Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, मे ११, २०२१

मराठी शाळा वाचली पाहिजे

 मराठी शाळा वाचली पाहिजे  


.            दि. ११ मे २०२१

फेसबुक लिंक http://bit.ly/3uC7VH5
मराठी भाषिकात आतापर्यंत जे डॉक्टर,इंजिनिअर,जिल्हाधिकारी,आयपीएस आधिकारी झाले त्यांचे प्राथमिक शिक्षण हे मराठी शाळेत झाले होते.हे आपण विसरून गेलो आहोत.मराठी भाषिकांमध्ये विविध कारणांनी मुलांना इंग्रजी भाषेत शिकवण्याची प्रथा रूढ झाली आहे.स्पर्धेचे युग, मराठी शाळेत शिकून पुढे काही भविष्य नाही, इंग्रजीशिवाय पुढे जाता येणार नाही; अशी वेगवेगळी कारणं सागून आपण आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये घालतो. याचा परिणाम म्हणून मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर येऊ लागल्या आहेत. यावर कढी म्हणून आता बरेच जण असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, ‘मराठी शाळांचा दर्जा घसरला आहे, मुलांना तिथे चांगली संगत मिळत नाही, शिक्षक चांगले नसतात वगैरे वगैरे…’ क्षणीक मराठी शाळांवरील हे आरोप मान्य करू, पण जर मराठी शाळांची ही स्थिती आली असेल तर याला जबाबदार कोण? यावरही आपल्यापैकी बरेच जण सरकार व राजकारण्यांवर याची जबाबदारी टाकून मोकळे होतात.   

मराठी शाळा वाचली पाहिजे
         

मराठी भाषा दिनी एकमेकांना शुभेच्छा देऊन (त्याहीतोडक्या-मोडक्या मराठीत) मराठी भाषा टिकणार किंवा वाढणार नाही. मराठी भाषेला म्हणजेच पर्यायाने मराठी जनतेला चांगले दिवस यायचे असतील, तर मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत. त्यात वाढ झाली पाहिजे. त्यांचा विकास झाला पाहिजे आणि याध्येयाने संपूर्ण मराठी जनांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. मराठी शाळा टिकवण्यसाठी व्यापक चळवळ उभी करणं गरजेचं आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडलेल्या महाराष्ट्राने मराठीशाळा टिकण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपेक्षा मोठी चळवळ उभी करण्याची आज नितांतआवश्यकता आहे.
▪.प्रत्येक मुलाला मातृभाषेतून शिक्षण देणे गरजेचे आहे, कारण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी मातृभाषेतून शिक्षण हीच शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे.
▪.मराठी शाळांचा दर्जा खालावला आहे अशी नुसती ओरड करून चालणार नाही, तर त्यामागील कारणांचाही मागोवा घ्यावा लागेल.गेल्यापंधरा वर्षांत शासकीय धोरणे ही मराठी शाळांची गळचेपी करून इंग्रजी शाळांचं चांगभलं करताना दिसत आहेत.

मराठी शाळांचे संस्थाचालक व शिक्षण यांच्यापुढे शाळा चालवणं हेच मोठं आव्हान आहे. या सगळ्यामध्ये शाळांचा आर्थिकडोलारा सांभाळणे ही सहज साध्य गोष्ट नाही. या आव्हानासमोर माना झुकवून बर्याच हिंदी व गुजराती शाळाबंद पडल्या किंवा इंग्रजी झाल्या. तरीही बर्याच मराठी शाळा या आव्हानाला धाडसाने सामोर्या जात आहेत. विविध कल्पक उपक्रम राबवून शाळेचा आर्थिक गाडा हाकत आहेत. समाज म्हणून आपल्याला संस्थाचालकव शिक्षक वर्गासोबत उभं राहणं गरजेचं आहे.
मराठी शाळा या सरकारी अनुदानावर चालत असल्यामुळे त्यांना विविध सरकारी नियमांचं काटेकोर पालन करावं लागत.या उलट मोठमोठ्या इंग्रजी शाळा या वर्षाला कैक लाखांमध्ये मुलांकडून पैसे घेऊन शाळा चालवतात. शिक्षक भरती, शिक्षकांचे पगार ठरवणे, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरती व पगार आदी सर्व विषय हे त्या त्या शाळांच्या हातात असतात. या उलट मराठी शाळा स्वेच्छेने एका शिपायाचीसुद्धा भरती करू शकत नाहीत. सरकारी नियमांनुसार असल्यामुळे संस्थाचालक व वरीष्ठ शिक्षकांना दर्जेदार नवीन शिक्षकांची निवड करता येत नाही. अनेक नवीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तर अनुकंपा तत्त्वावर शाळेत नोकरी म्हणून रूजू झालेले असतात.आपण माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगाव ची पोस्ट वाचत आहात, शिक्षक या पेशाकडे समाजाचे कमालीचे दुर्लक्ष झालेले आहे. उपहासाने असंही म्हटलं जातं की ज्याला काहीचकरता येत नाही तो शिक्षक होतो.
या स्थितीत आमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे.B.Ed.आणिDip. Ed.करणार्यांमध्ये सुद्धा इंग्रजीतून ते शिक्षण पूर्ण करणार्यांची संख्या जास्त आहे. हे चित्र बदलून उत्तमोत्तम मराठी शिक्षक घडण्याची गरज आहे.अन्य राज्यांमध्ये विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेला खूप महत्त्व आहे.त्यांच्याकडून हा गुण घेऊन आपणही शिक्षणाच्या बाबतीत मराठीसाठी आग्रही प्रसंगी दुराग्रही होण्याची आवश्यकता आहे.तरच मराठी वाचेल!
____________________________
ʷʰᵃᵗˢᵃᵖᵖ 9890875498☜♡☞
💚 माहिती सेवा ग्रूप, पेठवडगाव  💜     
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
.            _ጦඹիiᎢi


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.