by 
जुन्नर /आनंद कांबळे
पुणे जिल्हाधिकारी यांना किसान सभेचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने निवेदन स्वीकारून, शिष्टमंडळा सोबत सविस्तर चर्चा केली.
किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ऍड.नाथा शिंगाडे,जेष्ठ कामगार नेते प्रा.अजित अभ्यंकर, किसान सभेचे जिल्हा सचिव, डॉ.अमोल वाघमारे या प्रसंगी उपस्थित होते.
संघटनेच्या वतीने मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य, सचिव,वन व पर्यावरण विभाग आणि आदिवासी विभाग, राज्य व केंद्र शासन यांना ही निवेदन सादर केले जाणार आहे.
केंद्रसरकारच्या पर्यावरण,वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने दि.५ ऑगस्ट,२०२० च्या अधिसूचनेनुसार, भीमाशंकर अभयारण्य लगत असलेली एकूण 42 गावे ही इको सेन्सटीव्ह झोन म्हणून घोषित केली आहेत.
या पत्राद्वारे आम्ही आपले खालील मुद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहोत व त्या अनुषंगाने काही मागण्या करत आहोत.
या भागातील ग्रामसभांनी हा इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यास विरोध असल्याबाबत आपल्या तीव्र भावना लेखी कळविल्या होत्या. हा मुद्दा कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वपूर्ण असा आहे.
ग्रामसभेचे हे निर्णय स्पष्टपणाने सरकारला कळविले होते, असे असतानाही स्थानिक जनतेशी चर्चा-विमर्श न करता, घटनेतील अनुसूची 5 मधील तरतूदीनुसार केलेल्या पेसा कायद्याने स्थानिक आदिवासी जनतेला दिलेला स्वशासनाचा हक्क डावलून केंद्र सरकार जे निर्णय घेत आहे,ते त्यांनीच केलेले कायदे पायदळी तुडवत आहे , हे गंभीर आहे.त्यास किसान सभेचा तीव्र विरोध आहे.
पर्यावरण रक्षणाबाबत किसान सभा तसेच स्थानिक जनता अत्यंत जागरूक आहे. मात्र केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन बाबतच्या निर्णयाला स्थानिक जनतेचा व आमचा विरोध आहे. कारण या निर्णयामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी शतकानुशतके अत्यंत पूरक भूमिका घेणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांसाठी केलेला वनाधिकार कायदा 2006 पूर्णतः डावलला जातो आहे.
घटनेच्या अऩुसूची 5 नुसार बनविण्यात आलेल्या पेसा कायद्याला दुर्लक्षित केले जात आहे. भ्रष्टाचाराची एक संधी म्हणून इको सेन्सिटिव्ह झोन चा विपरित आणि जनविरोधी अर्थ लावून वन खात्यासह सर्व सरकारी यंत्रणा लोकांच्या सामान्य इमारती बांधण्यापासून ते शेती विकासाच्या सामान्य सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. एका बाजूला आदिवासी व एकूण सामान्य समाजाला विकासाच्या सामान्य संधीदेखील नाकारत असतानाच, त्यांच्या जीविका म्हणजे परंपरागत वनहक्क तसेच जमिनी-शेती-लघु व्यापार-व्यवसाय इत्यादी मोठमोठी हॉटेल्स-रिझॉर्ट्स अशा भांडवलकेंद्री पर्यटन उद्योगांच्या हातात जाण्याची तीव्र शक्यता आहे. शिवाय तसा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
या इको सेन्सिटिव्ह झोन मुळे स्थानिकांचे विस्थापन होईल, असे जरी या अधिसूचनेत म्हटलेले नसले, तरी या इको सेन्सिटिव्ह झोन चा फायदा घेवून वनविभागाच्या वतीने स्थानिक आदिवासींच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणली जाईल असा आमचा अनुभव आहे.व यातून स्थानिकांना सतत कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांची आर्थिक लुट केली जाईल व मानसिक त्रास स्थानिकांना भोगावा लागेल एका बाजूस केंद्र सरकार पर्यावरणविषयक कायदे बड्या उद्योगांसाठी सैल करत आहे. पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रभावांचे परीक्षण केल्याशिवाय मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना परवाने कसे देता येतील, अशा प्रकारचे भीषण बदल कायद्यात करू पहात आहे. मात्र दुसरीकडे स्थानिकांच्या आणि विशेषतः आदिवासींच्या जीविकांची थोडीही पर्वा न करताच, पर्यावरण रक्षणाचा कांगावा करत आहे.
पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी ही समाजाच्या सर्व स्तरांची असताना बड्या उद्योगकंपन्यांना हजारो एकर जंगले नष्ट करण्यासाठी मोकळे रान सोडून, विकासापासून अनेक शतके वंचित असलेल्यांना मात्र त्याची सर्व किंमत द्यायला लावायची, अशा प्रकारचा हा विपरित न्याय आहे. एका बाजूस उद्योगपतींच्या साठी अनुकूल प्रतिमा निर्माण करण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी द्यायचा आणि दुसरीकडे आदिवासींचे सामान्य जीवन अशक्य करून टाकायचे अशी अत्यंत दुटप्पी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे. तिचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करतो.
यासाठी राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून,आपण यात हस्तक्षेप करून, आपण ज्यांना नियुक्त कराल असे अधिकारी व स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यामध्ये चर्चा विनिमय होणे गरजेचे वाटते.
या चर्चा-मतमतांतरे या आधारे, स्थानिक लोकांच्या शंका,भीती व सूचना विचारात घेवून व पेसा कायद्याने दिलेल्या स्वशासनाच्या हक्काचा आदर करत,या अधिसूचनेचा पुनर्विचार केंद्राने करुन ही अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी व स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही अन्याय कारक निर्णय स्थानिक जनतेवर लादू नयेत.अशी आम्ही आग्रही मागणी करत आहोत.
दि.५ ऑगस्टच्या या अधिसूचने संदर्भात स्थानिक जनतेशी संवाद,त्यांच्या हक्कांची व सुविधांची सुरक्षितता आणि त्याविषयकचे ठोस धोरण, स्पष्ट करावे अशी आम्ही मागणी करत आहोत तर..
आदिवासींना त्यांच्या गांवांतून व अधिवासामधून हुसकावून लावले जाणार आहे,त्यामुळे भीमाशंकर अभयारण्य येथे वनविभागाच्या वतीने धोकाग्रस्थ वन्यजीव अधिवास क्षेत्र ( critical wildlife habitat ) निर्माण करण्याचा जो प्रस्ताव आहे त्याचा आम्ही कडाडून विरोध करत आहोत.
एका बाजूस केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेस विरोध करत असतानाच आम्ही पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन याबाबत काही सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय मांडू इच्छितो. कारण आदिवासी वनहक्क कायदा व पेसा कायदा या दोन कायद्यांच्या माध्यमातून तसेच स्थानिकांचा सहभाग व त्यांचे पारंपारिक ज्ञान आणि वनविभागाचे योग्य तेथे तांत्रिक सहकार्य यातून आदिवासी गावा-गावांमध्ये पर्यावरण पूरक रोजगार, जंगलाचे संरक्षण, पुननिर्माण मोठ्या प्रमाणात होवू शकते.
यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधी, जनचळवळींचे प्रतिनिधी, स्थानिक जनता यांच्या समवेत चर्चा करावी आणि यासाठी सरकारने वनहक्क कायद्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावेत.
आदिवासीं व स्थानिक समुदायांचे परंपरागत हक्क डावलले जात असताना आपण त्यात योग्य तो हस्तक्षेप करावा.व आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांची ही पायमल्ली थांबवावी. अन्यथा संघटनेच्या वतीने यापुढे स्थानिकांच्या न्याय हक्कासाठी संविधानिक मार्गाने जनआंदोलन सुरु करावे लागेल, याची नोंद घ्यावी.
