by सरकारी संस्था वैकल्पिक किमान कर 15% तर अधिभार 7% या घटलेल्या दराने भरणार
करविषयक नवी प्रोत्साहने आयएफएससी आकर्षक करतील
शोध आणि सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर कर चुकवण्यासाठी तोटा 'सेट ऑफ' करण्याच्या पद्धतीला परवानगी नाही
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
सहकारी संस्था आणि कंपन्या यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांसाठीचा वैकल्पिक किमान कर सध्याच्या 18.5 टक्यावरून कमी करत 15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना जाहीर केले. एकूण उत्पन्न 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटीरुपयांपर्यंत असलेल्या सहकारी संस्थाचा अधिभार सध्याच्या 12 टक्यावरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नव्याने स्थापन झालेल्या उत्पादन आस्थापनांना प्रोत्साहन
जागतिक स्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्मितीसाठी विशिष्ट नव्याने स्थापन झालेल्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी 15 टक्के कराचे सवलतीचे कर धोरण सरकारकडून लागू करण्यात आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
आयएफएससीला प्रोत्साहन
आयएफएससीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 'ऑफशोर डेरीव्हेटीव्ह इंस्ट्रूमेंट किंवा 'ऑफशोर बँकिंग' युनिटने जारी केलेल्या 'ओव्हर द काउंटर डेरिवेटिव'मधून अनिवासींचे उत्पन्न, रॉयल्टी, जहाज भाडेपट्टीवर दिल्याने आलेले व्याज, आयएफएससी मधल्या पोर्टफोलियो व्यवस्थापनातून प्राप्त उत्पन्न इ. काही अटींवर कर मुक्त राहील.
उद्गम कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण
व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणा अंतर्गत, व्यवसाय प्रतिष्ठानांची आपल्या एजंटला लाभ देण्याची प्रवृत्ती असते, मात्र त्या एजंटसाठी ते लाभ करपात्र असतात; अशा व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी लाभ देणाऱ्या व्यक्तीला कर वजावटीचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, यासाठी वित्तीय वर्षात अशा लाभाचे मूल्य 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त असावे.
कर चुकवेगिरीला प्रतिबंध
शोध आणि सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर कर चुकवण्यासाठी तोटा सेट ऑफ करण्याच्या पद्धतीला परवानगी न देण्याचा असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. अनेक प्रकरणामध्ये अघोषित उत्पन्न सापडल्यानंतर, तोटा 'सेट ऑफ' करून कर चुकवला जातो, असे आढळून आले आहे, याकडे वित्त मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या प्रस्तावामुळे सुस्पष्टता येईल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
S.Pophale/N.Chitale/P.
रिझर्व बँक वर्ष 2022-23 पासून डिजिटल रुपी जारी करणार
पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये डेटा केंद्रे आणि ऊर्जा संचयन प्रणाली समाविष्ट करणार
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती
गेल्या वर्षी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या थीमॅटिक फंडातून मिश्रित वित्त
प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी बहु-पक्षीय संस्थांकडून तांत्रिक आणि ज्ञान सहाय्य
Posted On: 01 FEB 2022 4:20PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, आज संसदेत, त्यांनी स्पष्ट केले की सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. "डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल", त्या म्हणाल्या.
देशात गुंतवणूक आणि पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी इतर विविध उपक्रम त्यांनी सुचवले.
पायाभूत सुविधांची स्थिती
श्रीमती. सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्ससह अधिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टमचा पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये समावेश केला जाईल. "यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा संचयनासाठी पत उपलब्धता सुलभ होईल", त्या म्हणाल्या.
