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जम्मू-कश्मीर:
जम्मू-कश्मीर में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार पोल्ट्री पॉलिसी तैयार की है। सरकार ब्राइलर फार्म व संबंधित गतिविधियों के लिए सालाना 50 करोड़ की सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी मौजूदा पोल्ट्री उद्योग व नए उद्योग के लिए होगी। पोल्ट्री पॅालिसी में औद्योगिक नीति के तहत सभी केंद्रीय व प्रदेश की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक में पोल्ट्री पालिसी 2020 की घोषणा की। चौधरी ने कहा कि जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, पुलवामा, श्रीनगर व बडगाम जिले में काफी संख्या में शिक्षित युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं।
पोल्ट्री पालिसी इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहयोग करेगी और अधिक से अधिक युवाओं को यह पेशा अपनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। जिन ब्राइलर की क्षमता 10 हजार चूजें प्रतिदिन तक होगी उसे प्लांट व अन्य मशीनरी के लिए तीस फीसद तक क्रेडिट दिया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख होगा। 10 हजार से अधिक की क्षमता वाली इकाईयों को ऋण पर तीन फीसद ब्याज छूट दी जाएगी।
उद्योग स्थापित करने वाले सभी योग्य इकाईयों को बिल्डिंग, प्लांट व मशीनरी के इंश्योरेंस प्रीमियम का 100 फीसद लौटाया जाएगा। जनरेटर पर 100 फीसद सब्सिडी दी जाएगी और सिडको व सीकॉप इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कवाएगा। औपचारिकताओं को कम करने के लिए पोल्ट्री विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे और उम्मीदवार उनके समक्ष आवेदन कर सकते हैं। च्एक महीने के भीतर प्रोजेक्ट पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में पोल्ट्री उत्पादन कई गुणा बढ़ेगा।
सोर्स:जागरण
