by 
-- पञकार संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद पञे यांचा पुढाकार
मुबंई (प्रतिनिधी) ग्रामीण भागातील पत्रकारांसाठी अधिस्विकृती समिती , ग्रामीण व शहरी पत्रकारांना सरकारी योजनांचे फायदे मिळण्यासाठी पञकार संरक्षण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज दिनांक 16फेब्रुवारी रोजी महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मुंबई येथे राजभवनात जावून भेट घेतली व विविध मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात महाराष्ट्र सरकार विविध सामाजिक घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात आघाडीवर आहे . हे कौतुकास्पद आहे . त्याच कल्याणकारी योजनांच्या श्रृंखलेत पत्रकारांसाठीही विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात . त्यात महात्मा फुले आरोग्य योजना , राज्य परिवहनच्या बसमधून मोफत प्रवास , पत्रकार सहनिवासांसाठी वेळोवेळी विविध ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणे यासारख्या महत्वपूर्ण योजना आहेत . या परिस्थितीत सवलतींची खरी गरज ही गैर - अधिस्विकृती धारक पत्रकार व ग्रामीण पत्रकारांना आहे . या संदर्भात "पञकार संरक्षण समिती‌ने पुढील मुद्दे लक्षात घेऊन यावर गंभीरपणे विचार करून सोडविण्याची विनंती केली.
राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील पञकारांची बांधकाम कामगाराप्रमाणे जिल्हा स्थरावर नोंद करण्यात यावी, अधिस्वीकृती समिती व शंकरराव चव्हाण समिती स्थापन करण्यात यावी ,पञकारांच्या इतर समिती प्रमानेच पञकार पेन्शन योजनेची देखील समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्या पञकार संघावरती महाराष्ट्र शासनाने प्रशासक नेमले अश्या पञकार संघाला कुठल्याही समिती मध्ये स्थान देऊ नये ,पेन्शन योजनेतील जाचक अटी कमी करण्यात याव्यात तसेच पञकारांच्या वयाची मर्यादा ५७ ते ५७ वर्ष करण्यात यावी गैर - अधिस्विकृती धारक पत्रकार व ग्रामीण पत्रकारांच्या नोंदणीची काही कार्यपद्धती आखून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या अधिकार कक्षेत अधिकृत पत्रकार सूची तयार करावी ,या सूचीत अंतर्भूत पत्रकारांना अधिस्विकृतीचे बंधन न ठेवता पत्रकारांसाठीच्या शासकीय योजना जसे म.फुले आरोग्य योजना , राज्य परिवहनच्या प्रवासात सवलत इत्यादी . लागू कराव्यात तसेच खासकरून ग्रामीण पत्रकारांचा जवळपास रोजचा राज्य परिवहनच्या बसने प्रवासाचा संबंध येतो . अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर कार्यकरणाऱ्या या ग्रामीण पत्रकारांना राज्य परिवहनच्या बसमधून प्रवास करताना किमान काही सवलत मिळणे गरजेचे आहे . त्याचप्रमाणे ग्रामीण पत्रकारांना त्यांच्या कुटुंबियांसह म.फुले आरोग्य योजना तातडीने लागू करण्यात यावी , कौशल्य विकासासाठी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये या अधिसूचित पत्रकारांना शुल्क सवलत , शासकीय तसेच खाजगी संदर्भ ग्रंथालयांचे निशुल्क सभासदत्व या सवलती तातडीने लागू कराव्यात ,महाराष्ट्र राज्यातील गैर - अधिस्विकृती धारक तसेच ग्रामीण पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांसंदर्भात , मुख्यत : त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनासंदर्भात तातडीने एक राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात यावी , अशी उच्चाधिकार समिती खुद्द आपल्या नेतृत्वाखाली तातडीने नियुक्त व्हावी, आपल्या राज्यातील पत्रकारांना सुरक्षेच्या संदर्भात राज्य सरकारशी तातडीने संपर्क साधता यावा यासाठी २४ तास , ३६५ दिवस चालू राहील असा संपर्क क्रमांक मुख्यमंत्री कार्यालयात स्वतंत्र पत्रकार संरक्षण कक्ष निर्माण करून तातडीने उपलब्ध करून द्यावा . समाजाची मानसिकता तयार करणे व समाजाची मते बनविणे ही महत्वाची कार्ये पत्रकार नेहमीच करित असतात . मात्र एकूण पत्रकारांच्या संख्येपेक्षा अधिस्विकृती धारक पत्रकारांची संख्या फारच कमी आहे . पत्रकारांचा समाजावर असलेला प्रभाव लक्षात घेता सर्वच पत्रकारांना ( अधिस्विकृतीचे बंधन न ठेवता ) पत्रकारांसाठीच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल अशी व्यवस्था उभी करण्याची फार गरज आहे . त्यादृष्टीने आपण योग्य ती पावले उचलावीत अशी राज्यपाल यांना विनंती करण्यात आली आहे.
या वेळी विनोद पञे, अनिल चौधरी राज्य सचिव ,राम खुर्दळ,(राज्य उपाध्यक्ष),अमर ठोंबरे(जिल्हा समन्वयक नाशिक )राजाभाऊ भांड(नाशिक शहराध्यक्ष) , संघपाल उमरे अमरावती , नंदकिशोर धोञे रायगड , अमिन शहा बुलठाणा , मनीष गुडघे , अमरावती , पञकार संरक्षण समिती , मुंबई अध्यक्ष रवि गवळी
जयभारत तिवारी - सल्लागार कायदेतज्ञ , कुलदीप विश्वकर्मा - सचिव , डॉ. रचना फडीया- संघटक , सौ. करुणा मुंढे - महासचिव ,दत्ताराम गोरड - कार्याध्यक्ष , अँड. गुरुदास शेट्ट्ये - सल्लागार ,
दिनेश परेशा - फोटोग्राफर , अँड. श्रीकांत मिश्रा - क्राईम सल्लागार सर्व मुंबई चे पञकार संरक्षण समितीचे शिष्ठमंडळ उपस्थित होते
