Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, ऑक्टोबर ०५, २०२३

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा #Goverment #School


पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र

शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी)
भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भात व कर्मचारी नियुक्ती बाबत संविधान विरोधी घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा अशा मागणीचे पत्र राष्ट्रीय पुरोगामी संघ, भद्रावतीने तहसीलदार भद्रावती यांचे मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना देण्यात आले.

सरकारी शाळा हे उद्योगपतींना देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा, सरकारी शाळा बंद करण्याचा, शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही खाजगी कंपन्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा संविधान विरोधी निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. हा घेतलेला निर्णय संविधान विरोधी असून सामान्य, वंचित, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात बहुजनांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य समाजसुधारक यांनी बहुजनांच्या हितासाठी शिक्षण सुरू केले. मात्र भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शिवाजी महाराजांच्या जन कल्याणकारी, पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षण विरोधी धोरण अवलंबिले आहे. शून्य ते वीस पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होत आहेत. सरकारी शाळा उद्योगपतींना दत्तक देण्यात येणार आहेत. सरकारी कामकाज ज्या कर्मचारी वर्गाकडून पूर्ण होतो ती नोकर भरती ही कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्या मार्फत केली जाणार आहे. यात कर्मचाऱ्यांना नोकरी ची शाश्वती असणार नाही. हे संविधान विरोधी असून पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे आहे.
एकीकडे संविधानाने मोफत शिक्षणाचा अधिकार मुलांना दिला आणि दुसरीकडे मात्र सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट यामार्फत चाललेला आहे. आपण घेतलेला शाळा बंद करण्याचा, शाळा दत्तक देवून खाजगीकरण करण्याचा तसेच खाजगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्ती करण्याचा आदेश त्वरित रद्द करावा.

या आपल्या निर्णयावर सामान्य माणसाला असुरक्षितपणा, आपल्या पाल्यांच्या भविष्याची चिंता त्रस्त करीत आहे. राज्य सरकारचे ध्येय जनकल्याणासाठी कार्य करीत राहणे हे आहे. तेव्हा राज्य सरकारने घेतलेला संविधान विरोधी, जनकल्याण विरोधी निर्णय त्वरित रद्द करावा. असे पत्र पुरोगामी पत्रकार संघ, भद्रावतीने तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले.

यावेळी पुरोगामी पत्रकार संघ, भद्रावती चे अध्यक्ष प्रविण चिमुरकर, डॉ. ज्ञानेश हटवार, मनोज मोडक, हर्षल रामटेके, उमेश कामडे, शिरीष उगे, आशीष कोटकर आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.