by समग्र शिक्षा कार्यालयाचा भोंगळ कारभार
 |
- राज्यात 2015 पासून शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा कार्यालय व्यवसाय शिक्षण योजना राबवत आहे राज्यातील ६४६ शाळांमध्ये एकूण बाराशे पेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत असून राज्यातील अतिदुर्बल आणि वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना ते कौशल्यभूमिक करून स्वयंरोजगार व रोजगार उपलब्ध करण्याचे कार्य करत आहेत परंतु मागील सहा महिन्यांपासून शिक्षकांचे वेतन थकल्याने त्यांच्या परिवारांचा उदरनिर्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे आर्थिक संकटात सापडलेला या शिक्षकांना मानसिक आणि आर्थिक पिळवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. samagra shiksha karyalay
नुकत्याच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील १०० % शाळांवर व्यवसाय शिक्षण योजना राबविण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांकडून प्रस्ताव मागविला आहे परंतु सध्या राज्यात १% शाळांवर सुरू असलेल्या या योजनेचे समग्र शिक्षा कार्यालय योग्य पध्दतीने राबवू शकत नाहीये. योजनेचे बाजारीकरण करत प्रायव्हेट कंपन्या आणि त्रयस्थ संस्था लेंड-अ-हेंड यांच्या घशात घालून योजनेला रसातळाला नेण्याचा आरोप व्यवसाय शिक्षक करत आहे. या संदर्भात हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन कर्त्या व्यवसाय शिक्षकांना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नियमित वेतन, वेतन वाढ तसेच कंपन्या व लेंड-अ-हेंड चे चौकशीचे आदेश दिले होते परंतु अद्याप देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्याने शिक्षकांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे.
थकीत वेतना संदर्भात राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे शिक्षकांच्या शिष्टमंडळास भेटण्यास सातत्याने नकार देत आहेत त्यामुळे राज्यातील व्यवसाय शिक्षक आता दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
समग्र शिक्षा कार्यालय घाईगडबडीत आर्थिक वर्ष संपण्याच्या अगोदर निधी लाटण्यासाठी राज्यातील हजारो शाळांवर कागदावर योजना दाखवून पैसे लाटण्याचा कारभार करत आहे परंतु व्यवसाय शिक्षकांचे वेतन करण्यास प्राधान्य देणे नाहीये. शिक्षकांच्या परिवारातील आजारी आई-वडील, मुलबाळ यांच्या उपचारासाठी शिक्षकांकडे पैसे नाहीत, बँकांचे हप्ते बुडाले शिक्षक विविध आर्थिक आणि मानसिक संकटांना तोंड देत आहेत यातून जर कोणत्याही शिक्षकाने स्वतःचे बरे वाईट केले तर याला जबाबदार शिक्षण मंत्री आणि राज्य प्रकल्प संचालकासह समग्र शिक्षा कार्यालय जबाबदार असेल.
- शोभराज खोंडे
अध्यक्ष, व्यवसाय शिक्षक महासंघ-महाराष्ट्र राज्य*
