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A Step towards Gender Parity
In India, the topic of menstruation has been taboo for centuries, with menstruating women facing social exclusion, stigma, and discrimination. However, despite growing awareness about menstrual health and hygiene, the introduction of menstrual leave in the workplace remains a controversial topic.
A paid menstrual leave allows women to take time off work during their menstrual cycle without having to worry about losing their pay or being penalized.
The Indian legislative system seemingly has good reason to not make menstrual leave mandatory, owing to biased hiring and decline in labor force. But they fail to see the bigger picture: menstrual leave can be the first step towards bringing India among the top ranking nations in terms of gender equality.
The World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2021 ranked India 135 out of 156 countries in terms of gender equality, indicating that there is still a long way to go in achieving gender parity in the country. Providing menstrual leave can help address the issues women face due to societal and cultural norms by promoting a more equitable and inclusive workplace culture. It can also attract more women to the workforce and help retain female employees who might otherwise leave due to a lack of support.
Moreover, menstruation is a biological process that affects half of the world's population. It can cause significant physical discomfort such as cramps, headaches, and fatigue and emotional distress, affecting a woman's ability to perform her duties effectively. A 2018 study by the Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine found that 20% of women missed work due to menstrual pain.
Providing menstrual leave allows women to take the necessary time off to recover and come back to work refreshed and productive. Moreover, studies have shown that women who are provided with menstrual leave are less likely to take sick leave or absenteeism, which can benefit both the employee and the employer.
Zomato, Culture Machine, Bihar Government - Making Menstrual Leave a Reality
Several Indian companies have already recognized the importance of menstrual leave. For instance, Culture Machine, a digital media company, was among the first in India to offer a policy that allows women to take the first day of their period off as menstrual leave. Fincare Small Finance Bank, Gozoop, Zomato, and Mathrubhumi are among the other companies that have introduced menstrual leave policies.
In 1992, Bihar became the first state to introduce menstrual leave for its female employees, allowing them to take one day of leave per month.
Moreover, the Kerala government's menstrual leave policy of January 2023 has been cited as a model for other states in India. The state government's decision to introduce menstrual leave for all female students was hailed as a progressive step towards promoting menstrual health and reducing the stigma surrounding menstruation.
In closing, I’d like to say that it’s quite clear how menstrual leave can promote health, productivity, gender equality, and diversity, enabling companies to improve their brand image and reputation, attract more customers and employees, and create a more inclusive and supportive workplace culture. So, what’s stopping the government from making it mandatory across all of India? (aajchi stri surakshit aahe ka)
Shivani Wadettiwar :
General Secretary , Maharashtra State Youth Congress I Senate Member, Gondwana University, Gadchiroli
लिंग समानतेच्या दिशेने एक पाऊल:
भारतात, मासिक पाळीचा विषय शतकानुशतके निषिद्ध आहे, मासिक पाळीच्या स्त्रियांना सामाजिक बहिष्कार, कलंक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. तथापि, मासिक पाळीच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेबद्दल वाढती जागरूकता असूनही, कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीच्या रजेचा परिचय हा एक वादग्रस्त विषय आहे.
सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेमुळे महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या दरम्यान त्यांच्या पगाराची किंवा दंडाची चिंता न करता कामातून वेळ काढता येतो.
पक्षपाती नियुक्ती आणि कामगार संख्या कमी झाल्यामुळे मासिक पाळीच्या रजा अनिवार्य न करण्याचे भारतीय विधिमंडळ व्यवस्थेकडे चांगले कारण आहे. परंतु ते मोठे चित्र पाहण्यात अयशस्वी ठरतात: लिंग समानतेच्या बाबतीत भारताला अव्वल क्रमांकावर आणण्याच्या दिशेने मासिक पाळीची रजा ही पहिली पायरी असू शकते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021 ने लिंग समानतेच्या बाबतीत भारताला 156 देशांमध्ये 135 वे स्थान दिले आहे, हे दर्शविते की देशात लैंगिक समानता प्राप्त करण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मासिक पाळीच्या सुट्टीची तरतूद केल्याने सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांमुळे महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक कार्यस्थळ संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळू शकते. हे अधिक महिलांना कर्मचार्‍यांकडे आकर्षित करू शकते आणि महिला कर्मचार्‍यांना टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकते जे अन्यथा समर्थनाच्या अभावामुळे सोडू शकतात.
शिवाय, मासिक पाळी ही एक जैविक प्रक्रिया आहे जी जगातील निम्म्या लोकसंख्येला प्रभावित करते. यामुळे पेटके, डोकेदुखी, आणि थकवा आणि भावनिक त्रास यासारख्या लक्षणीय शारीरिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे स्त्रीची कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्युपेशनल अँड एन्व्हायर्नमेंटल मेडिसिनच्या 2018 च्या अभ्यासात असे आढळून आले की 20% महिलांनी मासिक पाळीच्या वेदनांमुळे काम गमावले. (aajchi stri surakshit aahe ka)
मासिक पाळीच्या सुट्या दिल्याने स्त्रियांना बरे होण्यासाठी आवश्यक वेळ काढून ताजेतवाने आणि उत्पादनक्षम कामावर परत येऊ शकते. शिवाय, अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की ज्या महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली जाते त्यांना आजारी रजा किंवा गैरहजर राहण्याची शक्यता कमी असते, ज्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.
