by राजकारण कोणाला भावते. कोणाला भोवते.अलिकडे अनेकांना गोवण्यात येते. गोवल्या जाणाऱ्यात बहुजन नेत्यांचा भरणा अधिक. काहींचा नाहक बळी जातो. इतका त्रास दिला जातो. खासदारी भोगणाराही आत्महत्या करतो. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. देशातील बहुचर्चित प्रकरणांत लालूप्रसाद यादव हे नाव टॉपवर.तर राज्यात छगन भूजबळ . ते सध्या बाहेर आहेत. तरी त्यांना लगुपंगूकडूनही दम भरला जातो. तसेच जात्यात असलेले एक नाव अनिल देशमुख यांचे आहे. संजय राठोड यांना अगोदर मंत्रीपदावरून पायउतार केलं. आता तपास सुरू आहे. चिक्कीतून पंकजा मुंडे यांचा आवाज दाबला. तर भूखंडात एकनाथ खडसे यांना बाद केले. एका सौद्याने चंद्रशेखर बावनकुळे यांचाही पत्ता कापला. राजकारण्यांना सज्जन असं प्रमाण पत्र देणं जोखमीचं . फरक एवढाच आहे की बहुजनांच कुसळ दिसतं. इतरांच मुसळ दिसत नाही. अनिल देशमुख त्याचे शिकार आहेत. दु:ख त्याचं आहे. या सर्वांची एक मोठी चूक आहे. अनेक वर्ष राजकारणात घालविली. मात्र बहुजनांचं राजकारण मजबूत होईल. याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे बहुजनांचं वचक निर्माण करू शकले नाहीत. सुदैव म्हणा ,पहिल्यादा लोणावळ्यात पक्षभेद विसरून नेते एकत्र दिसले. त्यातही चटका न बसणारे फिरकले नाहीत. ही मानसिकता लवकर बदलावी. तेव्हाच बहुजनांची राजकीय शक्ती वाढेल. बाकी पॅटर्न विसरा. तामीळनाडू पॅटर्न अवलंबा. सुडनाट्यास धन्यवाद म्हणावं लागेल. याने काही ओबीसी चेहरे एका मंचावर दिसले. या एवढ्याशा घटनेने समाजाला हुरूप आला. हे नाही थोडके. जेव्हा सर्वपक्षीय ओबीसी आमदार विधानसभेत व लोकसभेत खासदार एकत्र येतील. तेव्हा ओबीसींवर अन्याय किंवा आरक्षणात कपात करण्याची कोणी हिंमत करणार नाही.अशाच ऐक्याची गरज जाती-जमातींना आहे. तेही बेकीची फळं भोगत आहेत.
कोणी टॉप राजकारणात आहेत .अन् धुतल्या तांदळा सारखे आहेत.असे नाव शोधूनही सापडणार नाही. शेकापचे गणपतराव देशमुख सारखे बोटावर मोजले जाणारे मोजकेच निघतील. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन चालू होते. तेव्हा ते मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कक्षात आले. त्यांना म्हणाले, तहसिलदाराच्या तक्रारी वाढल्या. त्याची बदली करा. दुसरा चांगला तहसिलदार द्या. त्यांना थोरात म्हणाले, एकादं नाव सांगा. त्यावर गणपतराव म्हणाले, तुमच्या खात्यात कोण चांगला आहे. ती माहिती घ्या. त्याला पाठवा असं सांगून निघून गेले. त्यानंतर थोरात म्हणाले, आमदार अमूक माणूस द्या म्हणून येतात. अन् हे चांगला माणूस द्या म्हणून सांगतात. त्यांनी लगेच एका अधिकाऱ्याला फोन केला. एक तक्रारी नसणारा तहसिलदार सांगा असा निरोप दिला. गणपतरावांचे असे अनेक किस्से आहेत.
सर्वांचे पाय पाण्यात.......!
