by 
मुंबई (Mumabi)- महाराष्ट्रातील सुमारे 646 सरकारी शाळांमध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेखाली इ. 9 ते 12 च्या वर्गांसाठी वेगवेगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविले जात आहेत. मात्र हे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून २०१५ पासून व्यवसाय शिक्षकांच्या नेमणूका करण्यात आलेल्या होत्या. गेल्या जून जुलै मध्ये महाराष्ट्र शासनाने टेंडर द्वारे नव्या खाजगी संस्थांच्या नेमणुका केल्याने या संस्थांनी आधी असलेल्या व्यवसाय शिक्षकांना डावलून नव्या शिक्षकांना नेमणुका देण्यास सुरुवात केल्याने महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांतील एकूण 804 शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत शिक्षकांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेण्यापासून तर इतर कायम शिक्षकांप्रमाणेच समान वेतन व इतर सर्व सेवा नियम लागू करणेबाबत मुख्य मागणी करण्यात आलेली आहे. यासोबतच व्यवसाय शिक्षकांना नियमित वेतन, कोविड काळात न दिलेले वेतनदेखील त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
सदर याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकर्त्यांचे वकील श्री एकनाथ ढोकळे यांनी याच अनुषंगाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय या न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचा दाखला देत व्यवसाय शिक्षकांची सेवा अशा प्रकारे कोणतेही कारण न देता समाप्त करता येणार नाही असा यक्तीवाद न्यायालसमोर मांडला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी एड. ढोकळे यांचा युक्तिवाद मान्य करीत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही व्यवसाय शिक्षकाची सेवा दुसऱ्या व्यवसाय शिक्षकाला नेमून अथवा नेमले असल्यास समाप्त करण्यात येऊ नये असे आदेश दिले आहेत. *राज्य विभागीय उपाध्यक्ष अश्विनी हरणखेडे,राज्य सचिव प्रफुल मुने तसेच जिल्हा व्यवसाय शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आशिष राजनहिरे, उपाध्यक्ष विनोद कामतकर, कोषाध्यक्ष मयूर कश्यप, सचिव राहुल सातपुते यांनी समाधान व्यक्त केले तर जिल्ह्यातील इतर शिक्षकांनी या आदेशाचे स्वागत करुन आनंद व्यक्त केला आहे.*
राज्यातील अतिदुर्बल आणि वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना कौशल्यभिमुख बनविण्यासाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक आणि मानसिक पिळवणुकीतून बाहेर काढण्यासाठी तसेच व्यवसाय शिक्षण योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी ही लढाई आहे. यात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला पहिला अंतरिम आदेशाने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. म्हणजे या सर्वांची पहिली लढाई जिंकली आहे.- ऍड.एकनाथ ढोकळे*(मुंबई हायकोर्टातील याचिकाकर्त्यांचे वकील)
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश व्यवसाय शिक्षकांना दिलासा देणारा आहे. परंतु राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रात जे बाजारीकरण करत आहे ते कुठेतरी थांबले पाहिजे. हिवाळी अधिवेशनात नागपूर विधानभवनावर व्यवसाय शिक्षकांचा मोर्चा धडकला होता त्यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेतनवाढ व भ्रष्ट कंपनी,त्रयस्थ संस्था यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते परंतु अद्याप त्यावर कोणतेही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास राज्य संघटनेच्या वतीने आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.
- शोभराज खोंडे
राज्यअध्यक्ष, व्यवसाय शिक्षक महासंघ - महाराष्ट्र राज्य
राज्यातील युवा व्यवसाय शिक्षकांनी आपल्या उमेदीचे वय या योजनेत घातले आहे त्यातच शिक्षक भरती करण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सी या मोठ्या प्रमाणात अपहार करत असतात व याकडे समग्रचे अधिकारी डोळेझाक करण्याचे काम करतात माननीय उच्च न्यायालय मार्फत राज्यातील व्यवसाय शिक्षकांना न्याय मिळेल असा सर्व शिक्षकांना विश्वास आहे ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी उच्च न्यायालय योग्य निर्णय घेईल असे वाटते- मंगेश जाधवमहासचिव, व्यवसाय शिक्षक महासंघ - महाराष्ट्र राज्य
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे हजारोच्या संख्येने शिक्षकांनी धडक मोर्चा करत सरकारचे यावर लक्ष वेधले होते परंतु मा. शिक्षण मंत्री महोदयांनी त्यावेळी शिक्षकांना जे आश्वासन दिले होते त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही त्यामुळे मागील सरकार प्रमाणे हे सरकार देखील शिक्षण क्षेत्राला अंधारात घालण्याचे काम करत आहे का असा सवाल शिक्षक उपस्थित करत आहे. शिक्षण मंत्री यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास राज्य संघटनेच्या वतीने आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.
- अनुकेश मातकर
*राज्यकोषाध्यक्ष, व्यवसाय शिक्षक महासंघ - महाराष्ट्र राज्य*
