by तर भाजपा नेत्यानी केंद्राकडून ओबीसीची जनगणना करुन घ्यावी,
इंपिरिकल डाटा मिळवुन द्यावा - डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर
नागपूर, दि, 26 जून 2021- ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आरोप - प्रत्यारोप आणि आंदोलनाचा गदारोळ उडू लागला आहे. यात भाजपा देखील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण कायम रहावे यासाठी संबंधित निवडणूक पूढे ढकला या मागणीसाठी आंदोलनात उतरली आहे. भाजपाच्या या भुमिकेचे स्वागत आहे, मात्र केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला न मिळाल्याने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. ओबीसींचा खरेच कळवळा असेल तर भाजपा नेत्यानी मोदी सरकारकडुन जाहिर झालेल्या 2021 च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करण्यास आग्रह करावा, शिवाय केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला मिळवुन द्यावा, अशी प्रतिक्रिया लोकनेत्या आणि ओबीसी अभ्यासक डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी दिली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा बाबत 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापिठाच्या के. कृष्णमुर्ती यांनी दिलेल्या निकालात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश दिला. त्यानंतर ओबीसी जनगणनेवर स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे होते म्हणुन ना. छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला होता, त्यास लोकसभेतील भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी स्वपक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला. परंतु भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४० ला अपेक्षीत व जनगणना कायदा 1948 नुसार जनगणना आयुक्तांमार्फत ही जनगणना घेणे अपेक्षीत असतांना त्यास फ़ाटा देत केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी 2011 ते 2013 याकाळात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा गोळा केला. हे काम पुर्ण होताच 2014 साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. त्यानंतर 31 जुलै 2019 ला फडणवीस सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एक अध्यादेश काढला. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापिठाच्या के. कृष्णमुर्ती यांच्या निकालातील ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटीकडे दुर्लक्ष केले.
2019 साली केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असल्याने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला राज्यापुरता 5 वर्षात सर्व्हे करून गोळा होणारा इंपिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करता आला असता. मात्र त्यांनी हा डाटा का गोळा केला नाही किवा केंद्रात भाजपाचे सरकार असतानासुद्धा हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही याशिवाय सध्याच्या राज्य सरकारला उपलब्ध का करुन दिला नाही? जर राज्य सरकरकडे हा डाटा मिळाला असता तर सर्वोच्च न्यायालयात हा डाटा सादर करता आला असता आणि त्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागलाच नसता, अशी माहिती डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी दिली.
देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावर आंदोलन सुरू असतानातच केंद्र सरकारने जनगणना 2021 चा कार्यक्रम 2019 ला जाहीर करीत त्याची प्रक्रियाही सुरू केली. मात्र सरकारने 2021 च्या जनगणनेत भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती सोबतच इतर मागासवर्गीय (ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी) यांची सुद्धा जनगणना अपेक्षित असतांना ओबीसी प्रवर्गाला जनगणनेच्या नमुना प्रश्नावलीत डावलले आहे. सद्या कोविडमुळे नियोजित 2021 जनगणनेचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीच्या आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या भाजपाच्या आंदोलनाचे स्वागत आहे. मात्र केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला न मिळाल्याने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. भाजपा नेते ओबीसीच्या हक्कासाठी प्रामाणिकपणे लढत असतील तर त्यांनी आधी मोदी सरकारकडुन जाहिर झालेल्या जनगणना 2021 च्या कार्यक्रमाद्वारे ओबीसीची जनगणना करुन घ्यावी, तसेच केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला मिळवुन द्यावी अशी प्रतिक्रीया ओबीसी जनगणनेची मागणी न्यायालय, विधिमंडळ आणि संसदेपुढे नेणा-या आणि ‘पाटी लावा’ आंदोलनाच्या प्रणेत्या लोकनेत्या व ओबीसी अभ्यासक डॉ ऍड अंजली साळवे विटनकर यांनी यांनी दिली आहे.