झोमॅटो, कल्चर मशीन, बिहार सरकार - मासिक पाळीची सुट्टी प्रत्यक्षात आणणे
अनेक भारतीय कंपन्यांनी मासिक पाळीच्या रजेचे महत्त्व आधीच ओळखले आहे. उदाहरणार्थ, कल्चर मशिन ही डिजिटल मीडिया कंपनी भारतातील पहिली अशी पॉलिसी ऑफर करणारी होती जी महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीच्या पहिल्या दिवशी सुट्टी घेऊ देते. फिनकेअर स्मॉल फायनान्स बँक, गोझूप, झोमॅटो आणि मातृभूमी या इतर कंपन्यांपैकी आहेत ज्यांनी मासिक पाळीच्या सुट्टीची पॉलिसी आणली आहे.
1992 मध्ये, बिहार आपल्या महिला कर्मचार्‍यांसाठी मासिक पाळीची रजा लागू करणारे पहिले राज्य बनले, त्यांना दरमहा एक दिवस सुट्टी घेण्याची परवानगी दिली.
शिवाय, केरळ सरकारच्या जानेवारी 2023 च्या मासिक पाळी रजा धोरणाचा भारतातील इतर राज्यांसाठी नमुना म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मासिक पाळीच्या आरोग्याला चालना देण्यासाठी आणि मासिक पाळीच्या आसपासचा कलंक कमी करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल म्हणून सर्व महिला विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळी सुट्टी लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
शेवटी, मी हे सांगू इच्छितो की मासिक पाळीच्या सुट्टीमुळे आरोग्य, उत्पादकता, लैंगिक समानता आणि विविधतेला प्रोत्साहन कसे मिळू शकते, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांची ब्रँड प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा सुधारता येते, अधिक ग्राहक आणि कर्मचारी आकर्षित होतात आणि अधिक समावेशक आणि समर्थन कार्यस्थळ संस्कृती. मग, संपूर्ण भारतात हे अनिवार्य करण्यापासून सरकारला काय रोखले आहे? (aajchi stri surakshit aahe ka)
शिवानी वडेट्टीवार :
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस I सिनेट सदस्य, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
लैंगिक समानता की ओर एक कदम:
भारत में, मासिक धर्म का विषय सदियों से वर्जित रहा है, मासिक धर्म वाली महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार, कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद, कार्यस्थल में मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत एक विवादास्पद विषय बना हुआ है।
एक सवेतन मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को मासिक धर्म चक्र के दौरान अपने वेतन खोने या दंडित होने की चिंता किए बिना काम से समय निकालने की अनुमति देता है।
पक्षपातपूर्ण काम पर रखने और श्रम शक्ति में गिरावट के कारण भारतीय विधायी प्रणाली के पास मासिक धर्म की छुट्टी को अनिवार्य नहीं बनाने का अच्छा कारण है। लेकिन वे बड़ी तस्वीर देखने में नाकाम रहे हैं: मासिक धर्म की छुट्टी लैंगिक समानता के मामले में भारत को शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में लाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ने लैंगिक समानता के मामले में 156 देशों में से भारत को 135वां स्थान दिया है, जो दर्शाता है कि देश में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने से अधिक न्यायसंगत और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देकर सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण महिलाओं को होने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है। यह अधिक महिलाओं को कार्यबल में आकर्षित कर सकता है और महिला कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है जो अन्यथा समर्थन की कमी के कारण छोड़ सकती हैं।
इसके अलावा, मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है जो दुनिया की आधी आबादी को प्रभावित करती है। यह ऐंठन, सिरदर्द, और थकान और भावनात्मक संकट जैसी महत्वपूर्ण शारीरिक परेशानी पैदा कर सकता है, जिससे एक महिला की अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता प्रभावित होती है। इंडियन जर्नल ऑफ़ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायर्नमेंटल मेडिसिन द्वारा 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि 20% महिलाओं ने मासिक धर्म के दर्द के कारण काम छोड़ दिया।
मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने से महिलाओं को ठीक होने और तरोताजा और उत्पादक काम पर वापस आने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। इसके अलावा, अध्ययनों से पता चला है कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान की जाती है, उनमें बीमारी की छुट्टी या अनुपस्थिति की संभावना कम होती है, जिससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा हो सकता है।
Zomato, कल्चर मशीन, बिहार सरकार - मासिक धर्म को एक वास्तविकता बनाना
कई भारतीय कंपनियां मासिक धर्म की छुट्टी के महत्व को पहले ही पहचान चुकी हैं। उदाहरण के लिए, एक डिजिटल मीडिया कंपनी, कल्चर मशीन, भारत में ऐसी पहली पॉलिसी की पेशकश करने वालों में से थी, जो महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी के रूप में अपनी अवधि के पहले दिन की छुट्टी लेने की अनुमति देती है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, गूज़ूप, ज़ोमैटो और मातृभूमि उन अन्य कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने मासिक धर्म की छुट्टी की नीतियां पेश की हैं।
1992 में, बिहार अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, जिससे उन्हें प्रति माह एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति मिली।
इसके अलावा, जनवरी 2023 की केरल सरकार की मासिक धर्म अवकाश नीति को भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है। सभी छात्राओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले को मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मासिक धर्म से जुड़े कलंक को कम करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में सराहा गया।
अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मासिक धर्म की छुट्टी स्वास्थ्य, उत्पादकता, लैंगिक समानता और विविधता को कैसे बढ़ावा दे सकती है, कंपनियों को अपनी ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा में सुधार करने, अधिक ग्राहकों और कर्मचारियों को आकर्षित करने, और अधिक समावेशी और सहायक कार्यस्थल संस्कृति। तो, सरकार को इसे पूरे भारत में अनिवार्य करने से क्या रोक रहा है?
शिवानी वडेट्टीवार: महासचिव, महाराष्ट्र राज्य युवा कांग्रेस I सीनेट सदस्य, गोंडवाना विश्वविद्यालय, गढ़चिरौली
