Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, जुलै १६, २०२२

शालेय पोषण आहारांतर्गत डीबिटी अनुदानाचे दिड कोटी रुपये थकले |

मार्च महिन्यापासून ५० हजार विद्यार्थ्यांना प्रतिक्षा


नागपूर - school nutrition शालेय पोषण आहारांतर्गत उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांना students देण्यात येणा-या लाभाची दीड कोटी crore rupees रुपयापेक्षा जास्त रक्कम थकली आहे. त्यामुळे जवळपास ५० हजार विद्यार्थी या आर्थिक लाभापासून वंचित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

कोविड १९ च्या काळात विद्यार्थ्यांना शाळांमार्फत धान्यादी मालाचे वितरण करण्यात आले होते. मात्र उन्हाळ्यातील धान्यादी मालाचे वितरण करण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांना आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण प्रशासनाने घेतला. या निर्णयामुळे सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांचे बॅक अकाउंट जमा करून तशी रितसर माहिती जिल्हा शालेय शिक्षण प्रशासनाला सुपूर्द केली. 

नागपूर जिल्ह्य़ातील शहर व ग्रामीण भागातील २७८९ शाळांमधील ३ लाख ३ हजार ६६७ विद्यार्थी या योजनेंतर्गत पात्र होते. यात इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २१० रुपये तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३१५ रुपये अनुदान मिळणार होते. "नाकापेक्षा मोती जड" अशी अवस्था असलेल्या या योजनेला सुरुवातीपासूनच शिक्षक, पालक यांचा तिव्र विरोध होता. मात्र प्रशासनाने आपले घोडे दामटलेच.

शैक्षणिक सत्र २०२१ - २०२२ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्य़ातील २७८९ शाळांपैकी २३३९ शाळांमधील २ लाख ५३ हजार ६६७ विद्यार्थ्यांना हा लाभ प्राप्त झाला. तर मार्च महिन्यापासून अद्यापही उर्वरित ४५० शाळांमधील ५० हजार विद्यार्थी या लाभापासून वंचित आहेत. विद्यार्थी अनुदानाची ही रक्कम तब्बल एक कोटी ६४ लाख रुपयांच्या घरात आहे. तसेच शालेय पोषण आहार शिजविणा-या ८३१ महिलांचे १५०० रुपये प्रमाणे मार्च व एप्रिल महिन्याचे २४ लाख ९१ हजार ५०० रुपये थकीत आहे. नुकत्याच २४ जून २०२२ रोजी शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूरच्या बैठकीत हा मुद्दा प्रकर्षाने उचलण्यात आला होता. मात्र प्रशासनाकडून संथगतीने काम सुरू असल्याने आणखी किती काळ विद्यार्थ्यांना मदतीसाठी ताटकळत राहावे लागेल? हा प्रश्नच आहे.

विद्यार्थ्यांना तातडीने शापोआचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे, विभागीय सचिव श्री खिमेश बढिये, जिल्हा अध्यक्ष श्री राजेंद्र खंडाईत, विभागीय महिला अध्यक्षा सौ प्रणाली रंगारी, जिल्हा ग्रामीण संघटक श्री गणेश खोब्रागडे, महिला संघटिका सौ रिना टाले, काॅंग्रेस शिक्षक सेल विभागीय अध्यक्ष श्री प्रकाश भोयर, टिईटी जिल्हा संघटक श्री भिमराव शिंदेमेश्राम, श्री अमोल राठोड, शहर संघटक श्री विवेक ढोबळे, कळमेश्वर तालुका संघटक श्री गणेश उघडे, माध्यमिक संघटक श्री राजू हारगुडे, माध्यमिक जिल्हा संघटक श्री शेषराव खार्डे, रामटेक तालुका संघटक श्री रंगराव पाटील व विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूर (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ) च्या पदाधिकारींनी केली आहे.
----------------------------------------
  
*शापोआ विद्यार्थी अनुदान तातडीने उपलब्ध करा*
*मिलिंद वानखेडे - शिक्षक नेते*

जिल्ह्य़ातील ५० हजार विद्यार्थी शापोआ डीबिटी अनुदानापासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना ही मदत तत्काळ झाल्यास त्यांचा शैक्षणिक कार्यासाठी मदत होईल. शासनाने शापोआ विद्यार्थी अनुदान तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणी शिक्षक नेते श्री मिलिंद वानखेडे यांनी केली आहे.

*मिलिंद वानखेडे*
शिक्षक नेते - नागपूर विभाग
संस्थापक अध्यक्ष - विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग
(प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ)
---------------------------------
या संदर्भात शापोआ लेखाधिकारी श्री मानमोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अनुदानाचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक पुणे यांना पाठविला असल्याचे सांगितले. मात्र केव्हा अनुदान उपलब्ध होईल यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही.
*श्री मानमोडे*
*लेखाधिकारी, शापोआ नागपूर*



More than one and a half crore rupees of benefit given to students during summer under school nutrition has been arrears. Therefore, it has come to light that nearly 50 thousand students are deprived of this financial benefit.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.