by माजी आमदार हिरामन वरखडे यांचा दारूबंदी हटविण्याची मागणी करणाºयांना टोल्
गडचिरोली : सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. मात्र, आता महसुलाचा उद्देश समोर ठेऊन दारूबंदी हटविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. दारू सुरू करणे हा जिल्हा विकासाचा विकल्प होऊ शकत नाही असा टोला माजी आमदार हिरामनजी वरखडे यांनी दारूबंदी हटविण्याची मागणी करणाºयांना लावला आहे. हिरामनजी वरखडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ पासून दारूबंदी लागू आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी होण्यासाठी १९८८-९३ या काळात जिल्ह्यातील महिलांनी, जनतेने मोठे आंदोलन केले आहे. मी स्वत: १९८५-९० या काळात गडचिरोली आदिवासी मतदार क्षेत्राचा आमदार असताना, दारूबंदी आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होतो. जिल्ह्याची दारूबंदी जवळून पाहीली आहे, अनुभवली आहे, याचे महत्त्व मी जाणतो.
जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने जिल्ह्याचा महसूल बुडाला, लोक विषारी दारू पितात, जिल्ह्याचा विकास थांबला, असे मुद्दे पुढे करून दारूबंदी उठवा, अशी मागणी राज्य सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांनी केली आहे. हे अगदीच चुकीचे असून दारूबंदी उठविणे हा जिल्हा विकासाचा विकल्प होऊ शकत नाही. गडचिरोली जिल्हा नैसर्गिक साधन वनउपज संपत्तीने संपन्न आहे.
या साधनाचा वापर करून गावागावांतील महिला ग्रामसभांच्या सदस्यांना वस्तू बनविण्याच्या आणि विक्रीच्या व्यवस्थापनाची टेक्निक टेक्नोलॉजी शिकवून त्यांना रिसोर्स पर्सन (साधनव्यक्ती) बनविल्या गेले पाहिजे, असे केले तर प्रत्येक गाव अर्थक्षम व स्वयंपूर्ण होईल.
उलट दारूबंदी उठवून विक्रीसाठी मोठे दुकान जिल्ह्यात सुरू झाल्यास व्यक्ती-महिला, तरुण कमजोर तर होईलच पण, याबरोबर जिल्ह्यातील नैसर्गिक संसाधन नष्ट होतील. जिल्ह्यात दारू सुरू करणे हे गडचिरोली जिल्ह्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. जनतेने जागृत होवून याला उत्तर दिले पाहीजे.
स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाचा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के बोनस प्रमाणे शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे. सरकारने, दारूची मागणी करणाºया मंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, दारू सुरू करणे हा विकासाचा विकल्प नाही. धानाची शेती परवडत नाही म्हणून जिल्ह्यातील लोक बाहेर प्रांतात जसे आंध्रप्रदेश, मद्रास येथे पलायन करतात, ते पलायन करणार नाहीत.
