by
डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर
यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद
नागपूर:
प्रस्तावित जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींच्या स्वतंत्र गणनेचा कॉलम नसल्याने डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आपल्या घराच्या प्रवेशव्दारावर ‘जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी कॉलम नाही, म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही’ अश्या पाट्या लावून जनगणना 2021 मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय राज्यभरातील शेकडो ओबीसींनी घेतला आहे.
संविधान दिनी डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी आपल्या घरावर ही पाटि लावित अश्या पाट्या लावण्याचे आवाहन ओबीसी बांधवांना केले होते, त्यास विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यभरातील ओबीसींकडून उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यासंदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, राजुरा, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, औरंगाबाद, नांदेडसह अनेक भागात विविध कार्यक्रमांच्या मदतीने ओबीसीच्या जनजागृतीचे काम डॉ ऍड अंजली साळवे यांच्या मार्गदर्शनात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे.
जनजागृतीसोबतच राज्यातील प्रत्येक खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न सद्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मांडावा यासाठी सर्व संघटनांनी त्यांच्या क्षेत्रातील खासदारांना निवेदन देण्याचे आवाहनही डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी केले होते, या आवाहनानंतर राज्यातील अनेक खासदारांना विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष भेटी देत जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र गणना व्हावी यासाठी निवेदने दिली आहेत.
देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावर आंदोलन सुरू असतानातच सरकारने 2021 जनगणनेचा कार्यक्रम जाहीर करीत तशी प्रक्रियाही सुरू केली आहे. याविरोधात पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले आहे. यात त्यांच्या बाजूने ऍड अनिल ढवस यांनी बाजू मांडत आहेत. सरकारने 2021 च्या जनगणनेत भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसोबतच मागासवर्गीय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी यांची सुद्धा जनगणना अपेक्षित असतांनाही तसे झाले नसल्याने जो पर्यंत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी या घटकांचा समावेश जनगणना 2021 नमुन्यात होत नाही तो पर्यंत जनगणना 2021 ला स्थगिती देण्यात यावी,
याशिवाय इतरही न्यायालयांना योग्य वाटत असेल असा आदेश करावा अशी प्रार्थना उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केली आहे. जनगणनेच्या नमुना अर्जा मध्ये इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख नसल्याने इतर मागासवर्गीयांच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन होत असल्याने राज्यातील सर्व पक्षीय खासदारांनीही हा विषय संसदेत लावून धरण्याची विनंतीही डॉ ऍड अंजली साळवे केली आहे.
जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु सरकारजवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गियांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मागासवर्गीय घटकांना केवळ वोट बँक म्हणून वापरलं जातं आहे, ज्या समाजाच्या नावावर ही नेते मंडळी निवडून येतात मात्र निवडून येताच त्यांना त्यांच्या समाजाचा विसर पडतो. किमान महाराष्ट्रातील सर्वपक्षिय खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा वर्तमान संसदीय अधिवेशनात उपस्थित करावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डिएनटी, एसबीसी च्या संघटनांनी देखील त्यांचे आंदोलन तीव्र करून आपापल्या क्षेत्रातील खासदारांना याबाबत निवेदन देऊन हा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी भाग पाडावे ही विनंतीही त्यांनी केली आहे.
