by न्यायमूर्ती भेंडे यांचा निर्णय
शिरीष उगे (वरोरा प्रतिनिधी) :
वडील नसलेल्या अल्पवयीन मुलीची आईसुद्धा मजुरीला जात असल्याचा गैरफायदा घेत पीडिताला धमकावून तिचे जबरी लैंगिक शोषण करत वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणारा आरोपी आकाश दिलीप मोरे (वय २७ वर्षे ) या ट्रक चालकास अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी.के. भेंडे यांनी लैंगिक अत्याचारासह वेगवेगळ्या कलमांखाली आज २० वर्षे कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली. जून २०१९ मधील ही घटना असून वरोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सदर पीडित मुलीच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्याने ११ वर्षीय पीडिता आईसोबत राहते. आरोपीचे पीडिताच्या परिवाराची घनिष्ठ संबंध होते. त्यामुळे पीडिताच्या वडिलाचे निधन झाल्यावर तो त्यांच्याच घरात राहायचा. आरोपी हा मूळचा वरोरा तालुक्यातील सालोरी येथील रहिवासी आहे. पीडितेची आई मजुरीला जात असल्याने ती एकटीच घरी राहायची. आरोपीची तिच्यावर वाईट नजर होती. एकेदिवशी संधीचा गैरफायदा घेत त्याने तिच्याशी कुकर्म केले. त्यानंतर अनेक महिने तिचे लैंगिक शोषण करीत राहिला. दिनांक १९जून २०१९ रोजी दुपारी २ते ३ वाजण्याच्या सुमारास आरोपीने पीडितेसोबत जबरी अत्याचार केला व त्याबाबत कोणालाही सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली.
ट्रकचालक असलेल्या आरोपीचे कृत्य शेजारी महिलेच्या लक्षात आल्याने त्या महिलेने पिडितेसोबत घडत असलेल्या लैंगिक प्रकाराची माहिती तिच्या आईजवळ कथन केली. शेवटी पिडितेच्या आईने वरोरा पोलीस स्टेशन गाठले व आरोपी आकाश मोरे विरूद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार नोंदवली. फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन वरोरा पोलिसांनी अपराध क्र. ६९७/२०१९ व भा द वी कलम , ३७६ ( २), (जे) ३७६ (ए बी), ५०४ , ५०६ भादंवी , बाल लैंगिक अत्याचार अधिनियम अन्वये गुन्हा नोंद करून घेतला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक आशा चाटसे यांनी करून आरोपीविरुद्ध पुरावे गोळा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. याप्रकरणात विविध साक्षीदार तपासण्यात आले होते. आज सोमवारी ( १० मे ला) या केसचा अंतिम निकाल लागला. आरोपी विरूद्ध आरोप सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायाधीश – १ तथा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी.के. भेंडे यांनी आरोपी आकाश दिलीप मोरे यास विविध कलमाखाली २० वर्षे कारावासासह ३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावून पिडितेला २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. गोविंद उराडे यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली.
