by 
पर्यायी जागा द्या; मगच अतिक्रमण काढा , फुटपाथधारकांची मागणी
वाडी / अरूण कराळे
वाडी नगरपरिषदेतर्फे वाडी ते आठवा मैल पर्यंत महामार्गाच्या किनार्‍यावर शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून विविध स्वरूपाचे व्यवसाय करणार्‍यांना अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना जारी केल्याने या व्यावसायिक दुकान मालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. वाडी परिसरातून जाणार्‍या अमरावती-नागपूर महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला अनेक व्यावसायिकांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून विविध व्यवसाय सुरू करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. हळू हळू अतिक्रमण वाढत गेले.
ग्रामपंचायत काळापर्यंत त्यांना असे अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार मर्यादीत असल्याने महामार्ग प्राधिकरण अधूनमधून महामार्ग किनार्‍यावरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करते. मात्र काही काळानंतर स्थिती पूर्वरत होते. वाडीत २०१४ ला नगरपरिषदेची स्थापना झाली व वाडी विकासाच्या दृष्टीने नियोजन सुरू झाले. यांत महामार्गावरील अतिक्रमणामुळे विकास कामे, वाहतुकीला अडथळे आदी. बाबी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनात आले. यापूर्वी सब्जी मार्केटमधील विद्युत डी.पी.ला मध्यरात्री लागलेल्या आगीत तेथील रस्त्यावर थाटलेले दुकाने जळून खाक झाली होती. त्यामुळे ही बाब नगर परिषदच्या विचाराधीन होतीच.
अखेर नगर परिषद प्रशासनाने नगरपरीषद ला प्राप्त नगरपालिका अधिकार अधिनियम १९६५ कलम १७९, १८० , १८१ चा वापर करीत वाडी ते आठवा मैल भागात महामार्ग किनाऱ्यावरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. व नगर परिषद ने १५ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या टप्यात डॉ. आंबेडकर समोरील महामार्गाच्या शासकीय एन. प. च्या जागेवर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करून व्यवसाय करणार्‍याना स्वतंत्र इशारा पत्र जारी करून ३ दिवसांच्या आत स्व:खर्चाने अतिक्रमण हटविण्याचे सूचित केले आहे. छोटया व्यावसायीका सोबतच मोठ्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू करीत आपला व्यवसाय थाटला.शहरातील ले आउट मधुन गेलेल्या नागनदीवर स्वतःच संरक्षण भिंत टाकून आपले क्षेत्रफळ वाढविले .अनेक ले आऊट मधील शासकीय जागेवर विविध धार्मिक संस्थांनी मंदिराच्या नांवावर मर्यादेपेक्षा अतिक्रमण केले असले तरी स्थानिक प्रशासन मुग गिळून बसले आहे.विविध भागातील घराच्या सरंक्षण भिंतीं रस्त्यावर आलेल्या आहेत .काहींनी तर रस्त्यावरच अतिक्रमण केले असताना स्थानिक प्रशासनाच्या नजरेत कसे येत नाही.यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करीत नसून छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपल्या संसाराचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या दुकांदाराना अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटिसा पाठवून बेरोजगार करणार आहेत काय? ही कार्यवाही करण्यापूर्वी या व्यावसायिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दयावी,तसेच शहरातील अतिक्रमण धारकांवर प्रथम कार्यवाही करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. शहराचा विकास आराखडा तयार करतांना शहरातील अतिक्रमण काढण्यासंबंधी सर्वेक्षण करण्याचा विचार केला नाही काय? वाडी शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न अत्यंत जटिल असून तो सर्वप्रथम सोडविणे गरजेचे असताना प्रशासनाचे गुडघे कुठे टेकले,ठोस कार्यवाही का होत नाही,कुणाच्या दबावाखाली कोणतीही ठोस कार्यवाही करतांना प्रशासन हतबल होते.नियमापेक्षा कोणी मोठा आहे काय,शासकीय आदेशाचे पालन का होत नाही?असे अनेक प्रश्न स्थानीक नागरीकांच्या मनात निर्माण होऊन कर्तव्यदक्ष,अभ्यासू शासनाचे विश्वस्त शहराचा विकासात्मक दृष्टिकोन ठेऊन काम करणारे कार्यरत मुख्याधिकारी यांच्या कार्याप्रणालीवर शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी काय करतात.अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात ताळमेळ नाही काय अशा अनेक चर्चेला शहरात उधाण आले आहे.
