ड्रोनच्या सहाय्याने पकडली २ कोटींची वीजचोरी

केडगाव विभागाची धाडसी कामगिरी ; शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

मुंबई:

वीजबिलाच्या थकबाकीसाठी बंद केलेल्या मीटरला बायपास करुन उच्चदाबाच्या रोहित्राला थेट मोठी केबल जोडून वीजचोरी करणाऱ्या चोराचा महावितरण केडगाव विभागाने ड्रोनच्या सहाय्याने छडा लावला आहे. मुकेश अगरवाल असे या वीजचोराचे नाव असून त्यास महावितरणने २ कोटी ४ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सणसवाडी (ता. शिरुर) येथे श्री. मुकेश ओमप्रकाश अगरवाल (रा. अग्रसेन सोसायटी, कोरेगाव पार्क, पुणे) यांच्या मालकीच्या तीन वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत. पैकी मे. थर्मोलाईट पॅकेजिंग इंडिया प्रा.लि व मे. प्रकाश करुगेटेडे पुणे प्रा.लि ह्या दोन उच्चदाबाचे तर मे. भगवान ट्यूब प्रा.लि. हे लघुदाब ग्राहक आहेत. तिन्ही कंपन्या एकाच आवारात व शेजारी-शेजारी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने थर्माकोल व पुठ्ठा बनविण्याचे काम होते. मे. थर्मोलाईट पॅकेजिंग इंडिया प्रा.लि या ग्राहक जोडणीचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी बंद केला होता तर इतर दोन वीजजोडण्यांचा वीजपुरवठा देखील थकबाकीच्या कारणास्तव तात्पुरता बंदच आहे.

महावितरणने वीजपुरवठा बंद केलेला असतानाही वीजपुरवठ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या उच्चदाब रोहित्रातून थेट वीजपुरवठा सुरु केल्याची माहिती केडगावचे कार्यकारी अभियंता संदीप दरवडे यांना खबऱ्यामार्फत मिळाली. सदरची वीजचोरी मोठी असल्याने व संबंधित ग्राहकाने गेटवर बंदोबस्त लावून आत जाण्यास मज्जाव केल्याने दरवडे यांनी ही बाब मुख्य अभियंता सुनिल पावडे यांच्या कानावर घातली. तेव्हा मुख्य अभियंता पावडे यांनी वीजचोरी उघडकीस आणण्यासाठी ड्रोनची मदत घेण्यास सांगितले. २५ ऑगस्टला संदीप दरवडे आठ जणांच्या पथकासह गेले. कुरिअर पार्सल देण्याच्या निमित्ताने एका दुचाकीवरुन त्यांनी एका मित्राच्यासह आत प्रवेश मिळवला. पुराव्यासाठी ड्रोनद्वारे चित्रिकरण सुरु केले व तोच बाहेर दबा धरुन बसलेल्या टीमने ओळखपत्र दाखवून आत प्रवेश केला आणि वीजचोरीचा पर्दाफाश केला.

मे. प्रकाश करुगेटेड पुणे प्रा.लि (ग्रा.क्र. १८४८१९०४९४४०) या ग्राहकाला ४७३२९० युनीट वीजचोरी पोटी १ कोटी ११ लाख १९ हजार ८५७, मे. थर्मोलाईट पॅकेजिंग इंडिया प्रा.लि. (ग्रा.क्र. १८४८१९०२१८९२) या ग्राहकाला २०५६०६ युनीट चोरीचे ५१ लाख ३४ हजार ९७० तर मे.श्री. भगवान ट्यूब प्रा.लि (ग्रा.क्र. १८४८१९०३३४४०) या ग्राहकाला २३४९६१ युनीट चोरीसाठी ४२ लाख २५ हजार १६४ रुपये असे तीन ग्राहकांचे मिळून २ कोटी ४ लाख ७९ हजार ९८८ रुपये दंडाचे बील कंपनीचे मालक मुकेश ओमप्रकाश अगरवाल यांना देण्यात आले आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता दरवडे यांच्या फिर्यादीवरुन भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ कलम १३५ व १३८ नुसार शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात वीजचोरीचा व वीज यंत्रणेस छेडछाड केल्याचा गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला आहे.

मुख्य अभियंता सुनिल पावडे, अधीक्षक अभियंता म्हसू मिसाळ यांचे मार्गदर्शनाखाली कार्यकारी अभियंता संदीप दरवडे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता किशोर शिंदे, उपकार्यकारी अभियंता नितीन महाजन, सहा. अभियंता गौरी काळंगे व बाळासाहेब टेंगले, कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत ताटीकोंडा, जनमित्र विश्वनाथ किंदरे व ज्ञानेश्वर आहिरकर यांनी ही कामगिरी यशस्वी केली. महावितरणने पकडलेल्या या वीजचोरीमुळे वीजचोरांचे धाबे दणाणले आहेत.

Continue Reading

पाच हजारावरील वीजबिलांचा रोखीने भरणा करण्यास निर्बंध

नागपूर :

 महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दि. 31 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये लघुदाब कृषी वर्गवारीतील ग्राहक वगळता इतर सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना वीज बिल रोखीने भरण्याची कमाल मर्यादा पाच हजार तर लघुदाब कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांना ही मर्यादा दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यावरील रकमेच्या वीज बिलांचा रोखीने भरणा करण्यास निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. हे निर्बंध दि. 1 ऑगस्ट 2023 पासून लागू करण्यात येणार असून त्यानंतर कुठल्याही वीज ग्राहकाने या मर्यादेपलीकडील वीजबिलांचा भरणा केवळ ‘ऑनलाईन’ पद्धतीनेच करण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

विनामर्यादा वीज देयकाचा भरणा करण्यासाठी ग्राहक ‘ऑनलाईन’ पध्दतीने महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावरून तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे केंव्हाही व कुठूनही करु शकतो. सदर पध्दत अत्यंत सुरक्षित असून, ‘ऑनलाईन’ वीजबिल भरल्यास दरमहा 500 रुपयांच्या मर्यादेत प्रत्येक महिन्याच्या वीजबिलामध्ये 0.25 टक्के (जास्तीत जास्त 500 रुपये) तर वीजबिलाचे प्रॉम्प्ट पेमेंट केल्यास 1 टक्का असे एकूण 1.25 टक्के सुट वीजग्राहकांना देण्यात येते. विशेष म्हणजे क्रेडिट कार्ड वगळता उर्वरीत सर्व पर्यायांव्दारे ऑनलाईन पद्धतीने होणारा वीजबिलाचा भरणा निःशुल्क आहे. या प्रणालीची कार्यपध्दती महावितरणच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. लघुदाब ग्राहकांसाठी घरबसल्या एका क्लिकवर वीजबिल भरण्याची सुरक्षित व सोयीची ऑनलाइन सेवा उपलब्ध आहे. ऑनलाइनव्दारे वीजबिलांचा भरणा करणे अत्यंत सुरक्षित असून या पद्धतीस भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या पेमेंट व सेटलमेंट कायदा 2077 च्या तरतुदी असल्याने

पाच हजारापेक्षा अधिक रकमेचे वीजबिल रोखीने स्विकारण्यात येऊ नये अशा आशयाच्या सुचना सर्व वीज भरणा केंद्र, जिल्हा सहकारी बॅंकांना, सहकारी संस्था व पतपेढ़ी यांना महावितरणकडून देण्यात येत असून ग्राहकांनी देखील आपले वीजबिल ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने भरण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.

