How much is spent on the pension of former MPs?
एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१८ या आठ वर्षाच्या कालावधीत माजी खासदारांच्या निवृत्ती वेतनावर करदात्यांचे ४८९.१९ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. सीपीएओने दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. म्हणजे प्रत्येक वर्षी ६१ कोटी रूपये खर्च केले जात होते.
निवृत्ती वेतन घेणार्यांमध्ये मोठे उद्योजक, वृत्तपत्रांचे मालक, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी निवडणूक आयुक्त, माजी मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे वकील, सिनेमा निर्माते, नामवंत पत्रकार, सामाजिक कायकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या लोकांचाही समावेश आहे.
माहितीनुसार २०११-१२ मध्ये ७५.३७ कोटी निवृत्ती वेतन देण्यात आले आहे. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये ६२.३९ कोटी रूपये, २०१५-१६ मध्ये ६५.०७ कोटी रूपये, २०१६-१७ मध्ये ५३.५६ कोटी रूपये आणि २०१७-१८ मध्ये ५५.४३ कोटी रूपये माजी खासदारांना निवृत्ती वेतन दिले गेले आहे.
भारतीय लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये एकूण 4796 माजी खासदार आहेत. त्यांना दरवर्षाला ७० कोटी रुपयांची रक्कम पेन्शनच्या माध्यमातून प्रदान केली जाते. यामध्ये जवळपास 300 खासदारांचे आश्रित परिवार देखील सहभागी आहेत. माजी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये उद्योजक राहुल बजाज, संजय दालमिया, बहन मायावती, सिताराम येचुरी, मनी शंकर अय्यर, रेखा जी, चिरंजीव आणि अनेक मोठ्या श्रीमंत व्यक्तींचा समावेश आहे. २०१७ मध्ये १ हजार ६७० लोकसभेच्या व ६१५ राज्यसभेच्या माजी खासदारांना निवृत्ती वेतन दिले गेले होते. प्रतिवर्षी देण्यात आलेल्या निवृत्ती वेतनाची तुलना केल्यास २०१७-१८ च्या दरम्यान प्रति माजी खासदाराला कमीतकमी २.६८ लाख रूपये दिले गेले आहेत. याप्रमाणे २०१६-१७ मध्ये २.२१ लाख रूपये, २०१५-१६ मध्ये २.६३ लाख रूपये, २०१४-१५ मध्ये २.६४ लाख रूपये, २०१३-१४ मध्ये ९.०९ लाख रूपये प्रत्येक माजी खासदारावर खर्च करण्यात आले आहेत.
गर्भश्रीमंत माजी खासदारांची निवृत्ती रक्कम बंद करा
खासदार बाळू धानोरकर यांची मागणी
भारत सरकारच्या माध्यमातून राज्यसभा आणि लोकसभेच्या माजी खासदारांना निवृत्ती वेतन लागू आहे. यामध्ये श्रीमंत असलेल्या अनेक व्यक्तींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जात आहे. यामध्ये माजी खासदारांची आर्थिक स्थिती बघून निवृत्ती वेतन देण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रपूरचे काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठविले. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या माजी खासदारांची निवृत्ती वेतनाची रक्कम बंद करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोकर यांनी केली आहे.
However, after the amendment of the aforesaid Section in December, 1985 the minimum pension of an ex-MP has been raised to Rs. 500 p.m. The Ministry of Law clarified that from the date of amendment of the said Section, Shri Saklecha is entitled to receive pension of Rs. 500 p.m.—Rs.