by
राज्यातील पूरस्थितीसंदर्भात प्रधानमंत्री यांची
मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे चर्चा
आपत्ती निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी
मुंबई दि.१०: आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमध्ये चांगला समन्वय असून संकटाशी मुकाबला करतांना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले तसेच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागाने विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्रात, विशेषत: ५ ऑगस्ट २०२० रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीची माहिती देतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंटर स्टेट फ्लड मॅनेजमेंट सिस्टिम उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करावी अशी मागणी केली.
प्रधानमंत्री यांनी महाराष्ट्रासह बिहार, उत्तप्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम या सहा राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. आज व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि सहाही राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, एनडीआरएफ आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार, सचिव आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राला लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी
निसर्ग चक्रीवादळाने राज्यात १ हजार ०६५ कोटी हून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे तर ५ ऑगस्ट २०२० रोजी वादळासह पडलेल्या पावसाने मुंबईत अंदाजे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे राज्याला लवकरात लवकर मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.
माहूल पंपीग स्टेशनसाठी जागा हस्तांतरीत करावी
केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाची जागा मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरीत केल्यास माहुल पंपींग स्टेशनच्या उभारणीच्या कामाला गती येईल. हे पंपींग स्टेशन उभे राहिल्यास हिंदमाता, दादर, वडाळा या भागातील पावसाचे मोठ्याप्रमाणात साचणारे पाणी बाहेर काढणे शक्य होईल असेही ते म्हणाले.
कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर द्यावा
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. नदीकाठी पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या मानवी वस्त्या शोधून तेथील नागरिकांना इतरत्र हलवण्याची, योग्य जागी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
विकासासाठी सोपे मार्ग निवडू नयेत
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा अकोला-खांडवा मीटरगेज मार्ग ब्रॉडगेज करतांना तो व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्गातून नेल्यास जंगलाचे रक्षण तर होईलच परंतु मानवी वस्तीलाही रेल्वेसेवेचा अधिक लाभ घेता येईल हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी सोपे मार्ग निवडल्यास प्रश्न अधिक जटील होतील याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम घाटातील जैवविविधतेसाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढाकार घेईल हेही यावेळी सांगितले.
औरंगाबादसाठी डॉपलर रडारची मागणी
मराठवाड्यातील हवामान अंदाजासाठी औरंगाबाद येथे स्वतंत्र ३ x डॉपलर रडार उभारणीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील पाऊस स्थिती
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मुंबईसह महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची माहिती प्रधानमंत्री यांना दिली. ते म्हणाले की, मुंबईमध्ये ५ ऑगस्ट २०२० ला २४ तासात ३३३ मिमी पाऊस झाला तर ७० ते ८० किमी प्रती तास व जास्तीत जास्त १०६ कि.मी प्रति तास वेगाने वारे वाहिले. कोणालाही कल्पना नव्हती एवढे मोठे संकट येईल ते पण आले. याही परिस्थितीत राज्य शासनाने आणि महापालिकेने सज्जता दाखवत पुढील काही तासांमध्ये स्थिती पुर्वपदावर आणली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या शहरात अनेक ठिकाणे ही सखल भागात ( लो लेवल) आहेत. त्यामुळे जेंव्हा समुद्राला भरती असते तेंव्हा आणि अतिवृष्टी झाली की पाणी साचतेच. महापालिकेच्या पंपींगस्टेशन्सच्या माध्यमातून पालिका अधिकाऱ्यांनी सक्षमपणे अनेक ठिकाणी चांगले काम केल्याने मोठ्या दुर्घटना टाळता आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नदी जोड प्रकल्प, रिअर टाईम डाटा साठी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर, नदी किनारी होणारी अतिक्रमणे, फ्लड डॅम्स उभारणे, पूरग्रस्त भागातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात नेणे अशा महत्वाच्या विविध विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर धोरण निश्चित करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
