गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या दिरंगाईला जबाबदार कोण? Gosikhurda prakalp

गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या दिरंगाईला जबाबदार कोण?


या प्रकल्पाची कहाणी बिरबलाच्या खिचडीसारखी आहे. जवळपास ३५ वर्षापूर्वी ही खिचडी शिजायला ठेवली ती अजुनही शिजत आहे. वास्तवीक वैनगंगा नदीवरचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प कोयना प्रकल्पाच्या समकालीन पण आधी या क्षेत्रात सोन्याच्या खाणी असलेल्या सांगुन खिड घालण्यात आली. सर्वेक्षणात १० वर्षात खर्च झाली. ३१ मार्च १९८३ मध्ये गोसीखुर्द (Gosikhurd prakalp) प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. पण लगेच तो वनकायद्याच्या कचाटयात गुरफुटला झुडपी जंगलाच्या चक्रव्युहातून त्यांची सुटका करण्याचे निर्वीवाद श्रेय खासदार विलास मुत्तेमवाराचे त्यानी सतत पाठ पूरावा करून हा प्रकल्प मार्गी लावला. आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते २२ एप्रिल १९८८ मध्ये त्याचे भूमीपूजन करून घेतले. पण राजीव गांधीची सत्ता गेली मुत्तेमवाराचा चिमूरातून पराभव झाला. आणि या प्रकल्पाच्या दुर्दवाचे दशावतार पुन्हा सूरू झाले. याचे कारण निधिचा अभाव लोक प्रतीनिधींची उदासीनता आणि नोकरशाहीची बेपरवाईयाला गोसीखुर्द प्रकल्प बळी पडला.



गोसीखुर्द प्रकल्पांच्या Gosikhurd prakalp मंजुरी मिळाली तेव्हा प्रकल्पाची किमत ३७२.२२ कोटी रूपये होती. २०१३-२०१४ च्या प्रस्तावीत किमती नुसार प्रकल्पाची किमत १८,११०.०८ कोटी खर्च अपेक्षीत आहे. यावरून एकूण खर्चाची किंमत ३९ टक्के ल वाढली. प्रकल्पाच्या खर्चात दिवसाकाठी १ कोटी ६० लक्ष रूपयाने वाढत आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प तस १० विभागात विभागल्या गेल्या आहे. त्यात गोसीखुर्द धरण, उजवा कालवा, डावा कालवा, मोखावर्डी उपसा सिंचन योजना टेकेपार उपसासिंचन योजना, आंबोरा उपसा सिंचन योजना, नेरला उपसा सिंचन योजना, घोडाझरी बॅन्च कॅनल, आसोला मेंढा, असे १० विभाग व त्यात अजून भर टाकणे सुरू आहे, शिवणाला उपसासिंचन, गोसी उपसासिंचन, अडयाल उपसासिंचन, घोडझरी उपसासिंचन, शेळी उपसासिंचन, या सारख्या उपसासिंचन योजना लोक आग्रहास्तव प्रस्तावित केल्या जातात. हे शेपूट काही संपल्या संपत नाही, विदर्भातील किती उपसासिंचन कार्यन्वित आहेत हे खरं संशोधननाचा विषय आहे. या प्रकल्पाला २००८ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाला दर्जा मिळाला. एवढे निश्चीत जवळपास ३०० कोटी खर्च झाल्यानंतर राज्यसरकारने निधीसाठी हात आवर्त घेतला. या भागातील लोकप्रतीनिधीनी फार लावून धरले नाही. परीनामी प्रकल्प बंद पडला आणि कंत्राटदारानी आपली मशनरी उचलूननेली. या प्रकल्पाचे काम बंद पडले तरी या प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आशा निराशा संपल्या नाहीत. प्रकल्पाला अजून लाभार्थी क्षेत्रात जमीनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार थांबलेलेच राहीले. अडीच लाख हेक्टर इतकी प्रचंड सिचंन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाखाली यांच्या जमीन भिजण्याची आशा होती. त्यातील निम्य शेतकऱ्यांची जिव टागनीला लागले अर्धेवट सोडेलेले धरण त्यांना वाकूल्या दाखवत राहीले शेवटी शेतकऱ्यांनीच कोंडी फोडण्याचा निश्चय केला. १९९५ साली नागभीड येथे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व लाभधारक शेतकरी एकत्रीत येवून रामायन येथे सभा घेण्यात आली. प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रश्नांना तसेच प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून संघर्ष समीतीची स्थापना केली. त्या समीतीचा संयोजक पदी अँड. गोविंद भेंडारकरची निवड करण्यात आली. समीतीने प्रथम सर्व परीसरात बैठकी, सभा, निवेदने दिली. निदर्षने आंदोलने घेतली. ऐवढी यातायात केल्यानंतर ९९ कि.मी. पर्यंत गोसीखुर्द प्रकल्पाचा उजव्या कालव्याला मान्यता मिळाली या कामी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अजीत दादा पवार, विलास मुत्तेमवार, प्रफुल पटेल, विजय वडेट्टीवार या नेत्यांनी मनापासून साथ दिली.