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक
अर्थमंत्र्यांनी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी परीक्षण आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे गत वर्षी ने 5.5 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याने त्याद्वारे सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप आणि विकास परिसंस्थेपैकी एक सुकर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नियामक आणि इतर घटकांची समग्र तपासणी आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
संमिश्र वित्तपुरवठा
श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार समर्थित फंड्स NIIF आणि SIDBI फंड ऑफ फंड्सने भांडवल रचना उपलब्ध करून गुणक प्रभाव निर्माण केला आहे. त्या म्हणाल्या की क्लायमेट अॅक्शन, डीप-टेक, डिजिटल इकॉनॉमी, फार्मा आणि अॅग्री-टेक यासारख्या महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिश्रित वित्तासाठी थीमॅटिक फंडांना प्रोत्साहन देईल आणि सरकारी हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल आणि खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे निधी व्यवस्थापित केला जाईल.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बहु-पक्षीय संस्थांच्या तांत्रिक आणि ज्ञानाच्या सहाय्याने पीपीपीसह प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, आर्थिक व्यवहार्यता वृद्धी ही जागतिक सर्वोत्तम पद्धती, वित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि संतुलित जोखीम स्वीकारून देखील प्राप्त केली जाईल. "सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी खासगी भांडवल लक्षणीय प्रमाणात पूरक असणे आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
M.Iyengar/V.Joshi/P.Malandkar
‘हर घर, नल से जल’ योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद; 3.8 कोटी घरांना लाभ मिळणार
पीएम आवास योजने अंतर्गत 48,000 कोटी रुपये खर्चाच्या नियोजनाद्वारे 80 लाख घरे बांधण्यात येणार
उत्तरेकडच्या सीमावर्ती भागातील गावांचा वायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमांतर्गत विकास करणार
सतत मागे राहणाऱ्या तालुक्यांवर आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत भर देणार
Posted On: 01 FEB 2022 4:13PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
हर घर नल से जल योजनेअंतर्गत 2022- मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करण्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे आज संसदेत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना सांगितले. 2014 पासून सरकारने नागरिकांच्या, विशेषतः गरीब आणि दलितांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये घरे, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, पाणीपुरवठा अशा अनेक कार्यक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या 8.7 कोटी कुटुंबांना 'हर घर, नल से जल' अंतर्गत लाभ देण्यात येत आहे. त्यापैकी 5.5 कोटी कुटुंबांना गेल्या दोन वर्षांत नळाचे पाणी पुरवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रात निवड करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरे बांधण्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याची देखील घोषणा केली. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन आणि बांधकाम मंजुरीविषयक वेळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय राखून काम करेल. मध्यस्थीचा खर्च कमी करण्याबरोबरच भांडवल उभारणीत वाढ करण्यासाठी सरकार आर्थिक क्षेत्रातील नियामकांसोबत काम करेल.
वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम
नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत उत्तरेकडच्या सीमावर्ती गावांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. “विरळ लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा असलेली सीमावर्ती गावे अनेकदा विकासाच्या फायद्यांपासून वंचित राहतात. उत्तरेकडील अशा सीमावर्ती गावांना या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल. या कार्यक्रमांतर्गत गावातील पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, गृहनिर्माण, पर्यटन केंद्रे, रस्ते जोडणी, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जेची तरतूद, दूरदर्शन आणि शैक्षणिक वाहिन्यांसाठी डीटीएच सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ यांचा समावेश असेल. या उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे.
महत्वाकांक्षी गट कार्यक्रम
महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत ज्या गटांनी प्रमुख क्षेत्रात पुरेशी प्रगती केलेली नाही, अशा गटांवर भर देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. 2022-23 मध्ये महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमात अशा तालुक्यांवर जास्त लक्ष पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी विकासातील मूलभूत बदलांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
Posted On: 01 FEB 2022 4:05PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, शहरी विकासात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नागरी क्षेत्रासाठीची धोरणे, क्षमता उभारणी, नियोजन, अंमलबजावणी तसेच प्रशासन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी ख्यातनाम शहरी नियोजक, शहरी अर्थशास्त्रज्ञ आणि संस्थांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
भारत स्वातंत्र्यप्राप्तीची 100 वर्षे पूर्ण करत असताना आपली जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहू लागेल, त्यामुळे शहरी नियोजनाचा साधारण दृष्टीकोन कायम ठेवून आपल्याला पुढची वाटचाल करता येणार नाही, असे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेता पूर्वतयारीसाठी शहरी भागाचा पद्धतशीर विकास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विभागलेल्या लोकसंख्येसाठी उपजीविकेच्या संधी प्रदान करतानाच देशाच्या आर्थिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल. त्यासाठी आपल्याला एकीकडे मोठी शहरे विकसित करणे गरजेचे आहे, या शहरांभोवतालचा परिसर, आर्थिक विकासाची विद्यमान केंद्रे म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे आपल्याला टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण आपल्या भारतीय शहरांकडे शाश्वत जीवनशैलीची केंद्रे म्हणून पाहण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये सर्वांसाठी विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी संधी उपलब्ध असतील.