आता विसाव्या शतकात राजकारण बदलले. सत्तेसोबत असाल तर वाचाल. विरोधात असाल तर भोगाल. हे सुडाचे राजकारण वाढले. गुजराथी पॅटर्न .राजकारण करावयाचे असेल. टिकून राहावयाचे असेल. तर शिक्षण संस्था हवी. साखर कारखाना हवा. सुतगिरणी हवी. हे नसेल तर बॅक, दुध डेअरी किंवा हॉस्पिटल हवे. यापैकी काही असेल तर राजकीय खर्च भागेल असे समिकरण बनलं. कालपरवा पर्यंत अनिल देशमुख यांच्याकडे यापैकी काही नव्हते. 2014 ची निवडणूक हरले. तेव्हा शिक्षण संस्थेवर भर दिला. ती साठी ओलांडल्या नंतर काढली. ती शिक्षण संस्था आता त्यांना भोवते की काय असं वाटू लागलं. स्पर्धक राजकारण्यांना गोवण्याचे प्रकार वाढले. त्यामुळे राजकारण भोवण्याचेही प्रकार वाढले. त्यातही ओबीसी नेत्यांना जास्त भोवते असं म्हटलं तर वावगे ठरत नाही. याच कारणामुळे अनेक जण कळपाने भाजपकडे गेले. ते सर्व वाचले. ते बहुतेक चौकशीच्या घेऱ्यात होते. अनिल देशमुख यांनाही आमंत्रण होते. ते त्यांनी नाकारले. अनेक जवळचे विश्वासू गेले. अन् देशमुख सोबत राहिले. हे शरद पवारांना भावले. त्याची बक्षिसी शरद पवार यांनी दिली. गृहमंत्री पद विदर्भाच्या वाट्याला आले. याचे अनेकांना समाधान .मागच्या सरकारात हे खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. ते सीएम होते. दिल्लीतही वजन . त्यामुळे हे खाते आपल्याकडे ठेवू शकले. ते महत्वाचे खाते विदर्भात. ते सुध्दा अनिल देशमुखाकडे आले. त्यांच्याकडे अँड. सतिश उके यांचा राबता वाढला. उके यांनी फडणवीस यांना जेरीस आणल्याचे सर्वांना माहित आहे. त्यात रॉकेल ओतण्याचे काम झाले. लोया प्रकरणात लक्ष घालणे.भीमाकोरेगाव प्रकरणातील एनआयए तपासाला विरोध आणि खासदाराने मुंबईत केलेल्या आत्महत्या प्रकरणी दाखल केलेला एफआरआय. या तीन प्रकरणांनी देशमुख शिकाऱ्यांच्या टप्पात होते. दरम्यान वझे प्रकरण पुढे आले. या प्रकरणात परमबीर सिंग यांचे बदली प्रकरण घडले. या बदलीचे नेमके कारण एका मुलाखतीत वजनदार मालक संपादकाने विचारले. त्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलले. हेच विधान भोवले. लगेच परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. हे पत्र
भाजपसाठी पत्रबॉम्ब ठरले. स्क्रिप्ट तयार झाली. सीबीआयला राज्यात सरळ हस्तक्षेप नव्हता. त्यानंतर हायकोर्ट आले. मार्फत सीबीआय आलं. पाठोपाठ ईडी आली. त्या पुढचं धाडसत्र समोर आहे.
बिहारात चारा घोटाळा घडला. त्यात लालूप्रसाद यादव अडकले. त्या खात्याचे मंत्री मिश्रा निसटले. ही व्यवस्था कोणती होय. ईडीचे नोटीसवर नोटीस. देशमुख अडकणार. त्या एपिसोडमधील प्रमुख सूत्रधार परमबीर सिंग मोकळे. साधी विचारणा नाही. ही कोणती व्यवस्था..! जनता सबकूछ जाणती है. बोलती नही. समय आनेपर अपना फैसला देती है. आमदार,खासदार निधी असतो. तो त्या पदाच्या नावाने ओळखला जातो. त्या निधीतील कामे करणाऱ्या विकासकांना विचारा. टक्केवारी कशी चालते. या कमिशनखोरीला प्रतिष्ठा आली. अशाच निधीतील बिहारचं एक ताजे उदाहरण आहे. खासदार निधीतून रुग्णवाहिका घेतल्या. कोरोना काळातही त्या उभ्या होत्या. नेत्यांच्या घरासमोर. त्याचा वापर रेती तस्करीसाठी केला जात होता. हे माजी खासदाराने उघडकीस आणले.उलट त्यालाच सुप्रशासन म्हणविणाऱ्या सरकारनं अटक केली. खाऊ लोकांच्या वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत . देशमुख समर्थक दावा करतात. भाजप अनिल देशमुख यांना बदनाम करीत आहे. ते तपासाच्या चक्रात अडकले. मात्र खाऊ राजकारणी मोकळे. हे कसे चालेल. सर्वांना समान नियम लावा. होऊ द्या झाडून सफाई. हे न करता टार्रगेट करून कारवाई योग्य नाही. ही सत्तासुखाची लढाई आहे. लोकशाही संवर्धनाची नाही.काहींना सत्तेची चटक लागली आहे.चटक भागविण्यास डागींना दाबा. सत्ता मिळवा.ही खेळी उघड दिसते. ही खेळी चालणार की फसणार पुढे दिसेल.
