by 
बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संपामूळे शेतकऱ्यांच्या हजारो क्विंटल शेतमाल पडून
मूल/प्रतिनिधी
शासकीय सेवेत सामावुन घेण्यास मागणीला घेऊन राज्यातील क्रुषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यानी 1 ऑगस्ट पासुन बेमुदत काम बंद आंदोलनाचे अस्त्र उपसल्यामूळे राज्यातील सर्व बाजार समित्या प्रमाणे मूल मधील बाजार समितीचे दररोजचे सर्व व्यवहार ठप्प पडले आहे. कर्मचारी संपावर गेल्याने मालाचे लिलाव बंद झाले असुन बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी आणलेला हजारो क्विंटल माल विक्री न झाल्याने पडुन आहे. माल विकला जात नसल्याने शेतकरी एन शेती हंगामात आर्थिक अडचणीत सापडला आहे-
क्रुषी उत्पन्न बाजार समिती विधी मंडळाच्या कायदयानुसार स्थानीक स्वायत्त संस्था असुन बाजार समिती परिसरातील शेतकरी सेवा संस्थेंतील प्रतीनिधीव्दारे निवडुन येणारे प्रतीनिधी बाजार समितीचे प्रशासन चालविते. शासनाचा सहकार कायदया अंतर्गत नियंत्रीत असलेल्या बाजार समितीवर क्रुषी व पणन मंडळा मार्फत लक्ष ठेवले जाते. शेतकऱ्यांना आपला माल अधीक दराने विकता यावे, खरेदीदारांकडुन शेतकऱ्यांची वजन-काटे किंवा दरांमध्ये फसवणूक,लुबाडणूक होऊ नये या हेतुने राज्य शासनाने बाजार समित्याची निर्मिती केली. शेतकरी शेतीत उत्पादीत शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यामध्ये आणतात. शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी खरेदीदारांची बाजार समितीमध्ये नोंदणी केली असते. नोंदणीकृत खरेदीदार बाजार समिती यार्डात येऊन शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या मालाची बाजार समिती मार्फतीने लिलाव पध्दतीने खरेदीदारांना विक्री केली जाते. खरेदी-विक्री व्यावहारातुन बाजार समितीला सेस मिळतो. बाजार समितीला मिळणाऱ्या सेसमधुन बाजार समितीने आपले सर्व खर्च भागवायचे आहे. बाजार समितीचे कामकाज चालविण्यासाठी लागणारे कर्मचारी भरतीचे अधीकार स्थानीक प्रशासनाला असले तरी शासनाकडुन त्याची मंजुरी मिळविणे आवश्यक आहे.
सध्येस्थितीत राज्यात अस्तीत्वात असलेल्या बाजार समित्यांच्या कारभार जवळपास याच पध्दतीने चालत असुन मागिल काही वर्षात राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांना खूष नादात बाजार समित्याना अडचणीत आणणारे कायदे केले. क्रुषी व पणन कायद्यानुसार शेतमाल खरेदीच्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायीकाला त्या-त्या भागातील क्रुषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडुन अनुज्ञाप्ती (परवाना)घ्यावा लागतो मात्र नवीन कायदयानुसार खरेदीदार व्यापारी क्रुषी व पणन मंडळाकडुन थेट अनुज्ञाप्ती मिळवुन राज्यभरात कुठेही शेतमालाची खरेदी करू शकतो तसेच एकल फी म्हणजे कोणत्याही बाजार समितीमध्ये सेस भरणा करू शकतो. खाजगी बाजार समिती निर्माण करून तिथे शेतमाल खरेदी-विक्री करता येत फळे व भाजीपाला, स्वस्तधान्य दुकान नियमनमुक्त करण्यात आले असुन बाजार समिती यार्डा बाहेर होणाऱ्या व्यवहारावर बाजार समितीला सेस आकारण्याचा अधीकार संपुष्टात आणण्यात आला आहे.राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या कायदयामुळे बाजार समित्याचा उत्पन्नात घट आली आहे. कमी झालेल्या उत्पन्नामुळे बाजार समित्याना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले. राज्य शासनाचे नविन कायदे बाजार समिती निर्मिती मागिल मुळ हेतुलाच नष्ट करणारे असुन बाजार समित्या मोडकळीस आणणारे आहे. बाजार समित्या मोडकळीस येऊ लागल्यानेच तिन वर्षापुर्वी राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला राज्य शासनाने शासन सेवेत सामावुन घेण्याची मागणी लावुन धरली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी तिन वर्षात अनेकदा आंदोलने केली. शासनाने आंदोलक कर्मचाऱ्यांचा मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत केली. समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सोपविला असला तरी शासनाने अदयापही आपली भुमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील सर्वच बाजार समित्या मधील व्यवहार ठप्प पडले असुन कर्मचाऱ्यांचा संपाला एक आठवडयाचा कालावधी होत आला तरी राज्य शासनाकडुन अदयापही कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. बाजार समित्याचे कामकाज बंद असल्याने शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला हजारो क्विंटल शेतमाल विक्री अभावी पडुन आहे- येन शेती हंगामात कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. शेती हंगामात पैश्याची आवश्यकता राहत असल्याने शेतकरी आपल्या जवळील मागील हंगामातील शेतमाल विक्रीसाठी काढत असतो. मूल बाजार समिती परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये आणला आहे. मात्र कर्मचारी संपामुळे आठ दिवसापासुन विक्री न होता पडुन आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार असल्याचे तोंडवर करून सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी कर्मचारी आंदोलनाबाबत आपली भुमिका स्पष्ट करावी आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा दयावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडुन केली जात आहे. ऐरवी गजबजलेली असणारे बाजार समिती परिसरात कर्मचारी संपामुळे शुकशुकाट पहावयास मिळत आहे.