प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला. पन त्याची प्रगती रडत रखडतच राहीली, राज्य सरकार पुरेसा नीधी देत नव्हते. विदर्भ सिंचन मंडळाने हात वर केले अधिकाऱ्यांची चाल (दिन मे ढाई कोस) कायम राहीली. या टप्यापर्यंत ८०० कोटीच्या खर्च होवून गेलेला होता तो पुन्हा वैनगंगेच्या पात्रात बुडण्याची वेळ आली शेवटच्या उपाय म्हणून २००३ मध्ये संघर्ष समीतीद्वारे मी उच्च न्यायालय मुंबई बॅच कडे धाव घेतली. या प्रकरणात ऍड. आर. सुंदरम व ऍड. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अशोक देसाई यांनी मदत घेतली. न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिले. संबंधीताना शपथ पत्र दाखल करण्याचे सांगीतले आणि ताबडतोब सगळी यंत्रणा जागी झाली. Gosikhurd prakalp


केंद्रशासनाच्या अतीशिघ्र सिचंन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या योजनेअंतर्गत (AIBP) निधी
उपलब्ध झाला. या प्रकल्पाला २००६ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला. केंद्रशासनाचा ९० टक्के निधी व राज्यशासनाचा १० टक्के याप्रमाने निधी शासनाकडून मिळू लागला. नेमकी इथेच राज्यकर्ते व लोकप्रतीनीधीच्या मनात अर्थ कारणाची नवी पालवी फुटली. केंद्राकडून निधी मिळूशकतो. हे लक्षात येताच या प्रकल्पाच्या दोन्ही कालव्यासाठी उप कालव्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोसीखुर्दच्या १० विभागात एकाच वेळी कामाला सुरूवात करण्यात आली. व यातच गलत झाली. यात ठेकेदारानी व अधिकाऱ्यांनी गडबड केली. यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे प्रतीदिन प्रकल्पाची किमंत वाढू लागली. या सर्व प्रश्नाकडे शासनानचे लक्ष वेदण्याकरीता गोसीखुर्द संघर्ष समितीच्या वतीने सतत न्यायालयाच्या माध्यमातून तर कधी जनप्रतिनिधीच्या माध्यमातून तर कधी जनमच सारख्या सेवाभावी संघटनेच्या माध्यमातून सतत पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे एकूण अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून अथक प्रयत्नाने आसोला मेंढयात पाणी सोडण्यात आले. परंतु यात सुध्दा श्रेयाचे आणि वाटयाचे मुद्ये उपस्थित करण्यात आले. हे निर्विवाद आहे.


गेल्या ३५ वर्षात प्रकल्पामुळे ओढून ताणून १५९ हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आली . मोठया प्रमाणावरती या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक झाली आहे.प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटी वरून १८४९४ हजार कोटीच्या घरात गेली. केवळ आंबोरा टेकेपार लिफ्ट एरिकेशन पूर्ण झाली आहे. शिवाय त्या पासून मिळणारी किमाण २० वर्षाचे उत्पादन बुडाले त्याची

जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट झाले पाहिजे. एकटया पूर्व विदर्भात १५ पेक्षा जास्त प्रकल्प निधी व वन कायद्यामध्ये अडून पडले आहे. तुलतुली, हुमन, कारवाफा, या सिंचन प्रकल्पाला वनखात्याची आडकाठी येथे माहित असून हि प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. आणि कोटयावधी रूपये पाण्यात गेल्यानंतर हा वन कायदा आड आला म्हणून प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देण्यात आले.याविषयी आमच्या लोक प्रतिनिधिंना लक्ष देण्याकरीता वेळ नसतो. तर त्यातच शासनाच्या करोड रूपयांचा कमिशनमध्ये रस असतो. संपूर्ण राज्यात असे हजारो कोटी रूपयांचे प्रकल्प भग्नावस्थेत पडून आहेत. आणि त्यातल्या कमिशनवर डल्ला मारणारे अधिकारी ढेरी वर हात फिरवत तृप्तीची ढेकर देत आहेत. जनतेच्या जिवनाशी असा खेळ करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना अद्दल घडविल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत. भविष्यात असे प्रकार होवू नयेत म्हणून बंद पडलेल्या अशा सगळया प्रकल्पामधील व्यवहाराची पूर्वीपासून चौकशी केली पाहिजे. त्याला जबाबदार असणाऱ्या व पदाधिकाऱ्यांना तुरूंगात डांबले पाहीजे लोकप्रतिनिधीमध्ये व सरकारमध्ये तेवडी धमक आहे का? हा भाग वेगळा. Gosikhurd prakalp



