, भंडाराच्या व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे आहे. पावसाचे संकट तोंडावर असताना नागरिकांना पूरस्थितीपासून वाचविण्याचे प्रशिक्षण, त्यांच्यात जाणीव जागृती, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पथनाट्याद्वारे जागृती आदी कार्यक्रमही या प्रकाराने थंडबस्त्यात पडलेत. गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्याची स्थिती अतिशय नाजूक आहे. पूर्वीच महसुली कर्मचाऱ्यांची संख्या येथे कमी आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्याला 40 लाखांचा निधी पूरस्थितीपासून बचाव करण्याकरिता आला होता. तोही पुरेशा मनुष्यबळाअभावी खर्चच झाला नसल्याची ओरड आहे....
पदे भरण्यासाठी आदेशच नाहीत
डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी, गोंदिया जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे पद हे कंत्राटी आहे. 31 मार्चलाच त्यांचा कालावधी संपला. हे पद भरण्यासाठी शासनाचे ठोस आदेशच आले नाही. पावसाळा समोर असल्याने तात्पुरता भार व जिल्ह्याचे नियोजन म्हणून काम निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. आदेशानंतर संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात येईल.
