by 
नागपूर- आज राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालय गणेश पेठ येथील सभागृहात प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे व महाज्योती चे संचालक प्राध्यापक दीवाकर गमे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विदर्भ स्थरीय चिंतन बैठक पार पडली या बैठकीत खालील मुद्यावर मागण्या करण्यात आल्या बैठकीला सर्वश्री हिरचंद बोरकुटे, विदर्भ अध्यक्ष सतीश इटकेलवार, अविनाश गोतमारे, राजू गुल्हाणे, डॉ विलास मूर्ति, डिके आरीकर, सुरेश रामगुंडे, उत्तम गूल्हाणे,प्रवीण मांडे, राजू हरडे, अॅड सुनील लाचरवार, प्रकाश वांगे, मनीष चिपळे, धर्मेंद्र खमेले सह सर्व जिल्हाध्यक्ष व ओबीसी चळवळीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
१) राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ५२% लोकसंख्या इतर मागासप्रवर्गात आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेता महाज्योती या संस्थेकरिता रु.२५० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. २) राज्य मागासवर्ग आयोगावर केवळ इमाव/विजाभज(OBC/VJNT) प्रवर्गातील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात यावी.
३) राज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
४) सन २०१९-२० या वर्षाकरिता इमाव,विजाभज विमाप्र या प्रवर्गाची राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिताची रु. १००० कोटी इतकी शिष्यवृत्ती प्रलंबित असून,सन २०२०-२१ या वर्षासाठी रु.२००० कोटीची तरतूद केली आहे. सबब शिष्यवृत्तीसाठी एकूण रु.३००० कोटी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
५) इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाचे भागभांडवल विविध योजनेअंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांस वितरीत केले असून आज रोजी महामंडळाकडे भागभांडवल उपलब्ध नाही.सबब,या महामंडळाच्या भागभांडवलात रु.५०० कोटी इतकी वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.
६) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मार्फत वि.जा.भ.ज. प्रवर्गातील समाजासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तथापि, उपरोक्त महामंडळामार्फत निधी लाभार्थ्यास वितरीत करण्यात आला असून आता भागभांडवलात वाढ करण्याची गरज आहे. तरी या महामंडळास रु.३०० कोटी भागभांडवल उपलब्ध करून द्यावे.
७) राज्यातील इमाव व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी १ मुलींसाठी १ अशी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरु करणे, याकरिता सद्यस्थितीत बांधकामे करणे शक्य नसल्याने भाडेतत्वावर इमारती घेऊन पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी स्वतंत्र नवीन वसतिगृह सुरु करण्यात यावेत. त्यासाठी अंदाजे रु. १५० कोटी इतका निरधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
८) ओबीसी समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून राज्यातील ओबीसी समाजाच्या ५५०० गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश देण्यासाठी सन २०२०.२१ मध्ये रु. ५० कोटी इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात यावी. ९) इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गाकरिता प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात ५० हजार घरकुलांसाठी रु.१०० कोटी इतका निरधी उपलब्ध करून द्यावा. १०) इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक,सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. ११) राष्ट्रीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची (OBC) स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. १२) शासकीय सेवेतील इतर मागासवर्गीयांचा रिक्त पदाचा अनुशेष तातडीने भरण्याबाबत कार्यवाही सुरु करावी.
१३) राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाचा जो कायदा मंजूर केलेला आहे व ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे त्याला मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. ती उठवण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत. १४) मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (OBC) समावेश करू नये.
१५) राज्य शासनामार्फत नियोजित असलेली पोलीस भरतीसह कुठलीही भरती प्रक्रिया थांबविण्यात येवू नये. आवश्यकता भासल्यास मराठा समाजाकरिता एकूण पदभरतीच्या १२% जागा राखीव ठेवून स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
१६) महाराष्ट्र शासनाकडून विविध प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहाचा लाभ मिळालेला नाही. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी साठ हजार रुपये स्वाधार निधी दिला जातो. त्या प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार निधी देण्यात यावा.
असे निवेदन मा. मुख्यमंत्री यांना पाठविण्याची मागणी करण्यात आली तसेच हे निवेदन लवकरच मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात येणार आहे.
