Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जुलै १६, २०२०

दुर्गम भागाचे विद्युतीकरण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा-डॉ.नितीन राऊत

महावितरणचे निम्मे ग्राहक डिजिटल | eSakal
मुंबई(खबरबात):
 भौगोलिक कारणामुळे स्वातंत्र्यानंतरही अद्याप अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातील काही आदिवासी व दुर्गम गावाचे विद्युतीकरण झालेले नाही अशा गावांचा आढावा आज ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेऊन महावितरणला या संदर्भात उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. 


राज्यात मेळघाट, गडचिरोली तसेच इतर विदर्भातील उर्वरित गावांचे
विद्युतीकरण पारंपारिक पद्धतीने करावे. दुर्गम भागातील काही गावात जर वीज पोहचली नसेल तर याची माहिती घेऊन विद्युतीकरण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश डॉ राऊत यांनी यावेळी दिले.वनक्षेत्रातील ज्या भागात वीज यंत्रणा उभी करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळाली नसेल तर यासाठी वनविभागासोबत तातडीने बैठक घेण्याची सूचना त्यांनी ऊर्जा विभागाच्याप्रधान सचिव यांना यावेळी दिल्यात.

ग्राहकांकडून वीज बिलांच्या वसुलीबाबत तयार करण्यात आलेल्या गोंदिया पॅटर्नचे डॉ. नितीन राऊत यांनी कौतुक केले. तसेच हा गोंदिया पटर्न इतर राज्यात राबवण्याची सूचना डॉ. राऊत यांनी केली.

नागपूर शहरालगत असलेल्या बाह्य भागात विद्युत वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यात यावे. महावितरण नागपुर परिक्षेत्रातील जुने मीटर बदलून नवीन अद्यावत मीटर बसवणे. यासोबतच महावितरणचे सदोष जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविणे, नादुरुस्त रोहित्रे व ऑईल पुरवठा या बाबीचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

समृद्धी एक्सप्रेसवेसाठी समांतर लाईन टाकणे, कोस्टल रोड रिजनमध्ये भूमिगत वाहिन्या टाकणे, डॅशबोर्ड प्रणाली अद्यावत करणे,पेड पेंडीग व नव्याने अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय (एसएसी, एसटी, ओबीसी) लाभार्थ्यांना जोडण्या उपलब्ध करून देणे. 

राज्यातील चारही वीज कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या नोंदी करणे व एक गाव एक दिवस मेंटेनन्स योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिल्या.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.