सरकारी कटाचे बळी स्टेन स्वामी....!

फादर स्टेन स्वामी रांचीचे. शेतकरी व आदिवासींच्या लढाईचे सेनानी. वय वर्ष -84۔ ते राजकीय व्यवस्थेचे शिकार होते. न्याय व्यवस्थेच्या लेटलतिफीचे बळी ठरले. काल कारागृहात दगावले. अनेक कैद्यांना कोरोना काळात पॅरोलवर सोडले. स्टेन यांना सोडले नाही .जामीनासाठी हायकोर्टाचे दार ठोठावले. वृध्दत्व , विविध व्याधी व कोरोनाचा हवाला दिला. तरी कोणाला पाझर फुटले नाही. एनआयएने तर रुग्णालयात दाखल करण्यासही विरोध केला. अधिकारी ही हाडामासांची माणसं. ते पाषाण ह्रदयी . निर्दयी व निष्ठूर कसे होतात.ते इथं बघावयास मिळाले. वर्तमान व्यवस्धेने त्यांची एकप्रकारे हत्या केली. वयोवृध्द सेवाभावी स्टेन यांचा ' कस्टडी डेथ ' म्हणावं लागेल.

संशयास्पद ही प्रकरणं......

महाराष्ट्र पोलिसांनी 8 ऑक्टोंबर- 2020 रोजी रांचीतील त्यांच्या घरावर धाड घातली. त्यांना अटक केली. त्यांचा संबंध भीमाकोरेगाव प्रकरणाशी जोडलं. अशाच पध्दतीनं देशभरातील अन्य 15 जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी अनेकांनी भीमाकोरेगाव बघितलं सुध्दा नाही. एवढं खरं ते चळवळे होते. कोणी मानवाधिकारी चळवळीत.तर कोणी आदिवासी, मजूरांच्या शोषणा विरूध्द लढत . प्रत्येकाचे त्या त्या क्षेत्रात मोठे नाव. तेलगू कवी वरवरा राव. अरुण फरेरा, रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, प्रकाश आंबेडकर यांचे बहिण जावई आनंद तेलतुंबडे या नामवंतांसह 16 जणांचा समावेश आहे. ते एक दुसऱ्याच्या संपर्कात होते .मोदी विरोधी कटाचे आरोपी दाखविण्यात आले. ज्या हार्डडिक्स व अन्य सामुग्री अमेरिकेच्या प्रयोगशाळेत तपासाला पाठविली. त्यात ते नकली व लॅपटॉपमध्ये घुसविण्यात आल्याचा अहवाल आला. हा अहवाल अमेरिकेतील वॉशिग्टन पोस्ट या ख्यातनाम दैनिकाने छापला. त्यावरून हे कुंभाड एनआयएनेच रचल्याचा संशय बळावतो. वरवरा राव यांची प्रकृतीही चिंताजनक आहे. त्यांनाही दवाखान्यात हलविले. त्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. हे सर्व कारागृहात आहे

अचानक एनआयएची इंट्री.....

या प्रकरणांची सुनावणीच नाही. महाराष्ट्यारात सत्ता बदल झाला. या प्रकरणी 19 डिसेंबर-2019 रोजी राकॉं नेते शरद पवार बोलले. देशद्रोहाचे दाखल केलेले गुन्हे संशयास्पद आहेत. तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लक्ष घातले. हे लक्षात येताच केंद्र सरकार हादरले. लगेच 24 तासात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आली. केंद्राकडे प्रकरण सोपविण्यास राज्य सरकारने विरोध केला. तेव्हा एनआयएने पुण्याच्या कोर्टात अर्ज केला. तपास सोपविण्याची मागणी केली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणेकडे गेले. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 16 जणांवर UAPA कायदा लावण्यात आला. देशद्राेहचा हा कायदा देशविरोधी व अतिरेकी कारवाय्यात सहभागी असणाऱ्यांवर लावला जातो. तो कायदा तत्कालिन फडणवीस सरकारने आंदोलनकारी व चळवळ्यांच्या विरोधात लावला. स्टेन स्वामी यांचे वय 84 वर्ष. ते धड पाण्याचा ग्लास उचलू शकत नव्हते. त्यांना पार्किन्ससचा आजार .शरिरात कंपन .स्थिर उभे राहु शकत नव्हते. हात थरथरत . त्यांनी स्ट्रॉ व सिपरची मागणी केली . ती देण्यात आली नाहीत. तेव्हा त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. पोलिसांनी छापेमारीत असं काही जप्त केल्याचा इंकार केला. त्यांची प्रकृती खालावत गेली. उपचाराच्या मागणी नंतर त्यांना तळोजा जेलच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. न् तिथे त्यांचा शेवट झाला. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला असता. तर ते आणखी काही दिवस जगले असते.

रामन्ना यांचे विधान...

सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमन्ना यांचे अलिकडेच न्यायमूर्ती पी.डी. देसाई स्मृर्ती व्याख्यानमालेत भाषण झालं. त्या भाषणात ते न्याय व कायदा यावर बरेच बोलले. त्यात कायदा स्पष्ट असावा. न्याय व निवाडा सामान्य लोकांना कळावा असेही म्हटले. तसेच रूल ऑफ लॉ आणि रुल बॉय लॉ यातील फरक सांगितला. रूल बॉय लॉ लोकशाहीला पोषक नसते. त्यामुळे सरकारने केलेले कायदे संविधानवादी आहेत किंवा नाहीत. हे न्याय व्यवस्थेने तपासले पाहिजे. ते आणखी बरेच क्रांतीकारक बोलले. त्यांचे विधान त्यांच्या अगोदर झालेल्या काही मुख्य न्यायमूर्तिंना सनसनीत चपराख आहे. त्यांच्या या भाषणाची बहुतेक मीडियांनी नोंद घेतली नाही. ते UAPA वर बोलले नाहीत. मात्र हा कायदा रुल बॉय लॉ मध्ये मोडणारा आहे. त्यामुळे त्यावर अनेक न्यायमूर्ति बोलत आहेत. दिल्ली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे दोन निवाडे बरेच बोलके आहेत.

