by 
जग बदलत आहे. त्या सोबत भारताने बदलावे . नवे विचार अंगिकारावे. दैववादाला नकार अन् विज्ञानाचा अंगिकार करावा. त्यासाठी बहुजनांना आपली प्रतिकं बदलावी लागतील. पहिला वार दैविवादावर हवा. बाळ जन्माला आलं. त्याला शाळेत टाकलं की त्याचा संबंध येतो राष्ट्रध्वजाशी. त्याला शिकविले जावे. 'भारत भूमी' की जय.' भारत भूमी'चा विजय असो. या जयघोषात इतिहास आहे . त्याग आहे. शौर्य आहे. संस्कृती आहे. ऐक्य भाव आहे. आपुलकी आहे. समर्पण आहे .सर्वधर्म समभाव आहे. जोशही आहे. या उलट भारत माता म्हटलं की दैववाद दिसतो. अंध्दश्रदेचा वास येतो. इतिहास, संस्कृती नाही. विज्ञानवादी भूमिका नाही. माता काल्पनिक आहे. दैववादाच्या जोरावर रूढ केलेला हा शब्द आहे. काही धर्म बांधवांचा विरोध आहे. त्यांच्यावर एक वर्ग बळजोरी करतो. त्यातून तेढ व तनाव वाढते. हे काल्पनिक मोहजाळ तोडण्याची हिच ती वेळ आहे.14 एप्रिल डाँ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयंती दिन . त्यांनी दैववाद, अंधश्रध्देवर कठोर प्रहार केले. त्यांनी नवे शब्द, नवी प्रतिकं दिली. कायद्याने त्या शब्दांचा व प्रतिकांचा सन्मान केला . हे करताना प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष त्या प्रतिकांशी दैववाद जोडणे गैर आहे. सरकारने अशा प्रकारांना आळा घालावा. तसे होत नसेल तर बहुजनांनी पुढाकार घ्यावा. दैववाद नाकारणारे शब्द आणावे लागेल. त्या शब्दांना रूढ करावे लागेल.
ग्लोबल बुध्दभूमी
खरेतर भारत ही बुध्दभूमी आहे. त्याला ग्लोबल इतिहास आहे. ही ओळख सर्वमान्य आहे. त्यामुळे जगभरातील लोक भारताकडे बुध्दाची भूमी म्हणून बघतात. त्या आकर्षणातून भारतात येतात. बौध्द स्थळांना भेटी देतात. तथागत बुध्दाच्या नंतर डाँ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला मोठेपण दिले. अनेक पुस्तके लिहिली. तर्काला न पटणारे विचार खोडून काढले. त्यांनी अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति, धर्मनीति दिली. याशिवाय विविध क्षेत्रांबाबत धोरण दिले. संविधानाच्या माध्यमातून लोकशाही, समता, बंधुता, न्याय आणि पुरोगामित्व दिले. राष्ट्रवाद व देशभक्तीचे धडे दिले. त्यांनी या देशावर सर्वाधिक उपकार केले. त्या मोबदल्यात या देशाने काय दिले. तर आयुष्यभर अहवेलना, अपमान आणि संघर्ष दिला. ते करूणामयी होते. त्याचा फायदा महात्मा गाँधी यांनी पुणे कराराच्या वेळी उचलला. त्यांचा लढा बहुजनांसाठी होता. गोरगरिबांसाठी होता. शेतकऱ्यांसाठी होता. 90 टक्के जनतेच्या कल्याणासाठी होता. भारतीय मीडियाने त्यांना आणि त्यांच्या विचारांना सातत्याने दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्याने या देशाचे प्रंचड नुकसान केले.त्याचे विचार आज ग्लोबल झाले. ते विचार आता नव्या झळाळीने पुढे येत आहेत.
