by 
संभाव्य सरपंच निवडणुकीनंतरच ठरणार
यापूर्वी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जात होते. त्यानुसार विविध राजकीय पक्षांचे पॅनल ठरले जात होते. तसेच सरपंचपदाचा संभाव्य उमेदवार गृहित धरून निवडणुका लढल्या जात होत्या. मात्र, जिल्ह्यासह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यातील सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम कोरोना संसर्गामुळे वेळेत होऊ शकला नाही. आता ही सोडत होण्यापूर्वीच शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एल.एस. माळी यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये राज्यातील ज्या-ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही, त्या ठिकाणी नियोजित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर १५ जानेवारी रोजी आरक्षण सोडत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून संभाव्य सरपंच कोण असणार, हे कोणालाच माहीत नसताना निवडणुका लढायच्या कशा, असा सवाल आता राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रामविकास विभागाचा धक्का
ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निघण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला. त्यामुळे धांदल उडालेल्या पॅनेलप्रमुखांना शासनाच्या ग्रामविकास खात्याने आता आणखी एक धक्का दिला असून, १६ डिसेंबर रोजी होणारे सरपंचपदाचे आरक्षण चक्क निवडणुकीनंतर करण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षप्रमुख, पॅनेलप्रमुखांसह सर्वच इच्छुक उमेदवारांचा कस लागणार आहे.
सरपंचांची थेट निवडणूक रद्द
राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत असताना सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक घेतली जात होती. त्यामुळे २०१७ ते २०१९ या काळात थेट निवडणूक झाली. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यात बदल झाले. आता पुन्हा एकदा निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड होणार आहे. सरपंच पदासाठी जनतेतून थेट निवड रद्द करण्यात आली.
