Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, एप्रिल ०५, २०१९

राज्यातील ४८६० समूह साधन केंद्र ऑनलाईन सुविधा पासून वंचित

शासनाची दुटप्पी भूमिका
ऑनलाईन कामाचे केंद्रप्रमुखांना लॉगिन मात्र सुविधा शून्य
नागपूर / अरूण कराळे :

राज्यात ४८६० समूह साधन केंद्र (CRC) असून प्रत्येक केंद्रांतर्गत १० ते ६० शाळा आहेत. या सर्व शाळांकडून विविध विषयाचा डेटा गोळा करून BRC गट साधन केंद्राकडे सादर करावा लागतो. तसेच केंद्रप्रमुख यांना शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक कर्मचारी यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी लॉगिन उपलब्ध करून दिले आहे. 

यु- डायस डेटा तपासणी, संचमान्यता पोर्टल पडताळणी इत्यादी कामे केंद्रप्रमुखांना करण्यासाठी सद्यस्थितीत संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाहीत. सदर वस्तुस्थितीबाबत शासन प्रशासनाकडे अनेकदा निवेदने/तक्रारी केल्यानंतरही शासन CRC बाबत गंभीर नाही त्यामुळे भविष्यात केंद्रप्रमुखांची पदे व्यपगत करण्याची सरकारची भूमिका तर नाही ना? अशी शंका महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी व्यक्त केली आहे.

नागपूर जिल्ह्यात १३६ CRC वरील ९० टक्के पदे रिक्त असून सदर पदे भरण्याबाबत शासन स्तरावर काहीच हालचाल दिसून येत नाही.शासनाची शिक्षणाबाबत दुटप्पी भूमिका असून प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी फक्त देखावा निर्माण करण्यात आला असून कृतीतून मात्र प्रयत्न शून्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शासनाने केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची १०० टक्के पदोन्नतीच्या मार्गाने भरावी व CRC तसेच बिट स्तरावर ऑनलाईन कामाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेतर्फे शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, चंद्रकांत मासुरकर, प्रकाश काकडे, नंदकिशोर उजवणे, प्रभाकर काळे, मोरेश्वर तडसे, हरिश्चंद्र दहाघाणे, श्रीराम वाघे, अलका पालवे, राजेंद्र देशमुख, गजानन मेश्राम, रमेश बिरणवार, अशोक डहाके, भावना काळाने, रोशनी इखार, कल्पना दशोत्तर, ललिता रेवतकर, अलका मुळे, राजेंद्र डोरलीकर, रत्ना हजारे इत्यादींनी केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.