Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, एप्रिल ०३, २०१९

उमेदवारांना करावी लागणार फौजदारी गुन्ह्यांची जाहिरात

स्थानिक वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवर देणे बंधनकारक



चंद्रपूर 3 एप्रिल - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, लोकसभा निवडणूक उमेदवारीचा फॉर्म भरणाऱ्या व फौजदारी प्रकरणे असलेल्या सर्व उमेदवारांनी त्यांच्यावर असलेल्या फौजदारी प्रकरणांची माहिती घोषणापत्राद्वारे द्यायची आहे. उमेदवारांना आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ही स्थानिक दैनिकांत तसेच वृत्तवाहिन्यांवर जाहिरातीच्या स्वरुपात कमीत कमी तीन वेळा द्यावयाची आहे. प्रलंबित प्रकरणे असो किंवा मागील दोषसिद्ध झालेली प्रकरणे असो उमेदवारी अर्जमागे घेण्याच्या दिवसापासून ते मतदानाच्या तारखेपूर्वी दोन दिवस आधी या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

याकरिता निवडणूक उमेदवारीचा फॉर्म भरणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रपत्र सी - 4 भरून द्यावयाचे आहे. 25 सप्टेंबर 2018 च्या न्यायालयीन निर्णयानुसार निवडणुकीला उभे असणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या फौजदारी चारित्र्याबद्दल जनतेला अवगत करणे आवश्यक आहे. याकरिता शासकीय प्रपत्र सी - 4 मधे माहिती भरून ती स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करून जाहीर करणे आवश्यक आहे. आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती केवळ प्रतिज्ञापत्रात देऊन मी चांगला उमेदवार आहे. आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची आता जाहीरात करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे.

या जाहिराती कोणत्या फॉन्टमध्ये छापावी याच्याही सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत या जाहीरातींची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यासोबत जाहीरात छापून आलेल्या वृत्तपत्रांच्या प्रती सादर कराव्या लागणार आहेत. विशेष म्हणजे अशी जाहीरात 3 वेळा द्यावी लागणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनी ही जाहीरात दिली नाही तर आयोगाकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.