सामान्यांना न्याय
डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर हे विश़्वविख्यात अर्थशास्त्री होते. त्यांच्या अर्थशास्त्रात शिक्षण,आरोग्य, सामाजिक न्याय, शेतकरी, कामगारांना महत्व होते. रस्ते, वीज व स्वच्छ पिण्याचे पाणी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यास प्राधान्य होते. जे भारत सरकारने अद्याप पुर्ण केले नाही. ना राज्य सरकारे त्याला अग्रक्रम देताना दिसतात. ते मुक्त व्यापाराचे खंदे समर्थक होते.अन्य देशात जे स्वस्त असेल ते आयात करावे. त्यावर निर्बंध नकोत, त्यात गोरगरिबांचे हित असते. या धोरणाने स्वस्तात वस्तु उपल्बध होतात. सामान्य माणसांना त्या परवडतात. निर्बंध लावले की मुठभर भांडवलदार तयार होतात. याकडे मीडियाने दुर्लक्ष केले. त्यातून अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला तयार झाले. एक टक्का लोकांकडे देशाची ५० टक्के संपत्ती जमा झाली.काहीच्या मते 10 टक्के लोकांकडे 70 टक्के संपत्ती जमा झाली. देशातील ४८ टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली आहेत. त्यांना दोन वेळच्या जेवनाचे वांदे आहेत.उपासमार व कुपोषणाचा सामना करीत आहेत. कोरोनाने ही गरिबी चव्हाट्यावर आणली. सर्व देश आपल्या प्रश्नात गुंतले आहेत. नाहीतर जगभरातून टिकेची झोड उठली असती. त्यांनी जाती व्यवस्थे संदर्भातही स्पष्ट मते मांडली. जगातील विद्वान सेनार्ट,नेसफिल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड ,सर डेनजिल, रिस्ले, एच.रिजले, केतकर सारख्यांची जाती व्यवस्थेची मांडणी खोडून नवी मांडणी केली. त्यांनी अर्थ, धर्म, कर्म, नीति आदि विषयांवर मांडलेली मते जगाच्या चिकित्सेचे विषय बनले आहेत.
जनधनच्या रांगा
सरकारने जनधन योजनेतर्गंत प्रत्येकांच्या खात्यात ५०० रूपये टाकल्याचे जाहीर केले. हे जाहीर होताच बँकांसमोर लाखो लोकांच्या दीर्घ रांगा लागल्या. रांगा संपता संपेनात . ही स्थिती आहे. केवळ ५०० रूपयांसाठी ही स्थिती निर्माण होते. ही राजकारण्यासाठी समाधानाची बाब खचितच नाही. सरकारने बस, रेल्वे बंद केल्या.तर असख्य कामगार आपले अख्ये संसार डोक्या, खाद्यांवर घेते. पाचशे-हजार किलोमीटर पायी चालत जातात. पोलिसांचे दंडेही खातात. लाँगमार्चला लाजविणारे हे लोंढे होते . हे चित्र जगाने बघितले. या संघर्षात किती जण दगावले.ती आकडेवारी नाही. तब्बल २० दिवसानंतर लाखों लोक ठिकठिकाणी अडलेले आहेत. गुजरातमध्ये अडेलेल्या मजुरांनी गावाला जावू द्या म्हणून काल गोंधळ घातला. हे मजूर ओरिसाचे आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात ५ लाखांवर आहेत. झारखंड राज्यातील ८ लाखावर कामगार विविध राज्यात अडले.आहेत. यावरून आकड्यांची भीषणता लक्षात येते. त्यांची 'ना इंकडे ना तिकडे ' अशी अवस्था आहे. दोन दिवस त्यांच्यासाठी मोफत रेल्वे गाड्या सोडा. त्यांना काय वाटते. हे कोणी विचारातच घेत नाही. पोट भरलेले सरकारचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी मनमर्जीने निर्णय घेत आहेत.
नीति आयोग हत्ती
फार गाजावाजा करीत नियोजन आयोग गुंडाळण्यात आले. त्या ठिकाणी नीति आयोग आणले. या नीति आयोगाला मजूरांचे हाल दिसत नाही. हे आयोग धुतराष्ट्र बनले आहे. संवेदना नसलेले हे नीति आयोग असले किंवा नसले. सामान्य माणसाला काही फरक पडत नाही. कामगारांच्या हातात भिकेचे कटोरे दिले आहे. सहा-सहा तास रांगेत लागूनही जेवन मिळत नाही. दोन-तीन किलोमीटर लांबीच्या रांगा लागत आहेत. हे नीति आयोगाच्या नाकाखाली दिल्लीत सुरू आहे. तर दीड हजार किलोमीटर दूर गावखेड्यांत काय सुरू असेल.त्याची कल्पना करवत नाही. मग हा नीति आयोगाचा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसता. त्याला यमुनेत किंवा समुद्रात बुडवा. त्यापेक्षा नियोजन आयोग बरा होता. हे सांगावे लागते. देशाची अर्थनीतिच चुकली. त्यांची लक्तरे कोरोनातून पुढे आली. या चुकीस स्वदेशीचा नारा देणारे जबाबदार आहेत. भारतात स्वदेशीचा नारा देता. दुसरीकडे आपल्या मुलाबाळंना मोठमोठ्या रक्कमेच्या पँकेजवर विदेशात पाठविता. सदासर्वकाळ फसविण्याचा उद्योग करता. ही पाताळयंत्री नीति खूप झाली. विदेशात मेळावे घेता आणि उदोउदो करता. तुमच्यावर संकट आले की भारतात पळून येता. सरकार तुमच्या दिमतीला विमानांचा जखिरा उभा करतो. दुसरीकडे देशात अडलेल्यांना वाऱ्यावर सोडता. कारण हा वर्ग मीडियावाल्यांचा नाही. त्या १० टक्यावाल्यांचा नाही. ही विषम वागणूक कशासाठी? विदेशातून आलेले हजार-बाराशे नाहीत. तब्बल १५ लाखांवर आहेत. हे आकडे सरकारने दिले आहेत. कोरोना त्यांनी आणला. त्यांनी देश संकटात टाकला. तरी त्यांच्या स्वागतासाठी लालगालिचे. हे धोरण बदलावे लागेल.
