Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, मार्च १८, २०२३

मोबाईल टॉवर मनपाद्वारे सील

चंद्रपूर:
 १,४१,०९५ रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या सरकार नगर, राधिका सभागृहाजवळील व्हीजन कंपनीच्या टॉवरला मनपा कर वसुली पथकाने टाळे ठोकले आहे. मनपा कर विभागाद्वारे वारंवार सूचना देऊनही सदर मालमत्ता धारकाने कराचा भरणा न केल्याने सदर कारवाई करण्यात आली आहे.

महापालिका क्षेत्रात ८० हजाराहुन अधिक मालमत्ता असून, संपूर्ण मालमत्तांच्या माध्यमातून दरवर्षी मागणी नोंदवली जाते. करदात्यांना कराची नोटीस पाठविल्यानंतर जे मालमत्ता धारक कराचा भरणा करण्यास दिरंगाई करत आहे त्यांच्या मालमत्तांवर सील लावण्यात येत आहे. याकरीता झोननिहाय विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त वसुली होऊन ती शहराच्या विकास कामांसाठी उपयोगी यावी या अनुषंगाने यंत्रणा जोमात कामाला लागली आहे.

काही मालमत्ता धारक हे धनादेशाद्वारे कराचा भरणा करतात, अधिकतम धनादेश हे वटले जातात, मात्र जे धनादेश वटले जाणार नाही त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई मनपातर्फे करण्यात येणार आहे. www.cmcchandrapur.com या लिंकवर Pay Water Tax Online या टॅबवर पाणीपट्टी कराचा तर https://chandrapurmc.org या लिंकवर मालमत्ता कराचा ऑनलाईन भरणा करता येतो त्याचप्रमाणे फोन पे, गुगल पे,भीम या युपीआय ॲपवर सुद्धा मालमता व पाणी कराचा भरणा करता येत आहे. १६ ते २६ मार्च दरम्यान मालमत्ता कराच्या शास्तीत ५० टक्के सूट देण्यात येत असुन अधिकाधिक मालमत्ता धारकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.

सदर कारवाई मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात व उपायुक्त अशोक गराटे यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात सहायक आयुक्त विद्या पाटील,नरेंद्र बोभाटे,सचिन माकोडे, राहुल पंचबुद्धे, कर विभाग प्रमुख अनिल घुले,अग्निशमन विभाग प्रमुख चैतन्य चोरे,पथक प्रमुख नागेश नित,नरेंद्र पवार,अमित फुलझेले,चिन्मय देशपांडे,अमुल भुते,प्रगती भुरे,अतुल भसारकर,रवींद्र कळंबे,सोनू थुल,प्रतीक्षा जनबंधु,अतुल टिकले,सागर सिडाम,विकास दानव,चॅनल वाकडे, प्रविण हजारे यांनी केली.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.