by 
जिल्हा आदिवासी बहुल व जंगल व्याप्त परिसर आहे. त्यामुळे आदिवासी व गैरआदिवासी लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असून वनजमीनिवरती वडिलोपार्जित उदरनिर्वाह चालतो. सध्या वनविभागामार्फत अतिक्रमण करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई सुरू आहे. या संदर्भात काही प्रकरणे पोलिसात देखील दाखल करण्यात आली आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर कोणतीही कारवाई तपासणीशिवाय होता कामा नये, असे निर्देश वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी दिले असताना वनविभागाचे अधिकारी गुरुप्रसाद हे जाणिवपूर्वक करीत असल्याचा आरोप शेतकरीवर्गाने केला आहे.
कायद्याच्या अनुषंगाने वनदावे प्राप्त होण्यासाठी ग्रामसभेच्या मार्फतीने मागील १० वर्षापासून वनदावे सादर केले आहेत. मात्र सबंधित यंत्रणेकडून काही दावे निकाली काढून काही दावे तांत्रिक अडचणीमुळे यंत्रणेकडे प्रलंबित आहेत आणि जे दावे प्रलंबित आहेत. त्या कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाता येणार नाही अथवा कुठलीही नुकसान करता येणार नाही असा मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा सक्त आदेश आहे. असे असताना सुद्धा मुल , चिमूर , सिंदेवाही , चंद्रपूर, गोंडपिपरी, सावली या तालुक्यातील वन अधिकारी श्री गुरुप्रसाद व कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाहून शेतीची नासधूस करणे, शेतातील बांध सपाट करणे.उभ्या पिकांवर ट्रक्टर चालविणे, शेतकर्याना धमकाविणे व कोऱ्या कागदावर सही घेणे असे असंविधानिक प्रकार वन अधिकारी श्री. गुरुप्रसाद व इतर यांचेकडून चालू आहेत, हे सर्व प्रकार शासन निर्णय व मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अवमानना करणारा आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून सदर प्रकरणाची रीतसर चौकशी करून आदेशाची पायमली करणाऱ्या वन अधिकारी श्री.गुरुप्रसाद व वनकर्मचाऱ्यावर कारवाई करून अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी जितेश कुलमेथे, नरेंद्र मङावी, नितेश बोरकुटे, कार्तिक शेंडे, प्रभाकर बोरकर, रवी मेश्राम -डॉ. पंकज कुळसंगे, विष्णू घोडमारे, नानाजी दांडेकर, रमेश अगडे ,काशिनाथ भरडे यांनी केली आहे. दरम्यान, पीङितांना न्याय मिळत नसल्याने पालकमंत्र्यांवरही आरोप करण्यात आले.
