by चंद्रपूर दि.13- गौण खनिज उत्खननासाठी असलेली 1 हेक्टर क्षेत्राची अट एसईएसी समितीने शिथिल केली असल्याने जिल्हयातील 24 क्षेत्रावर मुरुम, दगड उत्खननासाठी शासनाने परवानगी देऊन 202 प्रस्तावाना मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे खौण खनिजासाठी दिलेले 40 कोटी रुपयांचे उदिष्ट गाठणे जिल्हा प्रशासनास शक्य होणार आहे. पालकमंत्री संजय देवतळे हेच पर्यावरण मंत्री असल्याने त्यांच्या पुढाकाराने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
सुप्रिम कोटाचे आदेशानुसार भारत सरकार, वने व पर्यावरण विभाग यांनी 18 मे 2012 चे पत्रान्वये गौण खनिजाचे खनिपट्टा मंजुरीपूर्वी अथवा नुतनीकरण करतांना 5 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र फळाच्या खनिपट्टयासाठी पर्यावरण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
शासन, महसुल व वनविभाग मंत्रालय, मुंबई यांनी 21 जानेवारी 2013 चे पत्रान्वये गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी परवाने देण्यापूर्वी त्यास राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेणेबाबत कळविले. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हयाने विटासाठी माती व इतर गौण खनिज जसे मुरुम, बोल्डर यासाठी सर्व तहसिलदार यांचेकडून प्रस्ताव मागवून तालुकानिहाय प्रस्तावाचे एकत्रीकरण करुन आवश्यक त्या सर्व माहितीसह राज्यस्तरीय तज्ञ मुल्यांकन समितीसमोर विचारार्थ सादर करण्याकरिता पर्यावरण विभागाकडे पाठविले. त्यानंतर एसईएएसी समितीसमोर झालेल्या बेठकीत जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण करुन गौण खनिजाशी निगडीत पारंपारीक, व्यावसायिकांच्या व जिल्हयाचे पायाभुत विकास कामासाठी गौण खनिजाचे तात्पुरते उत्खननासाठी परवाने मंजूर करणे अंत्यत गरजेचे असल्याचे सांगितले.
प्रारंभी समितीने माती या गौण खनिजाचे एकूण 317 प्रस्तावापैकी एकूण 275 प्रस्तावांना मंजुरी देवून केवळ 2 ब्रास माती उत्खननाची परवानगीसाठी एसईआयएए कडे शिफारस केली. समितीने शिफारस केलेल्या 2 ब्रास माती उत्खननाच्या अटी मुळे केवळ 28 विटा तयार होवू शकतात. हे तांत्रीकदृष्टया शक्य नसल्याने ही अट रद्द करावी, म्हणून पुन:श्च जिल्हा प्रशासनाने एसइआयएए समितीसमोर बाजू मांडली. त्यानंतर समितीने 2 ब्रास माती उत्खननाची अट शिथील करुन पारंपारीक व्यवसाय करणा-यांना दिलास दिला.
..2/-
..2.
त्यानंतर मुरुम, बोल्डर या गौण खनिजाच्या तात्पुरत्या परवान्यासाठी एकूण 202 प्रस्तावाची शिफारस एसईऐसी समितीने एसईआयएए करतांना नमुद केले. 1 हेक्टर पेक्षा कमी असलेले क्षेत्र तात्पुरते परवानासाठी मंजूर करता येणार नाही असे सांगीतले. तथापी जिल्हयातील 202 प्रस्तावापैकी ज्या ठिकाणी 1 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र गौण खनिज उत्खननासाठी उपलब्ध नाही असे एकूण 24 क्षेत्रावर मुरुम, दगड उत्खननासाठी परवानगी देवून 1 हेक्टरची अट शिथील करण्यात यावी, अशी जिल्हा प्रशासनाने पुन:श्च समितीकडे विनंती केली. त्यानंतर एकूण 202 प्रस्तावांना एसइआयएए समितीने 12 मार्च 2013 रोजी मान्यता प्रदान केली ही मान्यता 31 जुलै 2013 पर्यंत राहणार आहे. या अनुषंगाने बांधकाम दगड, मुरुम या गौण खनिजाचे सर्व्हे क्रमांकाची सविस्तर माहिती www.chanda.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
पर्यावरण विभागाकडे वेळोवेळी होणा-या बैठकीचे वेळेस जिल्हयाचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी आढावा घेवून समितीची मंजूरी प्राप्त होण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे आज सर्व खाणकामांशी निगडित तसेच पिडीजात व्यावसायीकांना व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. त्याचबरोबर जिल्हयातील विकास कामांना देखील गती प्राप्त होवून शासनाचे महसुलात मोलाची भर पडून शासनाने सन 2012-12 या वर्षी गौण खनिजासाठी दिलेले 40 कोटी रुपयाचे उदिष्ट गाठणे शक्य होईल असे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
