by 
- डॉ. विपीन इटनकर
Ø मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा
नागपूर,दि.12 : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षीत बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शहरी भागात व गावपातळीवर ग्रामसभेचे आयोजन करुन या योजनेची माहिती सर्वदूर पोहचवावी. त्यासोबतच एक गाव एक उद्योग योजनेसाठी ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेत याबाबत जनजागृती करावी. यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत बेरोजगार उद्योन्मुख होऊन त्यांना रोजगाराची मिळेल, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी संबंधितांना दिल्या.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले , त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.एस. मुद्दमवार, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मोहित गेडाम, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अशोक वहाणे, तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
प्रभावी समन्वयासाठी सर्व समिती सदस्य, तहसिलदार, कृषी अधिकारी, बँकर्स यांचा व्हॉटसॲप ग्रृप तयार करा, यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश करुन घ्या जेणेकरुन योजनेची अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
राज्याच्या उद्योग मंत्रालयामार्फत येणारी महत्वाकांक्षी योजना राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे. या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
या योजनेत उत्पादन उद्योगासाठी 50 लाख व सेवा उद्योगासाठी 10 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये शासनामार्फत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 25 ते 35 टक्के व शहरी भागातील लाभार्थ्यांना 15 ते 25 टक्के अनुदान दिल्या जाते.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यासोबतच जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश करा. तहसिलस्तरावर सेंटर उघडा त्याद्वारे जनजागृती करण्यासाठी बचत गटाची मदत घ्या. महिलांच्या सहभाग योजनेत वाढविण्यासाठी महिला बचत गटाना सहभागी करण्याच्या सूचना त्यांनी माविमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
बँकर्सचा सहभाग या योजनेत महत्वाचा आहे. सर्व बँकांनी आपले उद्दिष्टयपूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोराना महामारीच्या काळात या योजनेस गती कमी होती. आता जोमाने या कामास लागा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
योजनेतील सहभागासाठी पात्रतेच्या अटी अर्जदाराचे वय किमान 18 ते 45 वर्ष असावे, शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी असावी (10 लाखांच्या वरील प्रकल्पासाठी सातवी उत्तीर्ण व 25 लाखाच्या वरील प्रकल्पासाठी दहावी उत्तीर्ण असावा), अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा, तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. पासपोर्ट छायाचित्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, राज्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, संकेत स्थळावर दिलेले प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्र अर्जासोबत आवश्यक आहे. त्यासोबतच अर्ज प्रक्रीया ऑनलाईन पध्दतीने maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करणे आवश्यक आहे, असे सादरीकरणाद्वारे योजनेची माहिती देतांना जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.एस. मुद्दमवार यांनी सांगितले.