Continue Reading

सौर ऊर्जा निर्मितीला ग्राहकांचा पसंती;नागपुरात16 हजारावर ग्राहक करीत आहेत सौर ऊर्जा निर्मिती

नागपूर: 

घराच्या छपरावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून निर्माण झालेली वीज स्वतः वापरायची आणि जास्त निर्मिती झाली तर महावितरणला विकायची या रूफटॉप सोलर योजनेला महावितरणच्या ग्राहकांची वाढती पसंती मिळत असून त्यांची नागपूर जिल्हातील संख्या तब्बल 16 हजार 192 झाली आहे. व त्यांच्याकडून एकूण 172 मेगावॅट इतकी विद्युत निर्मिती क्षमता गाठली गेली आहे.

सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी रूफटॉप सोलर योजनेत ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून मोठे प्रकल्प क्षमतेनुसार 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. सौरऊर्जेतून निर्माण होणाऱ्या वीज वापरामुळे ग्राहकाच्या वीजबिलात मोठी कपात होते. याशिवाय या प्रकल्पामध्ये गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणला दिली जाते व त्याची नोंद नेट मिटरिंग द्वारे ठेवली जाते. सौर ऊर्जा निर्मितीपेक्षा जर अधिक विजेची गरज पडली तर ती महावितरणकडून घेतली जाते.

ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी महावितरण मदत करते. महावितरणच्या www.mahadiscom.in/ismart या संकेतस्थळावर याची संपूर्ण माहिती देण्यात असून ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची सुविधा आहे. सोबतच छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. महावितरणकडे नोंदणीकृत एजन्सीमार्फत प्रकल्प बसविले जातात. महावितरण प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून तपासणी व अंतिम मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मदत करते, सोलर पॅनेल बसविण्याचा खर्च चार ते पाच वर्षांत भरून निघतो पण त्यांचा उपयोग पंचवीस वर्षे होत राहतो. सौर ऊर्जेमुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होते तसेच ग्राहकांना आर्थिक लाभ होतो. यामुळे ही योजना लोकप्रिय होत असून अधिकाधिक वीज ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवावेत, असे आवाहन महावितरणतर्फ़े करण्यात आले आहे.

Continue Reading

लॉकडाउन काळात महावितरणकडून विदर्भात ७१ हजार ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी

चंद्रपुरात ५४५२ तर गडचिरोली जिल्ह्यात ४,८११८ ग्राहकांना लाभ

नागपूर(खबरबात):

कोरोनामुळे लॉक डाउन झाल्यामुळे सर्वच व्यवहार बंद असतांना या काळात महावितरणने मात्र ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देताना सुमारे २ लाख २२ हजार १७१ ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी दिली आहे.या काळात विदर्भात एकूण ७१ हजार ४२५ ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्यात आली त्यात नागपूर परिमंडलात सर्वाधिक २२ हजार ५३६ ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्यात आली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याचा विचार करता सर्वाधिक १,९७९ वीज जोडण्या या चंद्रपूर विभागात देण्यात आल्या. या विभागात चंद्रपूर शहराचा समावेश होतो. बल्लारशा विभागात १,८७५ आणि वरोरा विभागात १,५९८ वीज जोडण्या देण्यात आल्या. गडचिरीरोली जिल्ह्यात एकूण ४,८१८ वज जोडण्या देण्यात आल्या. आल्लापल्ली विभागात सर्वाधिक १,९२६, ब्रम्हपुरी विभागात १,२७३ आणि गडचिरोली विभागात १,६१९ वीज जोडण्या देण्यात आल्या.

कोरोनामुळे मार्च महिन्यात लॉक डाउन लावण्यात आले.त्यामुळे संचारबंदी सारखी परिस्थिती होती. याही काळात सर्व खबरदारी घेऊन जीवाची पर्वा न करता महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवला. हे करत असतानाच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी ज्या ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी पाहिजे होती, अशा ग्राहकांना तातडीने यंत्रणा उभारून वीज जोडणी दिली.

राज्यात १ एप्रिल २०२० ते २९ सप्टेंबर २०२० या काळात विविध योजनेतून २ लाख २२ हजार १७१ नवीन ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यात आली. विदर्भात नागपूर परिमंडलात सर्वाधिक २२ हजार ५३६ ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्यात आली.अकोला परिमंडलात-१३,९३७, अमरावती-१४,८११, औरंगाबाद-१४,३९०,बारामती-२४,५३७,भांडुप-१८,२५९,चंद्रपूर-१०,२७०,गोंदिया-९,८७२,जळगांव-१६,६२१, कल्याण ३१,२०५,कोकण-७,५१०,कोल्हापूर-२०,२०२,लातूर-१५,६६२ आणि नांदेड परिमंडलात २ हजार ३६९ नवीन ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यात आली.

महावितरण कडून नवीन वीज जोडणीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. इच्छुक ग्राहकांनी www.mahadiscom.in या महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच महावितरण मोबाईल अँप द्वारे अर्ज करून ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी घेता येईल.अशी माहिती महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे यांनी दिली.

Continue Reading

अचूक बिल व इतर सुविधेसाठी ग्राहकांनीही स्वतः मीटर रिडींग पाठवावे:ऊर्जामंत्र्यांचा पुढाकार

रिडींग पाठविण्यासाठी 

आता पाच दिवसांची मुदत

चंद्रपूर /खबरबात:

महावितरण कडून ग्राहकांच्या वीज मीटरचे नियमित रिडींग घेण्यात येते. ही प्रक्रिया सुरूच आहे.परंतु वीज बिल अधिक अचूक असावे आणि रिडींगची पडताळणी ग्राहकांना करता यावी म्हणून ग्राहकांना स्वतःच्या वीज मीटरचे रिडींग स्वतः सुलभतेने पाठविण्याची सुविधा महावितरणने उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना रिडींग कडे लक्ष ठेवून त्यानुसार वीज बिलाची,सदोष मीटरची तसेच वीज वापराची पडताळणी करता येणे शक्य आहे. 

तसेच ग्राहकांना स्वतःहून रिडींग पाठविण्यासाठी पूर्वी चार दिवसांची असलेली मुदत ऊर्जामंत्री ना.डॉ.नितीन राऊत यांनी महावितरणला दिलेल्या निर्देशानुसार आता तब्बल पाच दिवसांच्या कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अचूक बिलासाठी स्वतः रिडींग पाठवावे, असे आवाहन नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक (प्र.) सुहास रंगारी यांनी केले आहे. 

