by चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
NIMH विलनीकरणास खा.धानोरकर आणि डॉ.ऍड अंजली साळवे-विटणकर यांचा विरोध
नागपुरातच NIMH ची मागणी
नागपुरातच NIMH ची मागणी
विदर्भ आणि मध्यभारतात खाणीची संख्या जास्त असताना केंद्र सरकार नागपुरातील राष्ट्रीय खाण आरोग्य स्वायत्त संस्थेचे (एनआयएमएच) नॅशनल कौन्सिल ऑङ्क मेडिकल रिसर्च, गुजरात (एनआयओएच)मध्ये विलीनीकरण करणार. या विलीनीकरणाला काँग्रेसचे राज्यातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी कडाकङून विरोध केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय संसदीय कार्य आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेवून आपली नाराजी व्यक्त केली आणि निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली.
देशामध्ये सर्वाधिक खाणी विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यात आहे. सन १९९० मध्ये राष्ट्रीय खाण आरोग्य स्वायत्त संस्थेची स्थापना झाली. खाण कामांच्या आरोग्याच्या हितरक्षणाचेसाठी काम ही संस्था करते. ही संस्था कामगारांना अनेक सेवा देते. खाणीचे नुतणीकरण करताना त्यातील तीन टक्के कामगारांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. कामगारांचे आरोग्य आणि स्वच्छतेसंदर्भात ही संस्था कार्य करते. सन २००२ पासून नागपुरात या संस्थेचे मुख्यालय आहे.
मात्र विलीनीकरणानंतर एनआयओएचचे मुख्यालय गुजरात मधील अहमदाबाद राहणार आहे. विदर्भात सर्वाधिक कोळसा खाणी आहे. ते मध्यभारतात येते. त्यामुळे येथे मुख्यालय देण्यात आले, याकडेही खाण मंत्री जोशी यांचे धानोरकरांनी लक्ष वेधले.
संस्था नागपुरातच असावी:अंजली साळवे-विटणकर
राष्ट्रीय खाण आरोग्य संस्थेच्या (एनआयएमएच) ई.सी सदस्य डॉ. अंजली साळवे-विटणकर म्हणाल्या, श्रमिकांच्या हितासाठी संस्थेची स्वायत्तता कायम राखणे महत्त्वाचे आहे. याचे मुख्यालयही नागपुरातच असायला हवे. याचे अस्तित्व संपणे हे केवळ विदर्भासाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक आहे.
खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असलेली ''एनआयएमएच'' ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र खाण कामगारांना आपल्या निर्णयाने मोठा धक्का पोहचला आहे. मध्यभारत आणि विदर्भात सर्वाधिक कोळसा खाणी असताना केंद्र शासन एनआयएमचे चे एनआयओएच, गुजरात मध्ये विलीनीकरण का करत आहे, असाही प्रश्न धानोरकर यांनी उपस्थित केला. गुजरात अतिशय कमी खाणी आहे.
आपण स्वत: याप्रकरणात जातीने लक्ष घालावे आणि हे विलीनकरण थांबवावे. मुख्यालय नागपूरच येथेच ठेवावे. अन्थया संपूर्ण महाराष्ट्रातील खाण कामगारांवर हा अन्याय असेल, असे धानोरकर यांनी केंद्रीय मंत्री जोशी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
