by 
जुन्नर /आनंद कांबळे
लॉकडाऊनच्या काळात सर्व ग्रामपंचायतींनी १५% निधीचा वापर अनु जाती व नवबौद्ध कुटुंबांच्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी करावा व तसे आदेश जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षम मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी द्यावेत अशी मागणी युगप्रवर्तक प्रतिष्ठाण चे अध्यक्ष गौतमराव खरात यांनी केली आहे.
अनु जाती व नवबौद्ध वस्त्यानाच्या विकासासाठी दरवर्षी वापरण्यात येणारा १५% निधी हा इतर गोष्टीसाठी वापरण्या ऐवजी सध्याच्या संचरबंदीच्या काळात गरीब, गरजू, रोजंदारीवर ज्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आहे. अशा कुटुंबाना सध्या रोजगार नाही हाताला काम नाही त्यामुळे रोजच्या कुटुंब खर्चाची अडचण निर्माण झालेली असून सध्याच्या काळात उपासमारीची वेळ येऊ नये आशा कुटुंबाना १५% निधीतून खर्च करण्याची परवानगी ग्रामपंचायतींना द्यावी.
२५ मार्च २०२० पासून कोरोना सारख्या महामारीला रोखण्यासाठी देशात १४४, कलम लावले असून सगळीकडे संचारबंदी आहे या काळात सर्व कंपन्या बंद आहेत रोजंदारीची कामे बंद आहेत बहुतेक कुटुंबाना स्वतःची शेतजमीन नाही अशी कुटुंब रोजच्या मजुरीवर आपल्या कुटुंबाचा रोज कमवून उदरनिर्वाह करीत असतात परंतु लॉकडाऊन मुळे सध्या सर्वच बंद असल्यामुळे याना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहेत
बऱ्याच स्वयंसेवी संघटना,सामाजिक कार्यकर्ते दानशूर व्यक्ती यांनी पुढाकार घेऊन किराणामाल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण ती मदत सर्वच गरजू कुटुंबापर्यंत पोहचली नाही. त्यामुळे बरीच लोक वंचित राहिले आहेत. त्यात मागासवर्गीय समाजाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असून, त्यांना आता सरकारी मदतीची गरज आहे. म्हणून सध्याच्या काळात प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी मागासवर्गीय गरीब व गरजू कुटुंबाना १५% निधीतून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