ग्राहकांना वीज मीटर रिडींग पाठवण्यासाठी पूर्वी चार दिवसांची मुदत होती परंतु ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी ग्राहकांना स्वतःचे मीटर रिडींग पाठविणे सोयीचे व्हावे यासाठी ही मुदत वाढविण्याचे निर्देश महावितरणला दिले होते. त्यानुसार आता रिडींग पाठविण्याची मुदत पाच दिवस पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

ग्राहकांना मीटर रिडींग पाठविण्यासाठी सर्वप्रथम महावितरण मोबाईल अँप डाऊनलोड करणे तसेच ग्राहक क्रमांकासोबत हा मोबाईल क्रमांक महावितरणकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. महावितरण मोबाईल अँप मध्ये ‘सबमीट मीटर रिडींग’वर क्लिक केल्यास एकापेक्षा जास्त ग्राहक क्रमांक असल्यास ज्या क्रमांकाचे मीटर रिडींग पाठवायचे आहे, तो क्रमांक सिलेक्ट करावा. त्यानंतर मीटर क्रमांक नमूद करावा. मीटर रिडींग घेताना वीजमीटरच्या स्क्रिनवर तारीख व वेळेनंतर रिडींगची संख्या व केडब्लूएच (kWh) असे दिसल्यानंतरच (केडब्लू किंवा केव्हीए वगळून) फोटो काढावा.

 त्यानंतर फोटोनुसार मन्यूअली रिडींग अँप मध्ये रिडींग नमूद करावे व सबमीट करावे. मोबाईल अँप मध्ये लॉगीन केल्यानंतर मीटर रिडींग थेट सबमीट करता येईल. मात्र गेस्ट म्हणून मीटर रिडींग सबमीट करताना नोंदणीकृत मोबाईलवर प्राप्त झालेला ओटीपी क्रमांक नमूद करावा लागेल. ज्या ग्राहकांना www.mahadiscom.in वेबसाईटवरून फोटो व मीटर रिडींग अपलोड करायचे आहे त्यांनी ग्राहक क्रमांकासोबत ग्राहक रजिस्ट्रेशन व लॉगीन करणे आवश्यक आहे.

केवळ दोन ते तीन मिनिटांचा कालावधी लागणाऱ्या या प्रक्रियेतून लघुदाब वीजग्राहकांनी दरमहा मीटर रिडींग व फोटो महावितरणकडे स्वतःहून पाठविल्यास त्यांना अनेक फायदे होणार आहे. ग्राहकांना स्वतःच्या मीटरकडे व रिडिंगकडे नियमित लक्ष राहील. तसेच वीजवापरावर देखील नियंत्रण राहील. रिडींगनुसार बिल आल्याची खात्री करता येईल. मीटर सदोष किंवा नादुरुस्त असल्यास त्याची तत्काळ तक्रार करता येईल.

 वीजबिलांबाबत कोणत्याही तक्रारी उद्भवणार नाहीत. रिडींग अचानक वाढल्यास त्याची कारणे शोधता येईल. या शिवाय शंका समाधानासाठी तक्रार करता येईल. त्यामुळे वीजग्राहकांनी स्वतःहून दरमहा मीटर रिडींग महावितरणकडे पाठवावे, असे आवाहन नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक (प्र.) सुहास रंगारी यांनी केले आहे. 

Continue Reading

पूर्व विदर्भातील पुरामुळे महावितरणला ९ कोटीचा फटका

एक लाख २३ हजार प्रभावित ग्राहकांचा वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु

नागपूर/ख़बरबात:

पूर्व विदर्भात मागील आठवड्यात  आलेल्या पुरामुळे महावितरणच्या यंत्रणेचे सुमारे ९ कोटी २३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेऊन वीज यंत्रणा दुरुस्त केल्याने प्रभावित झालेल्या सुमारे १ लाख ३८ हजार ग्राहकांपैकी १ लाख २३ हजार  ग्राहकांचा वीज पुरवठा तात्काळ सुरु करण्यात आला आहे. पुराचे पाणी कायम असलेल्या नागपूर ग्रामीण मंडल  तसेच गडचिरोली मंडल अंतर्गत  दुर्गम भागात असलेल्या सुमारे १५ हजार ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरु करण्यात महावितरणला अडचणी येत आहे. वीज यंत्रणेची सर्वाधिक हानी  भंडारा, नागपूर आणि गडचिरोली मंडल अंतर्गत  झाली असून ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी पुरस्थितीचा आढावा घेऊन दिलेल्या  निर्देशानुसार पूर बाधित ग्राहकांचा वीज पुरवठा तत्काळ सूरु  करण्यात येत आहे. 

विदर्भांतील नागपूर ग्रामीण ,भंडारा, ब्रम्हपुरी आणि गडचिरोली या भागात २९ ऑगस्टला आलेल्या  पुरामुळे वीज यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे . महावितरणचे सर्वाधिक ३ कोटी २० लाख रुपयांचे नुकसान भंडारा मंडलात झाले असून गडचिरोली मंडलात महावितरणच्या यंत्रणेचे सुमारे ३ कोटी २७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले तर  नागपूर ग्रामीण मंडलामध्ये नुकसानीचा आकडा २ कोटी ६८  लाख एवढा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात महावितरणच्या मालमत्तेचे १५ लाखाचे तर अमरावती परिमंलात  ३ लाख ८८ हजार रुपयांचे  नुकसान झाले आहे. यात बाधित रोहित्रांची संख्या ४ हजार ३३४ आहे. संपूर्ण विदर्भात पुरामुळे ६२५ गावे बाधित झाले होती.वीज पुरवठा प्रभावित झालेल्या ग्राहकांची सर्वाधिक संख्या गडचिरोली मंडलात असून तेथे सुमारे ८९ हजार ग्राहक प्रभावित झाले होते. भंडारा मंडलात २८ हजार तर नागपूर ग्रामीण मंडलात  २० हजार ग्राहक प्रभावित झाले होते.

नागपूर प्रादेशिक विभागाचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी आणि नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी ३१ ऑगस्टला सर्वाधिक हानी झालेल्या मौदा माथणी येथील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून वीज पुरवठा सुरळीत करण्याच्या कामाचा आढावा घेतला व तातडीने वीज पुरवठा सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. 

चंद्रपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे,गोंदिया परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुखदेव शेरकर आणि अमरावती परिमंडलाच्या मुख्य अभियंता सूचिता  गुजर पूरपरिस्थितील वीज यंत्रणेच्या दुरुस्ती कामांवर लक्ष ठेवून असून त्यांच्या  मार्गदर्शनाखाली महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करीत यंत्रणा दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली त्यामुळे  ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात महावितरणला यश मिळाले. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आणि ज्या भागात पुराचे पाणी अद्याप साचून आहे अशा भागात वीज पुरवठा अद्याप सुरु करण्यात आला नसून तेथे लवकरात लवकर वीज पुरवठा सुरु करण्यासाठी महावितरण प्रयत्नशील आहे.

