by 
शालेय शिक्षण मंत्र्यांना विमाशिचे निवेदन
अनुदान त्वरित देण्याची विमाशिची मागणी
नागपूर/अरूण कराळे(खबरबात):
राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वंचित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीमधील सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या अनुज्ञेय थकबाकीचा पहिला हप्ता त्वरित अदा करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे व प्रकाश काळबांडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री व शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचेकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या दि. १० जानेवारी २०२० च्या शासन निर्णयानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या राज्यातील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात तर राष्ट्रीय निव्रुत्ती वेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निव्रुत्ती वेतन योजना (DCPS) लागू असलेल्या राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या कालावधीतील सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात रोखीने अदा करण्याचे आदेश आहेत. तसेच जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा पहिला हप्ता रोखीने अदा करण्याचे आदेश आहेत असे विमाशिने शासनास पाठविलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्ट आदेश असतानाही सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता अदा करण्याकरिता शासनाकडून पुरेसे अनुदान उपलब्ध करुन न दिल्यामुळे राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत काम करणारे अनेक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता मिळण्यापासून वंचित आहेत. सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात मिळणारा सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता आर्थिक वर्ष संपून गेले तरी अनेक शिक्षकांना न मिळाल्यामुळे या वंचित शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असल्याचे विमाशिचे एस.जी. बरडे व प्रकाश काळबांडे यांनी या निवेदनातून शासनास कळविले आहे.
राज्यातील उर्वरित वंचित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता अदा करण्याकरिता पुरेसे अनुदान त्वरित उपलब्ध करुन देऊन वंचित शिक्षक कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दुर करावा तसेच ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे GPF अथवा DCPS खाते नाही अशाही शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता रोखीने अदा करण्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणीही विदर्भ माध्यमिक संघाचे प्रांतीय अध्यक्ष एस.जी. बरडे व प्रकाश काळबांडे यांनी या निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे. निवेदनाची प्रत महाराष्ट्राचे शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
