by 
विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला गती
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
· विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना धनादेश, प्रमाणपत्रे वितरीत
· बचतगटासाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा - मुख्यमंत्री
यवतमाळ, दि. १६ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचतगटांचे मोठे जाळे आहे. बचतगटातील महिला या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व्हाव्यात,यासाठी अडीच पट जास्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांना उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा लाभ देण्यात असून त्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळण्यास मदत होत असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.
पांढरकवडा येथे आज विविध विकासकामांची पायाभरणी तसेच काही प्रकल्पांच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपिठावर राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री मदन येरावार आदी उपस्थित होते.
श्री. मोदी म्हणाले, बचतगटातील महिला उद्योग-व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत ४० हजाराची वाढ केली आहे. हा निधी आता एक लाख रुपये करण्यात आला आहे. ग्रामीण महिलांनी वनोपजावर प्रक्रिया करून मुल्यवर्धनाचा लाभ घ्यावा. शासनाने वनोपजाचे आधारभूत खरेदी किंमत तीन वेळा वाढविली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, रोजगाराच्या शोधात भटकंती करणारे, श्रमिक व शेतमजूरांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. किसान सन्मान योजनेून पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येक वर्षी ६ हजार रुपये थेट जमा करण्यात येणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करणारा भटका समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. श्रमयोगी मानधन योजनेतून वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर ३ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. आदिवासींच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी व त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ३० टक्के तरतूद केली आहे. जल-जंगल-खेळ यातून आदिवासींच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशाला खेळाच्या क्षेत्रात महासत्ता बनविण्यासाठी देशातील आदिवासी बहुल १५० जिल्ह्यात खेळाकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत आदिवासीचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनवन आणि वनधन योजना आदिवासींसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. वनधन योजनेतून आदिवासी जे उत्पन्न घेतात त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळायला पाहिजे. आदिवासींच्या हितासाठी वनधन केंद्र सुरू करण्यात येईल. बांबूबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बांबू वर आधारीत उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे ते म्हणाले.
आपल्या भाषणात पुलवामा घटनेत शहीद झालेल्या राज्यातील दोन जवानांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून पंतप्रधानांनी या संदर्भात केंद्र शासनाच्या भूमिकेचा ठाम पुनरुच्चार केला.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जीवनोन्नती अभियानाच्या 'उमेद'मधून जिल्ह्यातील १ हजार ३२० गावात १७ हजार बचतगटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या बचतगटांना १२३ कोटींचा फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यात २५४ तालुक्यात उमेदची व्याप्ती आहे. या तालुक्यात दोन लाख ६५ हजार महिलांचे बचत गट कार्यरत आहेत. जवळपास ३५ लाख कुटुंब या अभियानात जोडले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात परिवर्तन घडून येत आहे. बचतगटांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड संपूर्ण होत आहे. कर्जफेडीत महिला प्रामाणिक असल्यामूळे त्यांना आता व्यवसाय उद्योगासाठी शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष उघडण्यात येईल. त्या माध्यमातून विशेष योजना राबविण्यात येतील. जिल्ह्यातील पारधी समाजाच्या विकासासाठी देखील विशेष पारधी विकास अधिकारी नियुक्त केला आहे. त्या माध्यमातून पारधी विकासाला गती मिळालेली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासींचे ३६१ कोटीचे खावटी कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना मुबलक अन्न धान्य पूरवठा करण्यात येईल. त्यामुळे त्यांना खावटी कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. सिंचन व रस्ते विकासात मोठे काम झाले आहे. वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम पूर्णत्वास येत आहे. जिल्ह्यातील कापसावर याच ठिकाणी प्रक्रिया करून कापूस ते कापड निर्मितीसाठी येथेच एकात्मिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात येणार आहे.
श्री. गडकरी म्हणाले, जिल्ह्यात सिंचनाच्या अभावामुळे शेतीची समस्या निर्माण झाली होती. बळीराजा प्रकल्पामधून अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यास सुमारे दिड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. डेहणी उपसा सिंचन योजनेतून आठ हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. केंद्रीय रस्ते विकास निधीतून जिल्हयात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरु असून दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसह शेतकऱ्याच्या कल्याणाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहे.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते केंद्रीय रस्ते निधींतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या विविध रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन, कळंब- राळेगाव- वडनेर-वडकी महामार्गाचे लोकार्पण, नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड येथील एकलव्य आदर्श निवासी शाळेचे उद्घाटन, अजनी (नागपूर)-पुणे हमसफर रेल्वेला व्हीडीओच्या माध्यमातून हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा ई-गृहप्रवेश आणि लाभार्थ्यांना घरकुल वितरण आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानातील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र, धनादेश वितरीत करण्यात आले. चंद्रपूर येथील हिमोग्लोबीन तपासणी केंद्राचे ई-उद्घाटन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी पुलवामा येथे शहीद झालेल्या सैनिकांना मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एकलव्य निवासी शाळा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या चित्रफीती दाखविण्यात आल्या.
यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी वैशाली येडे, संगिता मंगाम आणि अतिक्रमित जागेवर घर असणाऱ्या देवका सोळंकी, शंकर बोजवार यांना घरकुलाच्या चाव्या प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते देण्यात आल्या. तसेच त्यांनी गवंडी प्रशिक्षण घेतलेल्या रघूनाथ चव्हाण यांना प्रमाणपत्र दिले. बचतगटाच्या पशू सखी, कृषी सखी आणि बँक सखी यांना धनादेश देण्यात आला. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या निकिता जाधव हिला नियुक्तीपत्र व ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र येथे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या रचना मेश्राम यांना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून शिवणकामासाठी कर्ज वितरीत करण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. अहिर यांनी स्वागतपर भाषण केले.