Continue Reading

राज्यभरात विजेच्या मागणीत सुमारे २००० मेगावाटने वाढ:ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

नागपूर (ख़बरबात):

 गणेशोत्सवात विजेची मागणी १४००० ते १६००० मेगावाट दरम्यान होती, आता राज्यभरात पावसाचा वेग कमी झाला आणि अनलॉक-४ मुळे निर्बंध शिथिल झाल्याने दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरु झाले आहेत. त्यामुळे विजेच्या मागणीत सुमारे २००० मेगावाटची वाढ झाली असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

विजेची मागणी वाढताच महानिर्मितीच्या परळी वीज केंद्रातील २५० मेगावाट क्षमतेचा संच क्रमांक ८ आणि भुसावळ वीज केंद्रातील प्रत्येकी ५०० मेगावाट क्षमतेचे संच क्रमांक ४ व ५ मधून वीज उत्पादन सुरु झाले आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी वीज कंपन्यांनी वीज उत्पादन संच सज्ज ठेवावे तसेच तांत्रिक यंत्रणा सक्षम ठेवून कुशल मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर करावा असे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना डॉ.राऊत यांनी दिले आहेत. राज्यभर पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या भागातील वीज यंत्रणा पूर्ववत करण्याचे खडतर आव्हान महावितरण समोर असून युद्धस्तरावर कामे हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.   

केंद्र शासनाने अनलॉक-४ बाबत नवीन नियमावली जारी केल्यानंतर राज्य शासनाने “मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आता बऱ्यापैकी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये सुरु झाली आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंटला परवानगी देण्यात आली आहे दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने यांच्या वेळा वाढवून दिल्या आहेत, उद्योगाची चाके देखील वेग घेत आहेत. एकूणच कोविड-१९ आणि लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण समाजजीवनाची मंदावलेली गती आता हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली असल्याने विजेच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

Continue Reading

पुरामुळे महावितरणचे अडीच कोटीचे नुकसान

अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा सुरळीत

गडचिरोली/ख़बरबात:

 पुरामुळे गडचिरोली  जिल्ह्यात महावितरणच्या यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी चंद्रपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणचे कर्मचारी अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत.या पुरामुळे जिल्ह्यात महावितरणचे सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

 

 मागील आठ्वड्यात जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीतीमुळे चिचडोह , गोसेखुर्द,धारण पूर्ण भरले तसेच      वैनगंगा तसेच प्राणहिता व इतर उपनद्यांना महापूर आल्यामुळे महावितरणच्या यंत्रांचे सुमारे २ कोटी ३१लाखाचे नुकसान झाले आहे. पुरामुळे सुमारे ५६० गावे बाधित झाले असून सुमारे ८७ हजार ८०२ ग्राहकांचा वीज पुरवठा बाधित झाला होता.   ब्रम्हपुरी व किन्ही उपकेंद्र पूर्णपणे पाण्यात  बुडाले होते .  या  भागातील ग्राहकांना इतर उपकेंद्रांद्वारे वीज पुरवठा करण्यात येत आहे.  मुसळधार पावसामुळे महावितरणच्या आरमोरी, वडसा, कुरखेडा येथील प्रत्येकी २, ब्रम्हपुरी येथील ३ विज  उपकेंद्रात पाणी शिरल्याने ते बंद ठेवण्यात आले होते.  सोबतच सुमारे २,८०० रोहित्रांना पुराचा फटका बसल्याने वीज ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद ठेवावा लागला. आरमोरी उपविभागातील सुमारे २५ हजार आणि वडसा येथील २० हजार वीज वीज ग्राहकांचा वीज पुरवठा या काळात बंद ठेवण्यात आला होता. तो टप्याटप्याने सुरळीत करण्यात आला.

पुराचे पाणी वाढू लागताच महावितरणकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून वीज पुरवठा बंद केल्याने जी हानी टाळणे शक्य झाले. पुरामुळे बाधित ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्याकडून सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहे तसेच या साठी युद्धस्तरावर मोहीम राबविण्यात येत आहे. पाणी कमी होताच या ठिकाणी महावितणकडून  तत्काळ  वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात येणार आहे.

Continue Reading

वीज गळती व वीज चोरीळा आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवणार :डॉ. नितीन राऊत

मुंबई (खबरबात):

 - वीज ही अत्यावश्यक सेवा असून राज्याच्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात नविन उर्जा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा आज ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी घेतला.

फोर्ट स्थित वीज कंपनीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत वीज गळती थांबवून व खर्च कमी करून, शासनावर आर्थिक भार न लादता 100 युनिट पर्यंत ग्राहकांना मोफत वीज देण्याबाबत, वीज वहन व निर्मिती याचा खर्च कसा कमी करता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच वीज गळती व वीज चोरी कमी करण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल व याचा लाभ ग्राहकांना देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची प्रामुख्याने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, महापारेषण कंपनीचे पारेषण खर्च कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दैनंदिन खर्च कमी करणे या विषयावर यावरही विस्तृत आढावा घेण्यात आला. 

वीज चोरी रोखण्यासाठी संबंधित ग्राहकाला पकडल्यावर त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गृहमंत्रालयासोबत चर्चा करून कमी वेळेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल असे डॉ. राऊत यांनी यावेळी म्हटले.

तसेच कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व राजस्थान या शेजारील राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यात यावा अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी केल्या.

या समितीचे अध्यक्ष ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता हे असून यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाऊर्जाचे महासंचालक हे या समितीचे सदस्य असून ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, महापारेषणचे सेवानिवृत्त संचालक उत्तम झाल्टे, सेवानिवृत्त अति. व्यवस्थापक (भेल) रमाकांत मेश्राम, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक(तांत्रिक) महावितरण अनिल खापर्डे हे निमंत्रित सदस्य आहेत.

Continue Reading

खाजगी हॉस्पीटल्सने सामाजिक जाणीवेतून उत्तमत्तोम रुग्ण सेवा द्यावी:डॉ.नितीन राऊत

औषधांचा काळाबाजार करण्यांवर कडक कारवाई

मास्क, सामाजिक अंतराचे पालन करा

नागपूर (खबरबात)

नागपुरामध्ये कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि मृतांची संख्या लक्षात घेता वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्येक नागरिकाने स्वत:ची काळजी घेतली पाहिजे, स्वयंशिस्तीसह प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे तरच या भयंकर महामारीवर आपल्याला वेळेत यश मिळवता येईल असे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.  

सध्यस्थितीत, कोरोनाचा प्रसार वाढताना दिसतो त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे नागरिक सामाजिक अंतर आणि मास्कचे पालन करताना दिसत नाही. बाजार, व्यापारी प्रतिष्ठाने, बँका, कार्यालये तसेच गर्दीच्या ठिकाणी याचे पालन होणे आवश्यक आहे. मला काही होत नाही या आविर्भावात बिनधास्त फिरत आहेत. पोलीस विभागाने तसेच  जिल्हा प्रशासनाने अश्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई वाढवावी.

नागपुरातील ज्या हॉस्पिटल्समध्ये मध्यवर्ती ऑक्सिजन,आय.सी.यु.सुविधायुक्त बेड्स आहेत अश्या जास्तीत जास्त हॉस्पिटल्सना कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार सुरु करून रुग्णांना उत्तमोत्तम सेवा द्यावी. अश्या हॉस्पिटल्सना आय.सी.एम.आर.च्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक राहील. मनपा प्रशासनाने याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. कोविड रुग्ण वाढत असल्याने औषधांचा तुटवडा भासवून काळाबाजार करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अश्या परिस्थितीत रुग्णांना हलक्या दर्जाचे पर्यायी औषध किंवा औषधांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांच्या जीवाचा प्रश्न असल्याने अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने तातडीने कठोर पाऊले उचलून यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी. नागरिकांनी ह्याबाबत नियंत्रण कक्षात ०७१२-२५६२६६८, २५४५४७३ वर तक्रार करावी असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. 