सुप्रिम कोटाचे आदेशानुसार भारत सरकार, वने व पर्यावरण विभाग यांनी 18 मे 2012 चे पत्रान्वये गौण खनिजाचे खनिपट्टा मंजुरीपूर्वी अथवा नुतनीकरण करतांना 5 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र फळाच्या खनिपट्टयासाठी पर्यावरण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
शासन, महसुल व वनविभाग मंत्रालय, मुंबई यांनी 21 जानेवारी 2013 चे पत्रान्वये गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी परवाने देण्यापूर्वी त्यास राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेणेबाबत कळविले. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हयाने विटासाठी माती व इतर गौण खनिज जसे मुरुम, बोल्डर यासाठी सर्व तहसिलदार यांचेकडून प्रस्ताव मागवून तालुकानिहाय प्रस्तावाचे एकत्रीकरण करुन आवश्यक त्या सर्व माहितीसह राज्यस्तरीय तज्ञ मुल्यांकन समितीसमोर विचारार्थ सादर करण्याकरिता पर्यावरण विभागाकडे पाठविले. त्यानंतर एसईएएसी समितीसमोर झालेल्या बेठकीत जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण करुन गौण खनिजाशी निगडीत पारंपारीक, व्यावसायिकांच्या व जिल्हयाचे पायाभुत विकास कामासाठी गौण खनिजाचे तात्पुरते उत्खननासाठी परवाने मंजूर करणे अंत्यत गरजेचे असल्याचे सांगितले.
प्रारंभी समितीने माती या गौण खनिजाचे एकूण 317 प्रस्तावापैकी एकूण 275 प्रस्तावांना मंजुरी देवून केवळ 2 ब्रास माती उत्खननाची परवानगीसाठी एसईआयएए कडे शिफारस केली. समितीने शिफारस केलेल्या 2 ब्रास माती उत्खननाच्या अटी मुळे केवळ 28 विटा तयार होवू शकतात. हे तांत्रीकदृष्टया शक्य नसल्याने ही अट रद्द करावी, म्हणून पुन:श्च जिल्हा प्रशासनाने एसइआयएए समितीसमोर बाजू मांडली. त्यानंतर समितीने 2 ब्रास माती उत्खननाची अट शिथील करुन पारंपारीक व्यवसाय करणा-यांना दिलास दिला.
..2/-
..2.
त्यानंतर मुरुम, बोल्डर या गौण खनिजाच्या तात्पुरत्या परवान्यासाठी एकूण 202 प्रस्तावाची शिफारस एसईऐसी समितीने एसईआयएए करतांना नमुद केले. 1 हेक्टर पेक्षा कमी असलेले क्षेत्र तात्पुरते परवानासाठी मंजूर करता येणार नाही असे सांगीतले. तथापी जिल्हयातील 202 प्रस्तावापैकी ज्या ठिकाणी 1 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र गौण खनिज उत्खननासाठी उपलब्ध नाही असे एकूण 24 क्षेत्रावर मुरुम, दगड उत्खननासाठी परवानगी देवून 1 हेक्टरची अट शिथील करण्यात यावी, अशी जिल्हा प्रशासनाने पुन:श्च समितीकडे विनंती केली. त्यानंतर एकूण 202 प्रस्तावांना एसइआयएए समितीने 12 मार्च 2013 रोजी मान्यता प्रदान केली ही मान्यता 31 जुलै 2013 पर्यंत राहणार आहे. या अनुषंगाने बांधकाम दगड, मुरुम या गौण खनिजाचे सर्व्हे क्रमांकाची सविस्तर माहिती www.chanda.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
पर्यावरण विभागाकडे वेळोवेळी होणा-या बैठकीचे वेळेस जिल्हयाचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी आढावा घेवून समितीची मंजूरी प्राप्त होण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे आज सर्व खाणकामांशी निगडित तसेच पिडीजात व्यावसायीकांना व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. त्याचबरोबर जिल्हयातील विकास कामांना देखील गती प्राप्त होवून शासनाचे महसुलात मोलाची भर पडून शासनाने सन 2012-12 या वर्षी गौण खनिजासाठी दिलेले 40 कोटी रुपयाचे उदिष्ट गाठणे शक्य होईल असे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