आधी राजकारणी साक्षर करा 

किमान आवश्यक जागृती व जाणीव असणे ही संकल्पना साक्षरता या शब्दाच्या पाठीशी आहे. आपल्या राजकीय हितसंबंधांच्या पाया असणाऱ्या सार्वजनिक हितसंबंधाना झळ पोहचू नये याकरीता लोकशाही मानणाऱ्या मानसाने प्रभावी राजकीय नेते सातत्याने किती प्रयत्नशील असतात. याचा अनुभव आपण सर्वात कधी ना कधी घेतला आहे. त्यामुळे पुढाऱ्यांना जलाचे महत्व प्रथम कळले पाहिजे, त्या दृष्टीने त्यांनी आग्रह धरला पाहीले. परंतु तसे न होता, इतर योजनावर ते जास्त खर्च करीत राहीले आणि त्यामुळे पाण्याला कमी पैसा मिळाला. राज्यकर्ते ठरवित नाहीत तोवर विकासाची दिशा बदलनार नाही.  अनेक राजकारीनी लोकांना अजुन आमचे मुलभूत प्रश्न समजले नाही. ज्यांना समजले ते स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही, त्यामुळे पाण्याच्या प्रश्नावर आधी राजकारणी लोक साक्षर करणे गरजेचे आहे. हे नामवंत जलतज्ञ डॉ. सुधीर भोंगळे यांचे विचार तंतोतंत पटणारे व डोळयांत जळजळीत अंजन घालणारे आहेत. मर्यादीत पाण्यात आपली शेती आकसात चाललेली आहे. ६० ते ९० दिवसाच्या तुकडयाने बारमाही पिके घेण्याची पध्दत कशी बसविता येईल. याचाही विचार केला पाहीजे.



८४ मोठया प्रकल्पांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल महाराष्ट्र शासनांच्या जलसंपदा विभाग गेल्या तिन वर्षापासून करतो. पश्चीम महाराष्ट्राचा दुस्वास राग राग केला जातो. विदर्भाकडून कशामुळे हे अंतर पडले पश्चिम महाराष्ट्रत जे प्रकल्प झाले त्यांनी सुधारीत व आधुनिक पीकपध्दती विकसीत केली त्यामुळे सरासरी ५२ हजार रूपये दर हेक्टरी त्यांना निव्वड उत्पन्न मिळते विदर्भात ते सरासरी २१ हजार रूपये मिळते. पश्चिम महाराष्ट्र उत्पन्नात अडीच पट पुढे गेला आहे. सिंचन व्यवस्था, कालवे शेतसारा टिकविण्यासाठी विदर्भाला जास्त खर्च करावा लागतो. दर हेक्टरी विदर्भात ५ हजार रूपयेयासाठी खर्च करावे लागतो. पश्चिम महाराष्ट्राला हा खर्च हेक्टर ९०० रूपये येतो. उत्पन्नाच्या बाजूला ५२ हजारा ऐवजी २१ हजार विदर्भाला मिळणार म्हणून संमृध्दीत अंतर पडतय यावर स्थायी उत्तर देणारी व्यवस्था काय? व कशी? बसवीता येईल. याचा विचार करावा लागले. वैनगंगेची पाण्याची सरासरी उपलब्धता दहा हजार दलघमीहुन अधिक असताना जेमतेम १० टक्के म्हणजे ११४६ दलघमीचे गोसिखुर्द धरण वैनगंगेवर बांधण्यात आले आहे. भात हेच एकमेव पारंपरिक पीक घेतले तर ही गोसिखुर्द व त्यावरील उपसासिंचन योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अजिबात शक्यता नाही, त्यातुन वीजबिल, पाणीपट्टी, व देखभाल दुरुस्ती खर्चही भागणार नाही म्हणून आतापासूनच लोकप्रबोधन करून नवीन नगदीच्या किफायतशीर ठरू शकणाऱ्या बारमाही किंवा तीन हंगामी पीक पध्दतीकडे लोकांना वळवावे लागेल. Gosikhurd prakalp



ऍड. गोविंद भेंडारकर
संयोजक- गोसीखुर्द प्रकल्प संघर्ष समीती ब्रम्हपुरी मोन. ९४२२१३७४६४

SHARE THIS