सहकार घोटाळा बहुचर्चित आहे. अख्ये सहकारी साखर कारखाने भंगाराच्या भावात विकले. एकेका नेत्याने दहा-अकरा कारखाने घेतले. मोगलाई सारखे वाटले. भाजपवालेही अपवाद नाहीत. बँकांचे कर्ज 90 कोटीवर असताना बारा-चवदा कोटीत कारखाना विकला जातो. घेणारा व विकणारा दोन्ही राजकारणी. दोघेही कोट्यवधींचा फायदा लाटतात. भागधारक शेतकरी वाऱ्यावर. त्याला एक दमडी मिळत नाही. नेत्यांनी सहकार क्षेत्राची वाट लावली. कारखान्याच्या जमिनीही कवडीमोलात विकल्या. पाच वर्ष भाजप सरकार होतं. काय केलं. कारवाई नाही. उलट निलंगेकरच्या कारखान्याला दीडशे कोटीचं श्रीखंड वाटलं.भाजपात आल्याचं बोनस. त्यांनी सोवळेपणावर बोलावे. बहुतेक सर्वच राजकारण्याची घरं कांचेची आहेत. ते एकदुसऱ्यांवर दगडं मारतात. तेव्हा गंमत वाटते.साखर कारखाने या एका प्रकरणात सफाई केली.तर 40 टक्के विधानसभा खाली होईल. सायकलवर फिरणारे काही नगरसेवक अँम्बेसेडरवर आले. गेल्या दहा वर्षात आणखी गब्बर झाले. भ्रष्टाचार बोकाळला. काहीं नेत्यांचे पी.ए.चार-सहा कोटीचे मालक बनले. त्यांचे साहेब किती कोटींचे मालक असतील. अंदाज बांधा .आपण अंदाजच बांधू शकतो. कारण आपण ना राजकारणी ना व्यवसायिक. या व्यवसायिकांतीलही एक मोठा वर्ग जीएसटी भरू शकत नाही.कोरोनाने त्यांनाही रडविले. त्याचा कोणी वाली नाही. सत्तेच्या जवळ आहेत. ते श्रीमंतीत पहिल्या दहाच्या शर्यंतीत लागले आहेत. तर दुसरीकडे 21 कोटी मध्यमवर्गीय दारिद्ररेषेखाली गेले आहेत. ढोल बडवित केंद्र सरकार सांगतो आहे. 80 कोटी लोकांना महिन्याला फुकट रेशन देत आहेत. गरीबी अशी वाढत आहे. हे अच्छे दिन . देश की जनता भूखी है. त्यांना न्याय देण्याची सूद नाही. ते लोक सूड उगवण्यात मश्गूल आहेत. त्यांना काय म्हणावं.
महाआघाडीच्या मंत्र्यांविरोधात कटकारस्थान रचून त्यांचे राजकीय आयुष्य उध्वंस्त करण्याचे कंत्राट भाजप व काहीं नेत्यांनी घेतले , अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. गैरव्यवहारांची चौकशी व्हावी. ती एकट्या दुकट्यांची नाही. सरसकट सर्वांची व्हावी. तो दिवस केव्हा उजाडेल. तो दिवस सामान्याच्या भाग्याचा समजू. तो पर्यंत सूडनाट्याचा तमाशा बघू.
-भूपेंद्र गणवीर
.............BG.....................