कोविडमध्ये बऱ्या झालेल्या रुग्णांसाठी पोस्ट कोविड पुनवर्सन केंद्र सुरु करावे जेणेकरून फुफ्फुस विषयक व्यायाम, आहार आणि मार्गदर्शनपर कार्यक्रम राबविता येईल. कोविड-१९ साठी मान्यताप्राप्त काही खाजगी हॉस्पिटल्स हे रुग्णांकडून अवाजवी पैसे उकळत असल्याच्या तसेच रुग्णांना प्रतीक्षा यादीमध्ये ठेवणे , सुमारे २ ते ३ लक्ष रुपये अग्रिम घेतल्यानंतरच रुग्णांना भरती करून घेणे, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्सच्या चकरा माराव्या लागणे, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यास विलंब होणे, अश्याप्रकारच्या नागरिकांच्या  तक्रारी आहेत. जिल्हा प्रशासनाने अश्या हॉस्पिटल्सवर कडक कारवाई करावी असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. सर्व हॉस्पिटल्सनी कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांवर उपचार करावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र प्रवेश आणि स्वतंत्र मजला वापरावा जेणेकरून रुग्णांना वेळेत उपचार उपलब्ध होतील.

Continue Reading

औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कमी होणार उत्सर्जित राखेचा वापर सिमेंट व रस्ते निर्मितीसाठी करणार - ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत

मुंबई(खबरबात):

 औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कमी करून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेचा वापर रस्ते बांधण्यासाठी व सिमेंट कारखान्यात करण्यासाठी राज्य शासनानचे धोरण तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मुंबई येथे ऊर्जा विभागाला दिले.

पॅरिस करारानुसार औद्योगिक कारणांमुळे होणारे पर्यावरणातील बदल टाळण्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राद्वारे होणारे प्रदूषण टाळणे आवश्यक आहे, त्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्यात म्हणून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीला अनुसरून डॉ राऊत यांनी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना यावेळी दिले.

उत्सर्जित राखेचा वापर रस्ते निर्माण करण्यासाठी व सिमेंट निर्मितीमध्ये करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सिमेंट उद्योग यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयासोबत पर्यावरण मंत्रालय सुध्दा यात भाग सहभागी होणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पात वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाचा दर्जा चांगला नसल्याने यातून मोठया प्रमाणावर राख निर्मिती होते. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जर त्याचा वापर सिमेंट कारखान्यात व रस्ते बांधण्यासाठी केला तर पर्यावरणाचे संवर्धन करता येईल. मात्र कोराडी व खापरखेडा येथील उत्सर्जित राखेचा वाहतूक खर्च अंदाजे 135 कोटी रुपये असून सदर खर्च रस्ते विकास महामंडळाने उचलावा अशी अपेक्षा डॉ राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच सिमेंट उद्योगांनी याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड्स लिमिटेडच्या

(डब्लूसीएल) खाणीतील उच्च दर्जाच्या कोळशाची विक्री इतर राज्यांना करण्यात येते. मात्र कमी दर्जाचा कोळसा महानिर्मितीच्या केंद्रांना देण्यात येत असल्याने यातून राख जास्त निर्माण होत आहे. लवकरच सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची तपासणी करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची माहिती घेतली जाईल, अशी माहिती डॉ राऊत यांनी दिली.

Continue Reading

चंद्रपूर जिल्ह्यात महावितरणने केला १३०० तक्रारींचा निपटारा

“एक गाव एक दिवस”

चंद्रपूर (खबरबात)

   थेट गावात जाऊन वीजयंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह वीजबिल दुरुस्ती व नवीन वीजजोडणी या त्रिसुत्री मोहिमेतील एक गाव-एक दिवस या महावितरणच्या उपक्रमातून चंद्रपूर  जिल्ह्यात मोहिमेच्या सुरुवातीलाच  १३२८ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती चंद्रपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे  यांनी दिली.

    यात वीज देयकाशी निगडित ११०० तर तांत्रिक,देखभाल दुरुस्ती संदर्भातील  ४८ तक्रारींचा समावेश होता. महावितरण कडे आलेल्या जवळपास सर्व सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. शिल्लक तक्रारीचा निपटारा करण्याचे काम प्रगतीपथावर सुरु आहे. चंद्रपूर  विभागात वीज देयकाशी निगडित १४८ , बल्लारशा  विभागात २१३ तर वरोरा  विभागात १०५३ तक्रारी प्राप्त झाल्यावर त्याचा निपटारा करण्यात आला. वरोरा विभागात काही तक्रारीचा निपटारा करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. वरोरा शहर उपविभागात वीज देयकाच्या ३९५तक्रारी प्राप्त झाल्या. चंद्रपूर जिल्ह्यात मीटर नादुरुस्त किंवा खराब मीटरच्या एकूण ७९ तक्रारी प्राप्त झाल्यावर ७१ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून विदर्भातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर ही मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.

  २२ जुलै पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्या दहा दिवसात जिल्ह्यातील ६५ गांवाना भेटी देऊन झाल्या आहेत. महावितरणच्या शाखा कार्यालय, उपविभाग कार्यालय, विभागीय कार्यालयातील २७८ अधिकारी- कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत.

महावितरणकडून चंद्रपूर विभागातील मरवा,पडम्पर,आडगाव,टेकाडी ,चिचाळा,भादूर्णी, मारोडा, हिरापूर, व्याहाड भुज, बल्लारशा विभागातील विसापूर, कोठारी, गौरी, मानोली,हिरापूर, आर्वी,विठ्ठलवाडा, टेमरा, भिशी,शेडगाव येथे थेट गावात जाऊन वीजयंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह वीजबिल दुरुस्ती व नवीन वीजजोडणी ही  त्रिसुत्री मोहिमेनुसार कामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात रोहित्रातील तेलाची पातळी वाढविणे, तारांमधील झोल काढणे, वीजखांबाला रंगकाम, स्पेसर्स बसविणे, वीजपुरवठ्याला अडथळे ठरणार्याी झाडाच्या फांद्या तोडणे, पीन व डिस्क इन्सूलेटर बदलणे, वितरण रोहित्रांना अर्थिंग करणे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सची स्वच्छता  व आवश्यक दुरुस्ती, किटकॅट बदलणे, सडलेले वीजखांब बदलणे, वाकलेले वीजखांब सरळ करणे, नादुरुस्त व धोकादायक सर्व्हिस वायर्स बदलणे आदी कामांचा समावेश आहे. याशिवाय सदोष व नादुरुस्त वीजमीटर बदलणे, वीजबिलांची दुरुस्ती, वीजमीटरची तपासणी, नावात बदल, सदोष व नादुरुस्त मीटर बदलून देणे, वीजदेयके मिळत नसल्यास ते उपलब्ध करून देणे, मीटर घराबाहेर काढणे अशा प्रकारची  कामे करण्यात  येणार आहेत. महावितरणच्या या उपक्रमाचे गावकऱ्यांनी स्वागत केले असून महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी गावात येऊन गावकऱ्यांसोबत येऊन चर्चा करतात, तेथील समस्यांचे निराकरण करतात. याबद्दल गावकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

