नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी जपान देणार पैसा

‘जिका’च्या प्रमुखांची प्रतिनिधी मंडळासह मनपाला भेट

नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार सर्वेक्षण

नागपूर/प्रतिनिधी:

‘नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पा’ला जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यादृष्टीने प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्प अहवाल आणि प्रकल्पातील अन्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी ‘जिका’ प्रमुख आणि चमू नागपुरात आली असून बुधवारी (ता. २६) आयुक्त सभा कक्ष प्रशासकीय इमारत सिव्हील लाईन येथे महापौर नंदा जिचकार, प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

महापौर नंदा जिचकार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला जिकाचे प्रमुख काटसू मॅटसुमोटो (Katsuo Matsumoto), जिकाचे भारतातील चीफ डेव्हलपमेंट स्पेशालिस्ट एम.पी. सिंग (M.P. Singh), जिकाच्या प्रोग्राम स्पेशालिस्ट काओरी होंडा (Ms. Kaori Honda), जिकाच्या ओजेटी हारुका कोयामा (Ms. Haruka Koyama) यांच्यासह मनपाचे प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, एनईएसएलचे संचालक डॉ. रिजवान सिद्दिकी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अझीझ शेख, उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, राजेश मोहिते, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, तांत्रिक सल्लागार (नद्या व सरोवरे) मो. ईसराईल, नगररचना सहसंचालक प्रमोद गावंडे, मुंबई येथील एनजेएसचे संचालक विद्याधर सोनटक्के, कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध चौगंजकर, मोती कुकरेजा, मनोज गणवीर, राजेश भूतकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, वित्त विभागातील अधिकारी विलास कावळे उपस्थित होते.

प्रारंभी तांत्रिक सल्लागार (नद्या व सरोवरे) मो. ईसराईल यांनी नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरात चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २०३४ पर्यंत नाग नदी सांडपाणीमुक्त होईल, असे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असून केंद्र शासनाची अधिकृत वित्तीय संस्था ‘जिका’द्वारे अर्थसहाय्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

या संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती घेतल्यानंतर जिकाचे प्रमुख काटसू मॅटसुमोटो यांनी प्रकल्प अहवाला काही गोष्टी समाविष्ट करण्याच्या सूचना केल्या. या प्रकल्पासाठी सेंट्रल मॉनिटरींग ॲण्ड कंट्रोल सिस्टीम असावी, घनकचरा व्यवस्थापनसंदर्भात काय उपाययोजना आहेत, त्याचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे करण्यात येईल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागेची उपलब्धता काय, ह्या संपूर्ण प्रकल्पावर महानगरपालिकेचे नियंत्रण असेल की एनईएसएलचे असेल याची संपूर्ण माहिती प्रकल्प अहवालात नमूद करण्याची सूचना त्यांनी केली. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सर्वेक्षणासाठी चमूची नियुक्ती करून डिसेंबरमध्ये सर्वेक्षणाचे कार्य सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. जपानची चमू सर्वेक्षणासाठी येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणानंतर मंजुरीकरिता जपानहून एक स्वतंत्र चमू येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर जपान सरकारची अंतिम मंजुरी मिळेल. अंतिम मंजुरीनंतर अर्थसहाय्य देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या होतील. ही सर्व प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती जिकाचे प्रमुख काटसू मॅटसुमोटो यांनी दिली.

यावर बोलताना महापौर नंदा जिचकार म्हणाल्या, सध्या नागपुरात उभारण्यात आलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हा संपूर्ण देशातील पथदर्शी प्रकल्प आहे. त्याच धर्तीवर नागनदीच्या तीरावर असे चार प्रकल्प उभारून नाग नदी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आहे. ह्या प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया लवकर आटोपून जिकाने जानेवारी २०१९ पर्यंत अर्थसहाय्य करारावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.

प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी प्रकल्पाला गती प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प हा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून नागपूरची वाहिनी असलेले नाग नदीचे चित्र यामुळे बदलेल. जिकानेसुद्धा आवश्यक ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

तत्पूर्वी जिकाच्या प्रतिनिधी मंडळाचे स्वागत प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी तुळशीचे रोपटे देऊन केले. महापौर नंदा जिचकार यांचेही त्यांनी स्वागत केले. नागपूर महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाचीही माहिती दिली. बैठकीला सहायक आयुक्त अशोक पाटील, प्रकाश वऱ्हाडे, विजय हुमणे, गणेश राठोड, हरिश राऊत, राजेश कराडे, सुवर्णा दखणे, स्मिता काळे, जनसंपर्क अधिकारी अशोक कोल्हटकर यांच्यासह अन्य विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

केंद्राला ६० आणि राज्याला २५ टक्के

नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाला ‘जिका’ ८५ टक्के अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारला ६० टक्के आणि राज्य सरकारला २५ टक्के अर्थसहाय्य करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ने नागपूर महानगरपालिकेला देण्यात येईल. १५ टक्के वाटा हा नागपूर महानगरपालिकेचा असेल.

प्रस्तावित एसटीपी च्या जागांना भेट

नागपूर महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पांतर्गत असलेल्या प्रस्तावित एसटीपी प्रकल्पाच्या जागांना ‘जिका’चे प्रतिनिधी मंडळाने भेट दिली. सर्वप्रथम नाग नदीचे उगमस्थान असलेल्या अंबाझरी ओव्हरफ्लो प्वाईंटला भेट दिली. त्यानंतर सीताबर्डी, संगम चाळ येथील प्रस्तावित जागांना भेटी दिल्या.