सात दिवसात मान्सून पूर्वतयारीची कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल द्या : रवींद्र ठाकरे
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात सर्व विभाग प्रमुखांची मान्सूनपूर्व बैठक
· जिल्हयात १५ जूनपर्यत पाऊस बरसणार
· यावर्षी 96 ते १०४ टक्के पावसाची शक्यता
· कोरोना संसर्ग पार्श्वभूमीवर यंदाचे नियोजन
· सोमवारी मध्यप्रदेश अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
· बैठकीतील निर्णय
· बोटी, लाईफ जॅकेट, प्रशिक्षित मणुष्यबळ यंत्रसामुग्री तपासून तयार ठेवा
· कोरोनासह अन्य संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपायोजना करा
· वीज पडून मृत्युमुखी पडणार नाही यासाठी जनजागृती मोहीम राबवा
· सर्व मोठ्या, मध्यम,लघू प्रकल्प व जिल्ह्यातील तलावांचे परीक्षण करा
· जिल्ह्यातील संपूर्ण 341 गावांमध्ये आवश्यक संपर्क यंत्रणा व सतर्कता ठेवा
· अर्धवट पूल व अर्धवट रस्त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी फलक लावा
नागपूर दि १४ : गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस तीनशे पंधरा वर्षातील सर्वात मोठ्या पुराला अनुभवलेल्या नागपूर जिल्ह्याने येत्या मान्सूनसाठी अतिशय गंभीरतेने तयारी सुरू केली आहे. आज यासंदर्भात झालेल्या जिल्हा प्रशासनाच्या मान्सून पूर्व बैठकीत कोरोना संसर्ग आणि गेल्या वर्षीचा महापूर लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील पुराचा धोका असणाऱ्या सर्व 341 गावांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही,अशा पद्धतीचे सुसज्ज नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दिले.
गेल्यावर्षी 28 व 29 ऑगस्ट रोजी मध्यप्रदेशातील चौराई धरणाच्या ग्रहण क्षेत्रात काही तासांमध्ये 414 मिलिमीटर पाऊस झाला होता. त्यामुळे चौराई धरणातून 98 टक्के भरलेल्या तोतलाडोह धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी आले. तोतलाडोहचा विसर्ग वाढविणे आवश्यक असल्याने गेल्या तीनशे पंधरा वर्षात आला नसेल इतका भयानक पूर नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी, मौदा, सावनेर तालुक्याने बघितला. सुदैवाने प्रशासनाच्या जागरूकतेने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र प्रचंड वित्त हानी झाली. त्यामुळे यावर्षी मान्सूनपूर्व तयारी करताना गेल्या वर्षी जे घडले ते पुन्हा घडणार नाही, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्याची सूचना आजच्या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकार्यांनी केली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी कक्षातून जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे यांच्यासह आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. या ऑनलाईन बैठकीला राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल,राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, होमगार्ड, पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, रेड क्रॉस आदी उपस्थित होते.
बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे यांनी केले. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी या वर्षीचे सर्व विभागाचे नियोजन पुढील सात दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. हवामान खात्याने या वर्षी 96 ते 104 टक्के पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच 15 जून पर्यंत नागपूरला मान्सूनचा पाऊस सुरू होणार आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात सर्व नियोजन पूर्ण करायचे असून त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी जिल्ह्यातील पाच मोठ्या व 12 मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे ,यासोबतच लघु प्रकल्प, तसेच तलाव बंधारे याबाबतही काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये 1991 मध्ये मोवाड येथील दुर्घटना व त्यानंतर गेल्या वर्षी 28 व 29 ऑगस्ट रोजी आलेला महापूर, या ताज्या घटना आहे. त्यातून धडा घेत नव्याने नियोजन झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी मध्यप्रदेशातील आपत्ती व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांसोबत विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात एक बैठक होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या नद्यांवरील धरणातील पाण्याचा विसर्ग व अन्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी नागपूर भंडारा जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणार आहे .गेल्यावेळी 28 हजार पूरग्रस्तांना हलविण्यात आले होते. त्यामुळे संपर्क व्यवस्था अतिशय मजबूत ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बोटी, लाईफ जॅकेट, प्रशिक्षित मणुष्यबळ यंत्रसामुग्री तपासून तयार ठेवणे, कोरोनासह अन्य संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने दुर्गम गावांपासून सर्वत्र उपायोजना करणे, वीज पडून मृत्युमुखी पडणार नाही यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे, सर्व मोठ्या मध्यम, लघू, प्रकल्प व जिल्ह्यातील तलावांचे परिक्षण करणे, जिल्ह्यातील संपूर्ण 341 गावांमध्ये आवश्यक संपर्क यंत्रणा व सतर्कता ठेवण्याची यंत्रणा बळकट करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अर्धवट पूल व अर्धवट रस्त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी फलक लावावेत,अपघात प्रवण स्थळांची निश्चिती व्हावी, ज्या पुलाचे काम सुरू असेल त्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था उत्तम प्रकारे करण्याचेही त्यांनी सांगितले. एक जून पासून प्रत्येक विभागातील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राला अद्यावत करण्यात यावे. त्या केंद्राचा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राशी चर्चा उत्तम समन्वय राहील असे नियोजन ठेवण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वीज पुरवठा संदर्भातील तक्रारी या काळात अधिक असतात. याबाबतचे दुर्गम भागातील नियोजन ठेवावे. तसेच धरण क्षेत्रात ज्या ठिकाणी अधिक जोखीम आहे अशा ठिकाणी मोबाईल संपर्क यंत्रणा काम करत नसेल तर पर्यायी यंत्रणा कार्यान्वित ठेवावी. तसेच सर्व मोबाईल ऑपरेटरला याबाबत सतर्क करावे, ज्या ठिकाणी यंत्रणा काम करत नसेल त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला द्यावी,असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, होमगार्ड पोलीस,रेड क्रॉस, आदी संघटनांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच या काळातील जबाबदारी ओळखून नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी ही संवाद साधला. गेल्या वर्षी महापुरामध्ये पूरग्रस्त गावातील नागरिकांना अतिशय कौशल्याने प्रशासनाने सुरक्षित ठिकाणी हलविले. पुन्हा अशी वेळ आल्यास काय करायचे हा विचार करून नियोजन करा, बचाव कार्याचे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक सराव वेळेत पूर्ण करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
Mumbai:Keeping in mind the need for further empowerment and modernization of the current electricity distribution system to meet the increasing demand of electricity in the future, the state government has recently approved the Revamped Distribution Sector Scheme(RDSS) of about 39 thousand 602 crore to improve the quality of electricity supply, reduce distribution losses and enhance consumer service.