न्यायावर मतभेद

न्यायावर मतभेद दिसलं. देशाच्या राजधानीत हे घडलं.जेएनयूच्या तीन विद्यार्थी नेत्यांची सुटका होते. दिल्लीतील हिंसाचाराला अनेक जबाबदार. त्यात हे तिघे. दिल्ली पोलिसांचा त्यांच्यावर ठपका. हे संशोधक विद्यार्थी. त्यांना दिल्ली पोलिसांनी गोवले. सीएए समर्थक व विरोधकांमध्ये हिंसा झाली. या हिंसाचाराचा आरोप केवळ सीएए समर्थकांवर ठेवला. या आरोपात पोलिसांनी जेएनयूच्या तीन विद्यार्थी नेत्यांना गोवले. त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला. त्यात नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, जामियाचे आसिक इकबाल यांचा समावेश होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिघांची जामिनावर सुटका केली. ही सुटका करताना एक टिपणी केली. संवैधानिक हक्कासाठी आंदोलन आणि अतिरेकी कारवाय्या यात तफावत आहे. सरकारच्या डोक्यात धुंदला फरक पडला. निशस्त्र निदर्शने करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविले. त्यांच्यावर UAPA लावला. एवढेच नव्हेतर त्यांच्या जामीनाला विरोध केला.जामीन मिळाला. तर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली पोलिसांचा दोगला चेहरा दिसला. निदर्शन स्थळी जाणारा. पोलिसांसमक्ष चिथावणी देणारा. कपिल मिश्रा मोकळा. गोली मारो म्हणणारा अनुराग ठाकूर मोकळा.

निदर्शकांच्या दिशेने गोळीबार करणारे दोघे निघाले. त्यांना पोलिसांनी घटनास्थळी ताब्यात घेतले. त्यांना वेगळा न्याय.अन् शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविणे. हा कुठला न्याय. दिल्ली पोलिसांचा हा चेहरा दिसला. उच्च न्यायालयाने हक्कासाठी आंदोलन करणं. ते निशस्त्र असेल. तर हा त्याचा संविधानीक अधिकार आहे. त्यात गल्लत करू नका अशी टिप्पणी केली.100 पानाचा निवाडा दिला.त्यात अनेक टिप्पणी आहेत. त्याने केंद्र सरकार हादरले.केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. ते हादरल्याचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयात दिसलं.महाअधिवक्ता तुषार मेहत्ता यांच्या युक्तिवादातून झळकलं. ते म्हणाले, या निवाड्याचा यूएपीए कायद्यात अटक असलेल्या इत्तरांना लाभ मिळेल. त्यांचा जामीन रद्द करा. त्यांची चिंता इथं आहे. त्या याचिकेनंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन कायम ठेवते. मात्र हा निकाल अंतिम सुनावणीपर्यंत अन्य प्रकरणात लागू करण्याला मनाई केली. .मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं.सर्वोच्च न्यायालयात फिटलं. हे कसं घडतं. हे कळत नाही !

खासदार देशद्रोही....

आंध्र प्रदेश सरकारने आपल्याच पक्षाचा खासदार व दोन वृत्तवाहिनींचे संपादक व पत्रकारा विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. खा.रघूराम कृष्णम् आणि टी.व्ही-5 आणि एनव्हीएन चॅनेलच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. तेव्हा न्यायालयाने या दोन चॅनेलवर दंडात्मक कारवाई करण्यास आंध्र सरकारला रोखले. याशिवाय या प्रकरणी धारा 124 ए ची व्याख्या करण्याची गरज असल्याचे म्हटलॆ. खासदाराला अगोदरच न्यायालयाने न्याय दिला होता. केरळचा पत्रकार सिद्दीक आजही साखळदंडात आहे. असा आरोप त्यांच्या पत्नीनेच एका याचिकेतून सुप्रीम कोर्टात केला. तसेच उपचाराची मागणी केली. तेव्हा योगी सरकारने उपचारासाठी दाखल केले. युपा कायद्यात मोदी सरकारने 2019 मध्ये दुरूस्ती केली.तो अधिक कडक केला. राज्यसभेत या संदर्भातील एका प्रश्नावर गृहमंत्रालयाने 3948 जणांना अटक करण्यात आली. 821 प्रकरणात दोषारोपण पत्र दाखल केले. तीन हजारांवर प्रकरणांपैकी 27 प्रकरणांची चौकशी पुर्ण केल्याचे सांगितले. यावरून चौकशीविना किती लोक जेलमध्ये पडून आहेत. हे लक्षात येते. भीमाकोरेगाव प्रकरणात प्रख्यात तेलगू कवी वरवरा राव यांनाही डांबले जाते. ही कोणती मानसिकता होय. बुध्दाच्या या देशात न पटणारे असं घडत आहे. त्यातून अस्वस्थता वाढत आहे.

- भूपेंद्र गणवीर

...............BG.....................