वाडी नगरपरिषदेतर्फे वाडी ते आठवा मैल पर्यंत महामार्गाच्या किनार्‍यावर शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून विविध स्वरूपाचे व्यवसाय करणार्‍यांना अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना जारी केल्याने या व्यावसायिक दुकान मालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. वाडी परिसरातून जाणार्‍या अमरावती-नागपूर महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला अनेक व्यावसायिकांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून विविध व्यवसाय सुरू करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. हळू हळू अतिक्रमण वाढत गेले.
ग्रामपंचायत काळापर्यंत त्यांना असे अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार मर्यादीत असल्याने महामार्ग प्राधिकरण अधूनमधून महामार्ग किनार्‍यावरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करते. मात्र काही काळानंतर स्थिती पूर्वरत होते. वाडीत २०१४ ला नगरपरिषदेची स्थापना झाली व वाडी विकासाच्या दृष्टीने नियोजन सुरू झाले. यांत महामार्गावरील अतिक्रमणामुळे विकास कामे, वाहतुकीला अडथळे आदी. बाबी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनात आले. यापूर्वी सब्जी मार्केटमधील विद्युत डी.पी.ला मध्यरात्री लागलेल्या आगीत तेथील रस्त्यावर थाटलेले दुकाने जळून खाक झाली होती. त्यामुळे ही बाब नगर परिषदच्या विचाराधीन होतीच.
अखेर नगर परिषद प्रशासनाने नगरपरीषद ला प्राप्त नगरपालिका अधिकार अधिनियम १९६५ कलम १७९, १८० , १८१ चा वापर करीत वाडी ते आठवा मैल भागात महामार्ग किनाऱ्यावरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. व नगर परिषद ने १५ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या टप्यात डॉ. आंबेडकर समोरील महामार्गाच्या शासकीय एन. प. च्या जागेवर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करून व्यवसाय करणार्‍याना स्वतंत्र इशारा पत्र जारी करून ३ दिवसांच्या आत स्व:खर्चाने अतिक्रमण हटविण्याचे सूचित केले आहे. छोटया व्यावसायीका सोबतच मोठ्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू करीत आपला व्यवसाय थाटला.शहरातील ले आउट मधुन गेलेल्या नागनदीवर स्वतःच संरक्षण भिंत टाकून आपले क्षेत्रफळ वाढविले .अनेक ले आऊट मधील शासकीय जागेवर विविध धार्मिक संस्थांनी मंदिराच्या नांवावर मर्यादेपेक्षा अतिक्रमण केले असले तरी स्थानिक प्रशासन मुग गिळून बसले आहे.विविध भागातील घराच्या सरंक्षण भिंतीं रस्त्यावर आलेल्या आहेत .काहींनी तर रस्त्यावरच अतिक्रमण केले असताना स्थानिक प्रशासनाच्या नजरेत कसे येत नाही.यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करीत नसून छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपल्या संसाराचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या दुकांदाराना अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटिसा पाठवून बेरोजगार करणार आहेत काय? ही कार्यवाही करण्यापूर्वी या व्यावसायिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दयावी,तसेच शहरातील अतिक्रमण धारकांवर प्रथम कार्यवाही करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. शहराचा विकास आराखडा तयार करतांना शहरातील अतिक्रमण काढण्यासंबंधी सर्वेक्षण करण्याचा विचार केला नाही काय? वाडी शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न अत्यंत जटिल असून तो सर्वप्रथम सोडविणे गरजेचे असताना प्रशासनाचे गुडघे कुठे टेकले,ठोस कार्यवाही का होत नाही,कुणाच्या दबावाखाली कोणतीही ठोस कार्यवाही करतांना प्रशासन हतबल होते.नियमापेक्षा कोणी मोठा आहे काय,शासकीय आदेशाचे पालन का होत नाही?असे अनेक प्रश्न स्थानीक नागरीकांच्या मनात निर्माण होऊन कर्तव्यदक्ष,अभ्यासू शासनाचे विश्वस्त शहराचा विकासात्मक दृष्टिकोन ठेऊन काम करणारे कार्यरत मुख्याधिकारी यांच्या कार्याप्रणालीवर शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी काय करतात.अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात ताळमेळ नाही काय अशा अनेक चर्चेला शहरात उधाण आले आहे.
