by रद्द केलेल्या भरती परीक्षांचा बेरोजगार उमेदवारांना परतावा द्या
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली मागणी
जि.प. अंतर्गत 2019 व 2021 मध्ये पद भरतीची (Zp bharati) जाहिरात प्रसिध्द झाली. सदर पद भरतीकरीता अनेक बेरोजगार उमेदवारांनी अर्ज करुन परीक्षा शुल्क भरले. परंतू, वरील दोन्ही परीक्षा शासनाने रद्द केल्या. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांची सरकारकडे तब्बल कोट्यवधींची उधारी झाली. या अनेक बेरोजगारांनी भरलेले परीक्षा शुल्क शासनाने परत करावेत, अशी मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे.
३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकारकडे थकलेली आहे. जिल्हा परिषदांच्या भरतीमुळे बेरोजगारांची सरकारकडे कोट्यवधी रुपयांची उधारी थकली आहे. भरतीकरीता अनेक बेरोजगार उमेदवारांनी अर्ज करुन परीक्षा शुल्क भरले. परंतू वरील दोन्ही परीक्षा शासनाने रद्द केल्या. परंतू अनेक बेरोजगारांनी भरलेले परीक्षा शुल्क शासनाने परत केले नाही. सन 2023 रोजी सर्व जि.प. अतंर्गत पद भरतीचे जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असून, सन 2019 व 2021 मध्ये ज्या बेरोजगार तरुणांनी विविध पदासाठी परीक्षा शुल्क भरलेले आहते. तेच परीक्षा शुल्क ग्राह्य धरुन सन 2023 च्या पदभरतीत सदर तरुणांना समाविष्ठ करुन घ्यावे. सोबतच वयोमर्यादा ओलांडलेल्या किंवा परीक्षा न देऊ इच्छीनाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा शुल्क तात्काळ परत करण्यात यावे,अशी मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदमार्फत 2019 आणि 2021 भरती जाहिरातीनुसार विविध पदांसाठी अर्ज केले होते. या पदांसाठीच्या परीक्षा अचानक रद्द झाल्याने इच्छुक उमेदवार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हजारो बेरोजगार तरुणांनी या भरतीच्या जाहिरातींवर आशा ठेवल्या होत्या. भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी परिश्रमपूर्वक अर्ज केला आणि आवश्यक परीक्षा शुल्क देखील भरले, ज्याची रक्कम एकत्रितपणे बऱ्यापैकी होती. मात्र, सरकारने अनपेक्षितपणे दोन्ही परीक्षा प्रक्रिया रद्द केल्याची घोषणा केल्याने त्यांच्या आशा-आकांक्षांना तडा गेला. भरती रद्द केल्याने गंभीर परिणाम झाले आहेत, अनेक उमेदवारांनी परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी विविध स्त्रोतांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले असल्याचे उघड झाले आहे. या अनपेक्षित आर्थिक भारामुळे त्यांना कर्जाच्या खाईत लोटले आहेत.
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी त्रस्त उमेदवारांच्या हक्कासाठी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून बेरोजगार उमेदवारांनी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी केली आहे. धानोरकर यांनी बेरोजगारांच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला असून, रद्द झालेल्या परीक्षांमुळे आर्थिक चणचणच असलेल्या तरुणांना परवावा देण्याची मागणी केली आहे.
