by 
मुंबई दि. 3 (प्रति) : ओबीसी लोकांच्या राज्य सरकारशी निगडीत विविध संवैधानिक मागण्यांना घेवून येत्या १५ मार्च रोजी मुंबईत मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दुपारी २ वाजता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्याचे इतर मागास बहुजन विकास मंत्री ना.अतुल सावे यांच्या हस्ते होत असून स्वागताध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रकाश भांगरथ आहेत, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे,महासचिव राजेश काकडे यांनी कळविले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सन २०१६ पासून सतत आपल्या संवैधानिक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारकडे निदर्शने, आंदोलने आणि मोर्चे तसेच देश व राज्यपातळीवरील अधिवेशने यांच्या द्वारे ओबीसी प्रवर्गाच्या विविध संवैधानिक मागण्यांचा सतत पाठपुरवठा केंद्र व राज्यपातळीवर सतत करीत आहेत. यातील काही मोजक्या मागण्या मंजूर झाल्या आहेत परंतु बहुतांश मागण्या या अद्यापही प्रलंबित आहेत.
ओबीसी लोकांच्या विविध मागण्यामध्ये -
- बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी, राज्यात इतर राज्याप्रमाणे जुनी पेंशन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करण्यात येऊ नये, म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणारी घरकुल योजना ओबीसी संवर्गासाठी त्वरित लागू करण्यात यावी,
- ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता लावण्यात आलेली ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॅान क्रमिलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, गुणवंत मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून वाढवून ती १०० विद्यार्थी इतकी करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे त्वरित सुरु करण्यात यावे,
- एससी व एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्वरित लागू करण्यात यावी, खुल्या प्रवर्गातील कर्मचा-र्यांची सेवाजेष्टता यादीनुसार पदोन्नती करीत असतांना सेवाजेष्टता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचा-र्यांना डावलले जाणारा अन्याय दूर करण्यात यावा तसेच सेवाजेष्टतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचा-र्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी, महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद लवकरात लवकर करून ही योजना कार्यान्विंत करण्यात यावी व महाज्योती तर्फे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरु करण्यात यावे, सामाजिक न्याय विभागातील परिपत्रकानुसार ही प्रशिक्षण केंद्रे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील संस्था चालकांनाच चालविण्यास देण्यात यावी,
- ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी व या महामंडळाच्या सर्व योजना त्वरित सुरु करण्यात याव्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी,
- बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, एससी,एसटी प्रवर्गाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतक-र्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना राबविण्यात यावी, एससी-एसटी प्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थांसाठी सर्व अभ्यासक्रमांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे,
- इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाचे कार्यालय सुरु करण्यात यावे, खाजगी उधोगधंदा व सरकारी उपक्रमात इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील युवकांना आरक्षण लागू करण्यात यावे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची अमंलबजावणीत या कार्यक्रमाअंतर्गत इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांचा समावेश करण्यात यावा, लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करण्यात यावी,
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीस प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशा अनेक मागण्यांना घेवून हे ओबीसी लोकांचे राज्यस्तरीय अधिवेतिओन महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानादरम्यान मंत्रालयासमोर येत्या १५ मार्च रोजी घेण्यात येत आहे.
- या अधिवेशनात राज्यातील अनेक प्रभावी ओबीसी नेते प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत ज्यात माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, जयंतभाई पटेल, जितेंद्र आव्हाड, कपिल पाटील, किसान कथोरे, शेखर निकम, प्रतिभाताई धानोरकर, किशोर जोरगे वार, डॉ.परिणय फुके इत्यादी आमदारगण तसेच माजी खासदार सुरेश टावरे, माजी आमदार गण दिगंबर विशे, रशीद मोमीन, रुपेश म्हात्रे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर व मुकेशकुमार नंदन, नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर अविनाश लाड, माजी सनदी अधिकारी भालचंद्र ठाकरे, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष घाटे, कुणबी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इन्डस्ट्रीज चे अशोक वालम, मुंबई ए.पी.एम.सी. संचालक प्रभू बोराडे पाटील, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव शरद वानखेडे, उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर, प्रा.शेषराव येलेकर, कोशाध्यक्ष गुणेश्वर आरीकर, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या अध्यक्ष सुषमा भड, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अॅड. रेखा बाराहाते, टी.डी.सी.सी सी.बँकेचे उपाध्यक्ष अरुण पाटील, जि.प.ठाणे चे माजी उपाध्यक्ष शुभाश दादा पवार, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे,, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम पाटील, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे, वैश्य समाजाचे विश्वस्त राजाभाऊ पातकर, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष चेतन शिंदे, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष ऋषभ राऊत, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या प्रदेशाध्यक्षा कल्पनाताई मानकर आदी मान्यवर या राज्यास्तरीय अधिवेशनात उपस्थित राहणार आहेत.