 या मोहिमेच्या काळात खबरदारीचा उपाय म्हणून महावितरणकडून सोशल डिस्टन्सचे पालन करण्यात करण्याच्या सूचना महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

Continue Reading

महावितरणचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता गजानन चिरकुटराव जयस्वाल यांना पीएचडी प्रदान

नागपूर,(खबरबात):

 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण ) च्या नंदनवन उपविभागात कार्यरत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता गजानन चिरकुटराव  जयस्वाल यांना नागपूर विद्यापीठाकडून विद्युत अभियांत्रिकी मध्ये नुकतीच पीएचडी प्रदान केली असून या यशाबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

  "वितरण ट्रान्सफॉर्मरमध्ये वापरल्या जाणार्‍या रिमोट कंडिशन मॉनिटरिंग सिस्टमसाठी डेटा आधारित मॉडेल  " हा  गजानन जयस्वाल यांच्या संशोधनाचा विषय होता . श्री रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजिनिरिंग अँड मॅनॅजमेन्ट येथे त्यांनी संशोधनासाठी नोंदणी केली होती. संशोधन काळात  त्यांचे शोध प्रबंध आयईईई, आयईटी  या आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकेत  प्रकाशित झाले.त्यांनी  ११ उच्च दर्जेच्या आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय परिषदेत सहभाग नोंदवला आहे  तसेच संशोधन विषया संदर्भात रिअल टाइम  प्रॉडक्ट  यावर त्यांचे  एक  पेटेंट मान्य  झाले असून उर्वरित दोन पेटेंट मान्यतेसाठी पाठवलेले आहे . गजानन जयस्वाल यांनी एम.टेक (आयपीएस) आणि एमबीए (मार्केटिंग आणि फायनान्स ) मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून ते मागील २० वर्षांपासून  विद्युत क्षेत्रात कार्यरत आहेत

गजानन जयस्वाल यांना व्हीएनआयटीच्या  विद्युत अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. मकरंद  बल्लाळ तसेच  श्री रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजिनिरिंग अँड मॅनॅजमेन्ट नागपूरच्या  विद्युत अभियांत्रिकी विभागाचे  माजी प्राध्यापक डॉ. धनंजय आर. तुटकाने यांचे मार्गदर्शन लाभले.  या  यशाबद्दल गजानन जयस्वाल यांचे नागपूर प्रादेशिक विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता  दिलीप दोडके  आणि महावितरणचे  अधिकारी-कर्मचारी  यांनी अभिनंदन केले आहे

Continue Reading

महावितरण उप केंद्र सहाय्यक(२००० जागा) आणि विद्युत सहाय्यकाच्या(५००० जागा) भरतीचा मार्ग मोकळा

नागपूर/प्रतिनिधी:

राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज ४ ऑगस्ट रोजी आयोजित बैठकीत महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आदेश. 

यापूर्वी, २३ जूनला ऊर्जामंत्री यांनी या संदर्भात भरती करण्याचे आदेश दिले होते मात्र कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे त्यास विलंब झाला. 

आता ही भरती दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात उप केंद्र सहाय्यकांचे दस्तावेज तपासणी करून भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार त्यानंतर विद्युत सहाय्यक निकाल जाहीर करून भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 

७००० जागांची भरती असल्याने सोशल डीस्टंसिंग आणि कोविड नियमांच्या अधीन राहून ही पदभरती करण्यात यावी असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी महावितरणला दिले आहेत.

Continue Reading

दुर्गम भागाचे विद्युतीकरण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा-डॉ.नितीन राऊत

मुंबई(खबरबात):

 भौगोलिक कारणामुळे स्वातंत्र्यानंतरही अद्याप अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातील काही आदिवासी व दुर्गम गावाचे विद्युतीकरण झालेले नाही अशा गावांचा आढावा आज ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेऊन महावितरणला या संदर्भात उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. 

राज्यात मेळघाट, गडचिरोली तसेच इतर विदर्भातील उर्वरित गावांचे

विद्युतीकरण पारंपारिक पद्धतीने करावे. दुर्गम भागातील काही गावात जर वीज पोहचली नसेल तर याची माहिती घेऊन विद्युतीकरण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश डॉ राऊत यांनी यावेळी दिले.वनक्षेत्रातील ज्या भागात वीज यंत्रणा उभी करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळाली नसेल तर यासाठी वनविभागासोबत तातडीने बैठक घेण्याची सूचना त्यांनी ऊर्जा विभागाच्याप्रधान सचिव यांना यावेळी दिल्यात.

ग्राहकांकडून वीज बिलांच्या वसुलीबाबत तयार करण्यात आलेल्या गोंदिया पॅटर्नचे डॉ. नितीन राऊत यांनी कौतुक केले. तसेच हा गोंदिया पटर्न इतर राज्यात राबवण्याची सूचना डॉ. राऊत यांनी केली.

नागपूर शहरालगत असलेल्या बाह्य भागात विद्युत वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यात यावे. महावितरण नागपुर परिक्षेत्रातील जुने मीटर बदलून नवीन अद्यावत मीटर बसवणे. यासोबतच महावितरणचे सदोष जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविणे, नादुरुस्त रोहित्रे व ऑईल पुरवठा या बाबीचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

समृद्धी एक्सप्रेसवेसाठी समांतर लाईन टाकणे, कोस्टल रोड रिजनमध्ये भूमिगत वाहिन्या टाकणे, डॅशबोर्ड प्रणाली अद्यावत करणे,पेड पेंडीग व नव्याने अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय (एसएसी, एसटी, ओबीसी) लाभार्थ्यांना जोडण्या उपलब्ध करून देणे. 

राज्यातील चारही वीज कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या नोंदी करणे व एक गाव एक दिवस मेंटेनन्स योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिल्या.

Continue Reading

ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा धनादेशाऐवजी ऑनलाईन करावा:महावितरणचे आवाहन

नागपूर(खबरबात):

सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बँकेतील कामकाजावर परिणाम झालेला असून वीजबिलांचे धनादेश उशिरा वटत असल्याने वीजग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी धनादेशाऐवजी ऑनलाईन पर्यायांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

जून महिन्यात प्रतिबंध क्षेत्र वगळता उर्वरित भागात लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर महावितरणने वीजमिटरचे रीडिंग व वीजबिलांचे वाटप तसेच वीजबिल भरणा केंद्र सुरू केले आहे. जूनमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या अचूक वीजवापराचे मीटर रीडिंगप्रमाणे वीजबिल देण्यात आले आहे. त्याबाबतचा संभ्रम दूर होऊन आता वीजबिल भरण्यास वेग आला आहे.