* * *
S.Nilkanth/M.Pange/D.Rane
सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सीमा शुल्क विषयक प्रशासन संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित असेल
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक आयात मालासाठी असलेले सवलतींचे दर टप्याटप्याने काढून टाकणार आणि त्यांच्यावर 7.5% मध्यम स्वरूपाचा दर आकारणार
मिश्रित नसलेल्या इंधनावर 2 रुपये प्रती लिटर दराने अतिरिक्त फरक शुल्क लागू होणार
Posted On: 01 FEB 2022 4:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सीमा शुल्क विषयक प्रशासन संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित असेल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. संसदेत 2022-23 या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या आज बोलत होत्या. राष्ट्रीय सीमाशुल्क पोर्टलचे कामकाज ग्राहकांना अधिक सुविधा पुरविण्यावर आणि केवळ धोक्याची शक्यता असणाऱ्या बाबींची तपासणी करण्यावर केंद्रित असेल असे देखील त्या म्हणाल्या.
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक आयात
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक आयात मालासाठी असलेले सवलतींचे दर हळूहळू काढून टाकण्याचा आणि त्यांच्यावर 7.5% मध्यम स्वरूपाचा दर आकारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे असे देखील त्यांनी जाहीर केले. मात्र देशात उत्पादन होऊ न शकणाऱ्या काही आधुनिक यंत्रांच्या आयातीवरील सूट यापुढेही देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमा शुल्कातील सूट आणि दरांचे सुलभीकरण याचा आढावा
गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारने अनेक सीमाशुल्कविषयक सूट यांचे सुसूत्रीकरण केले आहे याची आठवण करून देत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर सखोल चर्चा केल्यानंतर सरकारने सीमा शुल्कातील 350 प्रकारच्या सवलती टप्याटप्याने रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या सवलती देण्यात आलेल्या घटकांमध्ये काही कृषी उत्पादने, रसायने, कापड, वैद्
इलेक्ट्रॉनिक्स
अधिक मागणी असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, परिधान करण्याची आणि ऐकण्यासाठीची साधने तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स इत्यादींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी म्हणून केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी श्रेणीबद्ध कर रचना लागू करण्यासाठी सीमा शुल्काचे दर नव्याने निश्चित करण्याची घोषणा केली. मोबाईल फोन चार्जरच्या ट्रान्सफॉर्मरचे सुटे भाग आणि मोबाईल कॅमेराची भिंगे तसेच इतर काही वस्तूंना देखील सीमा शुल्कात सूट देण्यात येत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
रत्ने आणि दागिने
केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की, देशातील रत्ने आणि दागिने निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कापलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे आणि इतर मौल्यवान रत्ने यांच्यावरील सीमा शुल्कात कपात करून ते 5% करण्यात आले असून दातेरी हिऱ्यांचे सीमाशुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे.
रसायने
देशांतर्गत मूल्यवर्धनासाठी सरकारने मिथेनॉल, अॅसिटिक आम्ल तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या शुद्धीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांसह काही महत्त्वाच्या रासायनिक पदार्थांवरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे मात्र सोडियम सायनाईडच्या उत्पादनाची देशांतर्गत क्षमता पुरेशी असल्याने त्यावरील शुल्क वाढविण्यात आले आहे अशी घोषणा त्यांनी केली.
निर्यात
त्या म्हणाल्या की निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, सौंदर्यवर्धक अलंकार, ट्रीमिंग, फास्टनर्स, ब
इंधनाचे मिश्रण
केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की इंधनाच्या मिश्रणाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. इंधन मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मिश्रित नसलेल्या इंधनावर 1 ऑक्टोबर 2022 पासून 2 रुपये प्रती लिटर या दराने अतिरिक्त फरक उत्पादन शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
वस्तू आणि सेवा करविषयक प्रगती
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर ही सहकारात्मक संघवाद दर्शविणारी स्वतंत्र भारतातील महत्त्वाची सुधारणा आहे अशी नोंद करत सीतारामन यांनी सांगितले की जीएसटी मंडळाचे मार्गदर्शन आणि दूरदृष्टीखाली प्रशासनाने या संदर्भातील आव्हानांवर चतुराईने आणि परिश्रमपूर्वक मात केली आहे. त्या म्हणाल्या की, सुविधा आणि सक्ती यांच्यात उत्तम समतोल साधल्यामुळे या कायद्याची अधिक उत्तम अंमलबजावणी झाली आणि हा कर भरण्यासाठी योगदान देणाऱ्या करदात्यांचे देखील कौतुक करायला हवे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात आघाडीवर राहून उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल सीतारामन यांनी सीमाशुल्क विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि त्या म्हणाल्या की, सीमाशुल्क विभाग प्रशासनाने खुल्या प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावातून चेहेराविरहित म्हणजे थेट संपर्काशिवाय कार्यरत रचनेत स्वतःला स्थापित केले आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.
अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू केला जाणार: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार
उत्तम शहरी नियोजनाला चालना देण्यासाठी बांधकाम उपविधी, नगर नियोजन योजना आणि संक्रमणाभिमुख विकासाचे आधुनिकीकरण
इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके तयार करणार
Posted On: 01 FEB 2022 3:52PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
“भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षांपासून ते 100 पर्यंतच्या पुढील 25 वर्षांच्या 'अमृत काळा'त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभरणी करण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्प करतो.” केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ही संकल्पना मांडली. अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सुलभ जीवनशैलीच्या या नवीन टप्प्याला पुढील गोष्टींचा समावेश असलेल्या दृष्टिकोनाद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल:
1. राज्यांचा सक्रिय सहभाग
2. मानवी प्रक्रिया आणि हस्तक्षेपांचे डिजिटायझेशन
3. माहिती तंत्रज्ञान दुव्याद्वारे केंद्रीय आणि राज्य-स्तरीय प्रणालींचे एकत्रीकरण.
हे सर्व नागरिक केंद्रित सेवांसाठी 'सिंगल पॉइंट ऍक्सेस' तयार करण्यात मदत करेल तसेच, प्रमाणीकरण करून आणि समवर्ती अनुपालन काढून टाकण्यास मदत करेल.
चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट जारी करणार
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील प्रवासात अधिक सुविधा मिळेल.
इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण आणि शहर/नगर नियोजन
शहरी नियोजनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजना (टीपीएस), आणि संक्रमणाभिमुख विकास (टीओडी) देखील अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केला आहे.
शहरी नियोजनात उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे
विविध क्षेत्रांतील पाच विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, या केंद्रांना 250 कोटी रुपये अनुदान निधी दिला जाईल.
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण
अर्थमंत्र्यांनी, शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागेची कमतरता अधोरेखित करताना, बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके आणण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली. “खासगी क्षेत्राला ‘सेवा म्हणून बॅटरी किंवा ऊर्जा’ यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल”, मंत्र्यांनी नमूद केले.
* * *
S.Nilkanth/V.Joshi/D.Rane
ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ हा विकास उपक्रम घोषित; 1500 कोटी रुपयांची तरतूद
Posted On: 01 FEB 2022 3:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ विकास उपक्रम या नवीन योजनेची घोषणा केली.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल. या नवीन योजनेसाठी सुरुवातीला 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अनुषन्गाने पायाभूत सुविधा आणि ईशान्य प्रदेशच्या गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना या अंतर्गत निधी पुरवला जाईल. यामुळे तरुण आणि महिलांसाठी उपजीविकेची सोय होईल, विविध क्षेत्रातील तफावत दूर करता येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्याच्या केंद्र किंवा राज्य योजनांना तो पर्याय असणार नाही. केंद्रीय मंत्रालये देखील त्यांचे स्वतःचे प्रकल्प सादर करू शकतात, परंतु राज्यांनी मांडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेंतर्गत निधी पुरवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांची प्रारंभिक यादी खाली दिली आहे:
INITIAL LIST OF PROJECTS UNDER PM DevINE
S.No. | Name of the Project | Total tentative cost (Rs. In crore) |
1 | Establishment of Dedicated Services for the Management of Paediatric and Adult Haemotolymphoid Cancers in North East India, Guwahati (Multi-State)
| 129 |
2 | NECTAR Livelihood Improvement Project (Multi-State) | 67 |
3 | Promoting Scientific Organic Agriculture in North East Indian (Multi-State) | 45 |
4 | Construction of Aizawl By-pass on Western Side | 500 |
5 | Gap funding for Passenger Ropeway system for Pelling to Sanga-Choeling in West Sikkim | 64 |
6 | Gap funding for Eco-friendly Ropeway (Cable Car) from Dhapper to Bhaleydhunga in South Sikkim | 58 |
7 | Pilot Project for Construction of Bamboo Link Road at Different Locations in Various Districts in the State of Mizoram | 100 |
8 | Others (to be identified) | 537 |
| TOTAL | 1500 |
<
