by 
नागपूर : पत्रकारांना मनात येईल त्याप्रमाणे नोकरीवरुन काढणे, पगार कपात करणे,राजीनामा न दिल्यास ग्रामीण व दूरवरच्या भागात बदली करणे या प्रकरणी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागगपूर खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासनासह प्रमुख मिडीया हाउसेसला नोटीस बजावली आहे. गैरमार्गाने पत्रकारांना नोकरीवरुन काढण्यात येत असल्याप्रकरणी महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाने नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्याशिवाय, गृह मंत्रालय, कामगार आयुक्त आणि मुख्य सचिवांनी कर्मचाऱ्यांच्या हीताबाबत मार्गदर्शन सुचना देखील वेळोवेळी जारी केलेल्या आहेत. मात्र, या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करुन वृत्तपत्र व्यवस्थापकांनी, नुकसानीचे कारण सांगत, शेकडो कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे कामावरुन काढून टाकले,विशेष म्हणजे यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी वयाची पन्नाशी गाठली आहे तर अनेक तरुण पत्रकारांसमोर रोजगाराचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तसेच, पगारामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये कपात करण्यात आली.विविध विभागामध्ये अनेकांचे पगार हे अर्ध्यावर आणले तर ५० टक्के,२० टक्के अशी देखील पगार कपात गेल्या तीन महिन्यांपासून व्यवस्थापकांकडून केली जात आहे.
त्यामुळे, केंद्र आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे व्यवस्थापकांनी उल्लंघन केले असून, वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या या अरेरावीला त्वरीत आळा बसायला हवा. यासाठी आवश्‍यक आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली.
याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सेक्रेटरी, गृहमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, गृहसचिव, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, विदर्भ डेली न्यूजपेपर असोसिएशन, लोकमत, टाईम्स ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र टाईम्स, सकाळ, देशोन्नती, नवभारत, दैनिकभास्कर, इंडियन एक्‍स्प्रेस आणि लोकसत्ता, लोकशाही वार्ता या वृत्तपत्र समुहांना प्रतिवादी केले आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर आणि ऍड. मनीष शुक्‍ला यांनी बाजू मांडली. तर, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल उल्हास औरंगाबादकर, राज्य शासनातर्फे सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
