by  |
| शेतकरी संघटनेच्या बाराव्या राष्ट्रीय अधिवेशनास प्रारंभ |
चंद्रपूर - सोपे प्रश्‍न सभा, महासभांतून सोडविले जातात. पण मोठे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अधिवेशनाची गरज भासते. या बाराव्या अधिवेशनात 2014 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन माजी खासदार शरद जोशी यांनी केले.
चंद्रपुरातील चांदा क्‍लब मैदानावर शेतकरी संघटना व शेतकरी महिला आघाडीचे बारावे राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन शुक्रवार (ता. 8) पासून सुरू झाले. उद्‌घाटन सोहळ्यानंतर बीजभाषणात श्री. जोशी बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा स्वागताध्यक्ष ऍड. वामनराव चटप, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे माजी अध्यक्ष मानवेंद्र काचोळे, केसीसीच्या अध्यक्ष सरोजताई काशीकर, भारतीय किसान युनियनचे मध्य प्रदेशचे अध्यक्ष डॉ. साहिबसिंह शुक्‍ला, गुणवंत पाटील हंगर्णेकर, अनिल धनवट, राम नेवले, गोविंद जोशी, तुकाराम निरगुडे, भास्करराव बोरावळे, ब. ल. तामस्कर, जगदीश बोंडे, अनंत उमरोकर, अन्नाजी राजेधर, बद्रिनाथ देवकर, अरुण केदार, सिंधूताई बारसिंगे, प्रभाकर ढवस, प्राचार्य अनिल ठाकूरवार, अरुण नवले, विजय निरंजणे, प्रल्हाद पवार, नीलकंठ पवार यांची उपस्थिती होती.
श्री. जोशी म्हणाले, ""देशात डिझेल, पेट्रोल, खाद्य तेलाच्या किमती वाढलेल्या आहेत. खाद्यतेल शेतकरी तयार करतो, मात्र परदेशातून तेल आयात करण्याची पाळी आली आहे. डॉलरची किंमत वाढत असताना रुपयाची घसरण होत आहे, हे धोरण घातक आहे. प्रामाणिक माणसे दिल्लीत कशी पोचतील, खाद्यतेलाच्या किमती कमी कशा होतील, यासह येत्या लोकसभा निवडणुकीवर पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी हे अधिवेशन होत आहे.''
प्रास्ताविक स्वागताध्यक्ष ऍड. वामनराव चटप यांनी केले. या वेळी ते म्हणाले, ""शेती बुडविण्याचे पाप सरकार, विरोधी पक्षनेते करीत आहेत. यामुळे 40 टक्के शेतकरी शेतीपासून दूर गेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या डुबलेल्या राज्यासह देशाला वाचवायचे कसे, यावर तीन दिवस चर्चा केली जाईल.''
10 नोव्हेंबर रोजी खुले अधिवेशन होईल. अधिवेशनात अन्नसुरक्षा कायदा, सीलिंगचा कायदा, जैविक तंत्रज्ञान, शेतीचे प्रश्‍न, महिला प्रश्‍न, मालमत्ता आणि सुरक्षेचा प्रश्‍न, वाढती बेरोजगारी, पाणीसमस्या, विदर्भ राज्याची निर्मिती आदी विषयांवर चर्चा होईल. या वेळी 2014 च्या अनुषंगाने निवडणुकीची भूमिका ठरविण्यात येणार आहे. अधिवेशनाला महाराष्ट्र, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यासह देशातील 14 राज्यांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