भाजीबाजार वाऱ्यावर
शेतीत राबणाऱ्यांचा माल रस्त्यावर विकला जातो. तो माल पोटात जाणारा असतो.त्यांचा बाजार धुळात भरतो. केरकचऱ्यात भरतो. घाण बाजुला करून भरतो. ती मग देशाची राजधानी असो की राज्याची उपराजधानी असो. हिच दुर्दंशा सर्वत्र दिसते. कारखान्यात तयार होणारा माल. टाँपटिप बाजारात. स्वच्छ माँलमध्ये. पायात घालावयाचा जोडा असेल. त्यालाही अनेक वेष्टनात. वातानुकूलित कमऱ्यातून विकला जातो. स्वदेशीवाल्यांचे हे षडयंत्र आहे. आंबेडकरी किंवा फुलेंच्या अर्थनीतित न बसणारे हे वास्तव्य आहे. आतापर्यंत खपले. आता आम्ही शिकलो. बहुजनांचे भले कशात आहे. हे आम्हाला कळते. मात्र सत्ता नाही. त्यासाठी बाबासाहेब म्हणाले, शासनकर्ती जमात व्हा. शिका ,संघटित व्हा, संघर्ष करा. त्या संघर्षासाठी आंबेडकरी विचार पुरेसा आहे. आंबेडकरी नीतिच्या प्रचार व प्रसाराची गरज आहे. वर्तमान मीडियाला गरज नाही. त्याला केवळ १० टक्केवाल्यांची चिंता आहे. संधी मिळेपर्यंत तुमची सात .संधी मिळाली की अपनी बात. केजरीवाल त्याचे उदाहरण आहे. सरकार चालविण्याची आयुधे बदलावी लागतील.
स्वदेशी फसवणूक..
स्वदेशीच्या नावावर एका विशिष्ट वर्गाने पुंजीपतींना साथ दिली. त्याचा रग्गड मोबदला घेतला. आजही घेत आहेत. मीडिया या विषमतेला जबाबदार आहे. सामाजिक विषमता संपली नाही. भ्रष्टाचार वाढला, आमदार खरेदी वाढली. लोकशाहीचे अवमुल्यन वाढले. जग ग्लोबल झाला.आज एकही देश स्वयंमपूर्ण उरला नाही. काही औषधीं हवी तर भारत. त्यासाठी लागणारा माल , भाजीपाला, खेळणी हवी तर चीन. शस्त्र हवीत तर रशिया-अमेरिका. लढावू विमाने हवे तर दुसरा देश. एवढी गुंतागुंत वाढली आहे. हे विषय २०१० पर्यंत मीडियाने कधी गांभीर्याने घेतले नाही.आता पत्रकारांच्या हातात काहीच राहिले नाही. मीडिया मुठभर भांडवलदाराच्या हातात आहे . त्यावर कडू औषधाची गरज आहे. बहुजनांना एकत्र येवून लढावे लागेल. आतापर्यंत आरक्षणाच्या नावावर भडकवले जात होते. उच्चवर्णियांना 10 टक्के आरक्षण दिल्यावर हा मुद्दा संपला. उलट 52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण झाले.त्या विरूध्द लढावे लागेल. त्यातूनच समतेचा लढा व्यापक होईल. मजबूत होईल. त्यासाठी दैववादाला मुठमाती हवी . देशात आर्थिक, सामाजिक, विषमता कमालीची वाढली. धार्मिक तेढ वाढली. राजकारणात लबाडी वाढली. ही कुठे तरी थांबली पाहिजे असे वाटणाऱ्यांना व्यापक लढा उभारावा लागेल. जिद्दीने लढावा लागेल. त्याची हिच ती वेळ.
- भूपेंन्द्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार
