by खताची दरवाढ अन्यायकारक - अखिल भारतीय किसान सभा
जुन्नर /आनंद कांबळे
: खत उत्पादक कंपन्यांनी केलेली भरमसाठ व अन्यायी दरवाढ तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, खत उत्पादक कंपन्यांनी एप्रिलमध्येच दरवाढ होणार असे जाहीर केले होते. परंतु त्यावेळी केंद्र सरकारने लगेच पत्रक काढून याचा बोझा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही, असे सांगितले होते. परंतु बाजरामध्ये वाढी किंमतीतील खते उपलब्ध झाल्याने केंद्य सरकारने शेतकऱ्यांना धोका दिला आहे. नवीन दरवाढीमुळे डी.ए.पी. ची ५० किलोग्रम ची किंमत रुपये १२०० वरुन रुपये १९०० इतकी प्रचंड वाढली आहे. सर्वच मिश्रण खतांचे दर साधारणतः ४० % ते ६० % पर्यंत वाढले आहेत.
वास्तविक पहाता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या मालातील वाढीमुळे खतांचे दर वाढणार हे माहिती असतानाही केंद्र सरकारने खत अनुदानाची रक्कम मात्र वाढविलेली नाही. सन २०१० पासून पोषण आधारित अनुदान (NBS) स्विकारल्यानंतर DAP , MOP व इतर मिश्र खते यांच्या अनुदानामध्ये केंद्र सरकारने कोणताही बदल केला नाही. खरे म्हणजे NBS सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश युरियाचा अतिरिक्त वापर थांबून खतांच्या वापरातील असमतोल दूर करणे हा होता. परंतु सध्याच्या दरवाढीमुळे हा असमतोल जास्त होऊन युरियाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. याचा नकारात्मक परिणाम जमीनीची सुपिकता आणि पर्यावरण यावर होणार आहे.
मागील एक वर्षापासून देश कोव्हीड १९ च्या जागतिक महामारीशी लढा देत आहे. या काळात उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास कुंठीत झाला आहे. फक्त शेती क्षेत्राने विकास दरात वाढ करत देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. परंतु आता या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. एका बाजूला लॉकडाऊनमुळे जागतिक निर्यातीच्या मर्यादा, बंद बाजारपेठा, इंधन दरवाढ, वाहतूकीच्या मर्यादा, यामुळे एकूणच शेती मालाच्या वितरण, उपभोगावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असताना होणारी ही खत दरवाढ अन्यायी व शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. केंद्र सरकारने केलेली ३ शेतकरी विरोधी कायदे व ही खत दरवाढ पहाता शेतीचे कार्पोरेटझेशन करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.
केंद्र सरकारने यामध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करुन ही दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा या टाळेबंदीच्या काळातही शेतकऱ्यांला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने देण्यात येत आहे.
निवेदनावर किसान सभा जुन्नर तालुका समितीचे अध्यक्ष डॉ मंगेश मांडवे, सचिव लक्ष्मण जोशी, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, नारायण वायाळ सदस्य, कोंडीभाऊ बांबळे, आंबे गावचे सरपंच मुकुंद घोडे, रोहिदास बोऱ्हाडे यांची नावे आहेत.
