by नवीन शैक्षणिक धोरण चिंतनीय परिस्थिती निर्माण करणारा - नुटा
नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत जी विद्यापीठाची वाटचाल सुरू आहे, ती अशीच सुरू राहिल्यास महाराष्ट्र व इतर विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्थेला फटका बसेल, असे नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे (नुटा) स्पष्ट मत आहे. या धोरणामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची संख्या ही फार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहून शिक्षण घ्यायचे आहे ही व्यवस्था कोसळून पडेल. यामुळे महाविद्यालयातील शेकडो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. नवीन शैक्षणिक प्रणालीमुळे शिक्षण क्षेत्राचे प्रचंड प्रमाणात व्यापारीकरण होणे हे धोक्याचे आहे. सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था ह्या बहु विद्याशाखेत या धोरणामुळे परिवर्तित होतील. अनेक अभ्यासक्रमातील पूर्ण आराखड्यामध्ये फक्त प्रथम वर्षाला भाषा हा विषय असल्याने भाषा शास्त्राचे म्हणजे इंग्रजी मराठी व हिंदी विषयाचे प्राध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. हा संभाव्य धोका टाळणे व तो काळजीपूर्वक हाताळणे महत्त्वपूर्ण आहे.
पारंपारिक कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखा अभियांत्रिकी, फार्मसी इत्यादी व्यवसायिक शाखेसोबत एकाच छत्राखाली आणण्यात येतील. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांचे विद्यापीठे व महाविद्यालये संशोधन करणारी विद्यापीठे, अध्यापन करणारी विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालये अशा तीन प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया सन 2030 पर्यंत पूर्ण होईल. सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांना आपली पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार असेल. बहु विद्या शाखिय विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये कोर विषय, मेजर विषय व मायनर विषय असे विषय निवडण्याचा विद्यार्थ्यांना पर्याय असेल आणि कोणत्याही विद्याशाखेतील कोणतेही विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य किंवा लवचिकता विद्यार्थ्यांना असेल. पदवी शिक्षण तीन वर्षे ऐवजी चार वर्षाचे असेल आणि गुणदान पद्धत रद्द होऊन सर्वत्र ग्रेडिंग व क्रेडिट पद्धती अस्तित्वात येईल. विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षण घेताना स्थानिक सामाजिक व सामुदायिक सेवाकार्य सुद्धा करणे अनिवार्य असेल व तो अभ्यासक्रमाचा एक अविभाज्य घटक असेल.
खाजगी विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. स्वायत्त महाविद्यालयांना शैक्षणिक, आर्थिक, शिक्षक भरती व सेवाशर्ती अशी सर्व प्रकारची स्वायत्तता देण्यात येईल. संशोधन करणाऱ्या व अध्यापन करणाऱ्या विद्यापीठांचे नियमन व विकास करण्यासाठी मिशन नालंदा या नावाने विभाग स्थापन केल्या जाईल. उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी मिशन तक्षशिला या नावाने विभाग स्थापन करण्यात येईल. यांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र मिशन संचालनालय स्थापन केले जाईल. प्रस्तावित धोरणानुसार शैक्षणिक संस्थांची रूपांतर प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य सरकारांनी दहा वर्षीय योजना करावी. कोणत्याही परिस्थितीत 2030 नंतर संलग्नीकरण देणारी विद्यापीठे अथवा संलग्न महाविद्यालय असणार नाहीत. क्लासरूम टीचिंग ऐवजी प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड व डिजिटल पद्धतीवर आधारित पद्धतीवर भर देण्यात येईल. तंत्रज्ञान अधिष्ठित अध्यापनास प्राधान्य देण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (यूजीसी) ऐवजी उच्च शिक्षण अनुदान मंडळ राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियमन प्राधिकरण (नॅशनल हायर एज्युकेशन रेगुलरट्री अथॉरिटी) इत्यादी संस्था नव्याने स्थापन करण्यात येतील. महात्मा फुले व दूरशिक्षण ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग क्षेत्रास अधिक प्रोत्साहन देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली जाईल व त्याद्वारे विविध विषयांसाठी कल चाचणी घेतली जाईल. राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाचे व राज्य शिक्षा आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष अनुक्रमे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री असतील. शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांच्या नेमणुका मुदतबंद (Tenure) पद्धतीने असतील व त्यांना पदोन्नती योजनेचे लाभ देण्याचे अधिकार संबंधित शैक्षणिक संस्थेला असतील.
एकूणच नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संभाव्य धोके टाळण्यासाठी नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे गोंडवाना विद्यापीठ परिक्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी मान. कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांना निवेदन देऊन सजग करण्यात आले. त्यानंतर कुलगुरू महोदयांनी प्राध्यापक विद्यार्थी व समाज घटकांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याचा पुरेपूर विचार करूनच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल असे आस्वस्थ केले.
यावेळी एमफुक्टो सदस्य डॉ पुरूषोत्तम बोरकर, गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष डॉ जयदेव देशमुख, चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. योगेश दुधपचारे, डॉ. हितेंद्र धोटे, डॉ. टिकले, डॉ. रामटेके, डॉ. लाखे मॅडम, डॉ. कोंगरे, प्रा. निहार बोदेले, डॉ. निलेश ढेकरे, डॉ. कैलास निकुरे, डॉ. थूल व बहुसंख्य कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