ग्राहकांनी धनादेशाद्वारे वीजबिलांचा भरणा केला असेल तर नियमानुसार ज्यादिवशी धनादेश वटविला जाईल त्याच दिनांकाला सदर रक्कम ग्राहकाच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे अनेक बँकांमध्ये मनुष्यबळांची संख्या मर्यादित असून प्रतिबंध क्षेत्रातील बँक बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकाने वीजबिलाकरिता धनादेश दिला असेल तर बँकांकडून धनादेश वटविण्यास उशिर होत आहे. वीजबिलांच्या देय मुदतीनंतर धनादेश वटल्यास पुढील महिन्याचे वीजबिल थकबाकीसह येण्याची शक्यता आहे. तसेच काही कारणास्तव धनादेश बाऊंस झाल्यास मा.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे त्यासाठी 750 रुपये दंड देखील पुढील वीजबिलात लागू शकतो. यामुळे ग्राहकांना नाहक त्र꠰स सहन करावा लागू शकतो.

तसेच कोविड -19 च्या प्रादुर्भावामध्ये धनादेश जमा करण्यासाठी बँका किंवा महावितरणच्या वीजबिल भरणा केंद्रात जाण्याचा धोका पत्करण्याऐवजी घरबसल्या ऑनलाईन पर्यायांद्वारे वीजबिलांचा भरणा करणे सद्यस्थितीत सोयीस्कर आहे. ग्राहकांनी धनादेशाऐवजी आपल्या वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी ऑनलाईनला प्राधान्य द्यावे. ग्राहकांनी वीजबिल भरण्यासाठी महावितरण मोबाईल ॲप तसेच www.mahadiscom.in या वेब साईटचा वापर करावा. याशिवाय वीजबिलांवर महावितरणच्या बँकेचे छापील तपशील असणाऱ्या ग्राहकांनी आरटीजीएस व एनईएफटीचा वापर करावा, असेही आवाहन महावितरणने केले आहे.

Continue Reading

महावितरणच्या कामाला येणार गती:उर्जा विभागाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांना मिळणार अधिकार:डॉ. नितीन राऊत

 नागपूर(खबरबात):

 गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय असलेले सहव्यवस्थापकीय संचालकांचे कार्यालयालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी त्यांना अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाप्रत ऊर्जामंत्री आले आहेत. या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या सादरीतरणानंतर डॉ नितीन राऊत यांनी या संदरभात माहीती दिली. असे झाले तर महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार असेही ते म्हणाले .

सादरीकरणामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामधिल आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार, प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याची विनंती औरंगाबाद श्री सुनिल चव्हाण सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी सदर बैठकीत केली.

सन २०१५ साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार नसल्याने योजनांची अंमलबजावणी करणे अवघड झाल्याने ही प्रादेशिक कार्यालये पांढरे हत्ती ठरल्याची चर्चा यावेळी करण्यात आली.

वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल तसेच एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करणे सोईचे होईल यानुषंगाने कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल.

यावेळी उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक सुनिल चव्हाण , संचालक (संचलन ) दिनेशचंद्र साबू, , संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण , संचालक (प्रकल्प) भालचंद्र खंडाईत व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

Continue Reading

The State Energy Department Has asked for 10 Thousand Crore Funds From Centre' Energy Minister Dr. Nitin Raut

Nagpur(khabarbat):

Mahavitaran has given good service to its consumers during the lockdown. However, as the recovery of electricity bill for this period is very low, the financial condition of Mahavitaran has become very critical. Even in this situation it is necessary to give best services to its consumers for which Mahavitaran needs funds.Considering all this, the State energy department has asked for Rs.10 Thousand Crore grant from the center. After, discussing the issue with the officers of energy department, the Hon.Energy Minister, Dr.Nitin Raut wrote a letter on 2 July 2020 to Central Energy Minister Shri.R.K.Singh asking for this grant. 

The various associations and consumers are demanding for discounts in the electricity bill of the lockdown period. As all the industries and Commercial offices were closed during lockdown. Even the consumers are financially not able. Then also Mahavitaran is making all the efforts of giving best service to its consumers, said the Hon.Energy Minister Dr.Nitin Raut. He further added that out of the total revenue of Mahavitaran approximately 60% revenue is collected from Industrial and Commercial consumers.This helps in providing electricity at reasonable rates in the form of cross subsidy to the residential and agricultural consumers. 

To curb the spread of the Covid-19 pandemic, lockdown was announced on 22 March 2020. This had a major impact on Mahavitaran's revenue of April, May and June month. The essential spends such as power purchase, employee salary, various tax, loan EMIs etc were inevitable. Hence, Mahavitaran is in a huge financial crisis and now it is getting difficult to spend on the routine day to day activities. Therefore, an overdrop of Rs.3,500 cr. is taken in the current budget. As there is a loan of 38, 282 crores for various infra projects, for which an EMI of Rs.900 crore and insterest upon that is mandatory payments, said the Hon.Energy Minister, Dr.Nitin Raut.

He further said that, a heap of pending payments since April 2020 to the generation companies is increasing. This has caused a long term financial loss to Mahavitaran. It will take a long time for Mahavitaran to come out of it. Also, Mahavitaran has not received any positive response from banks and other financial institutions for the required funds.

Mahavitaran has not got any benefit of the Rs.90, 000 Crore package announced by the center. Mahavitaran's consumers are getting affected because of all this. The Hon.Energy Minister, Dr.Nitin Raut has appealed that the center should consider the serious financial condition of Mahavitaran arised due to the Corona pandemic and it should provide a grant of Rs.10000 crore to Mahavitaran.

Continue Reading

प्रस्तावित वीज विधेयक घटना विरोधी असून सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊनच वीज बिल विधेयकात सुधारणा करावी: डॉ.नितीन राऊत

ऊर्जा विषयक ज्वलंत विषयावर राष्ट्रीय परिषद संपन्न

नागपूर(खबरबात):

केंद्राचे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक घटना विरोधी असून निर्णय घेतांना व्यापक विचार विनिमय करण्यात यावा, सर्व राज्यांना विश्वासात घ्यावे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणला अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य करावे अशी आग्रही भूमिका ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केंद्रिय ऊर्जा मंत्र्यांच्या एक दिवसीय परिषदेत घेतली.

प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 यावर केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री-ऊर्जामंत्री यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली. केंद्रिय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के.सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. या वेळी प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना हे विधेयक विजे बाबतच्या राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे असून त्यामुळे घटनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संबंधातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करूनच निर्णय घ्यावा तसेच विविध राज्याच्या प्रस्तावावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा अशी मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी केली.

कोरोना काळात सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला असून या विधेयकाच्या माध्यमातून उर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण करून खासगी वीज उद्योगांना मागील दाराने प्रवेश देऊ नये, अशी भूमिका डॉ.राऊत यांनी मांडली. लॉकडाउनमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, त्यातून सावरण्यासाठी महावितरणला 10 हजार कोटींचे तात्काळ अर्थसाह्य करावे, कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच केंद्राच्या कुसुम योजने अंतर्गत 1 लक्ष सौर कृषी पंप देण्यासाठी केंद्राकडे डॉ.राऊत यांनी अनुदानाची मागणी केली व त्यास मान्यता देखील देण्यात आली. महाराष्ट्रात शंभर टक्के सौर उर्जिकरणाचे उद्दीष्ट नियोजित करण्यात आले आहे. कुसुम योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात यशस्वीरीत्या केल्याबद्दल सदर परिषदेत कौतुक करण्यात आले व इतर राज्यांनी महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घ्यावी असे आर.के.सिंह म्हणाले. 

फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणाली संदर्भात दुसरी बाजू देखील समजून घेणे गरजेचे आहे,कारण या प्रणालीमुळे जिप्सम मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन त्याची विल्हेवाट लावणे अवघड तथा खर्चिक आहे. जर नजिकच्या परिसरात सिमेंट उद्योग असेल तरच त्याची विल्हेवाट लावणे सोयीचे होणार असल्याचे डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

महानिर्मितीकडून वीज उत्पादनासाठी वेकोलीच्या खाणीतून कोळसा खरेदी करण्यात येतो. निर्धारित दर्जा पेक्षा खालच्या दर्जाचा कोळसा मिळत असल्याने त्याचा वीज उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. वेकोलीतर्फे महानिर्मितीला समर्पित कोळसा खाणी निश्चित करून दिल्या आहेत.त्याकरिता माईन स्पेसिफिक चार्ज अधिकचा लावण्यात येतो व त्याचा आर्थिक भार महानिर्मितीला तसेच वीज ग्राहकांना बसत असल्याचे डॉ. राऊत यांनी केंद्रिय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नावर केंद्रिय ऊर्जा मंत्र्यांनी तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी केली व त्यास मान्यता देखील देण्यात आली.

कोविड-19 काळात अखंडित वीज उत्पादन तथा पुरवठा करण्यात अहोरात्र परिश्रम आणि जोखमीचे काम करणारा वीज अधिकारी-कर्मचारी हा देखील कोरोना वीज योध्दा आहे.त्यामुळे त्याचे कौतुक होणे गरजेचे असल्याची भूमिका डॉ.नितीन राऊत यांनी मांडली यावर आर.के.सिंह यांनी सहमती दर्शवून वीज अधिकारी-कर्मचारी यांचे कौतुक झाले पाहिजे असे सांगितले.

उद्योग उभारणीत पंडित नेहरूंचे लक्षणीय योगदान आहे तर राजीव गांधी यांच्या दुरदृष्टीतून संगणकीय तंत्रज्ञानाचा पाया रचण्यात आला. चीन-पाकिस्तानच्या वीज यंत्र सामुग्री उत्पादनावर बंदी टाकत असताना जर इतर देशात आधुनिक तंत्रज्ञान रास्त दराने उपलब्ध असेल तर त्याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ.नितीन राऊत यांनी मांडले. सदर परिषदेत वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, सोलर रुफ टॉप योजना,हरित ऊर्जा खरीदीचे बंधन अशा ज्वलंत मुद्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली.

Continue Reading

घरगुती ग्राहकांना तीन हप्त्यात वीज बिलभरण्याची सवलत

 एकरकमी वीज बिल भरल्यास 2 टक्के सूट

ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची घोषणा

नागपूर(खबरबात):

लॉकडाउन काळातील एकत्रित वीज बिलामुळे संभ्रमात असणाऱ्या वीज ग्राहकांना दिलासा देत घरगुती ग्राहकांना तीन हप्त्यात वीज बिलभरण्याची तसेच एकरकमी वीज बिल भरल्यास 2 टक्के सूट देण्याची सवलत ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत जाहीर केली.

ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्यानुसार जून २०२० घरगुती ग्राहकांसाठी वीजबिल भरण्याची पघ्दत निश्चित करण्यात आली आहे.त्यानुसार घरगुती ग्राहकांसाठी ३ हप्त्यांमध्ये वीजबिल भरण्याची सवलत,महावितरणच्या कार्यालयात जाण्याची ग्राहकांना कोणतीही गरज नाही.तसेच कुठल्याही वीजबिल भरणा केंद्रावर जाऊन कमितकमी वीजबिलाच्या १/३ रक्कम भरता येईल.संपूर्ण वीजबिल एकाचवेळी भरल्यास २ टक्क्यांची वीजबिलामध्ये सूट देण्यात येईल.याशिवाय ज्या ग्राहकांनी या अगोदर संपूर्ण रक्कमेच्या वीजबिल भरले असल्यास, त्यांना देखील ती सूट त्यांच्रूा वीजबिलामध्ये देण्यात येईल.

Ø जे घरगुती ग्राहक लॉकडाऊनमुळे आपल्या मूळगावी गेल्यामुळे त्यांचा वीजवापर हा अगदी कमी झाला आहे. तरी त्यांना मीटर रीडिंग न घेतल्यामुळे मागील वीजवापरानुसार सरासरी वीजबिल देण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांच्या वीजमीटरचे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेऊन, त्यांचे वीजबिल दुरूस्त करण्यात येतील.

वीज नियामक आयोगाने कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची प्रत्यक्ष जागेवर जावून मीटर वाचन व वीज बिल वितरण न करण्यास महावितरणला आदेश दिले होते.लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महावितरणने मिटर रीडींग व देयक वाटपाचे काम बंद ठेवल्याने एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीज वापराची देयके आकारण्यात आलेली आहेत.

1 जून 2020 पासून शासनातर्फे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर भागात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने महावितरणने ग्राहकांना मिटर रीडींगनुसार वीज देयक देण्यासाठी 1 जून 2020 पासून प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीने व शासनाने कोविड 19 संदर्भात वेळोवळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करुन मिटर रीडींग, वीज देयके वाटप तसेच वीज देयक संकलन केंद्रे पुन्हा सुरु केलेली आहेत.माहे जून-2020 मध्ये देयकाची रक्कम जास्त दिसण्याचे कारण म्हणजे लॉकडाऊन काळात (एप्रिल व मे महिना) आलेली सरासरी देयके ही कमी सरासरी युनिटने ( डिसे. जाने. व फेब्रुवारी ) हिवाळया तील वीज वापरावर दिलेली आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला घरगुती ग्राहकांच्या विजेच्या वापरात Work from Home व उन्हाळयामुळे मागच्या वर्षी पेक्षा वाढ झालेली आहे जी माहे जून-2020 च्या बिलात दिसून येते आहे. 

जून-2020 चे बिल कसे योग्य आहे हे ग्राहकांना समजावून सांगण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या बिलांचे तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता यांना खालील प्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.त्यात 1) सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात ग्राहक मदत कक्ष स्थापन करणे2) ग्राहकांशी वेबिनार आणि फेसबुक लाइव संवाद साधणे. 3) स्थानिक वृत्त वाहिनी व FM रेडीओ चॅनलवर मुलाखत देणे.4) स्थानिक वृत्त वाहिनीवर जाहिरात पट्टी देणे.5) आठवडा बाजार व रहिवाशी सोसायटीमध्ये मळावे घेणे.6) मीटर रीडर व बिल वाटप करणारे कर्मचयाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन ग्राहकांसोबत संवाद साधणे. 7) एसएमएस पोस्टर्सद्वारे वीज आकारणीबद्दल सुलभ माहिती देणे.वरील सर्व उपाय योजनांचा वापर करून देखील ग्राहकांचे समाधान न झाल्यास ईमेल आयडी energyminister@mahadiscom.in व मोबईल क्र. 9833567777 व 9833717777 यावरून ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन त्वरित करण्यात येईल.अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Continue Reading