by 
चंद्रपूर :
वीज कंपन्यांना पाठविण्यात येणारा कोळसा शहरापासून काही अंतरावरील ताडाळी साखरवाही येथील विमला सायडिंग येथे उतरविला जातो. त्यानंतर ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या मागणीनुसार संबंधित वीज कंपन्यांना कोळसा पाठवित असतात. मात्र, ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या कोळसा पाठविताना त्यात हातचलाखी करतात. कोळशात चारपाईन (काळी भुकटी) मिसळवितात.
सीबीआय चौकशीची रितेश (रामू) तिवारी यांची मागणी
त्यानंतर वाचलेला कोळसा खुल्या बाजारात विक्री करतात. हा प्रकार महाजनकोच्या अधिकाऱ्यांना माहित आहे. अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच मागील काही महिन्यांपासून कोट्यवधींच्या कोळशाच्या हेराफेरीचा प्रकार सुरू आहे. यामुळे देशातील वीज कंपन्यांना कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. यासर्व प्रकाराची सीबीआय चौकशी केल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संबंधिचे निवेदन पंतप्रधान, केंद्रीय ऊर्जामंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांना सादर करून चौकशीची मागणी चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी केली आहे.ताडाळी साखरवाही येथे विमला सायडिंग आहे. या सायडिंगवरून एमपीजेनको, महाजेनको, एनटीपीसी मौधा, कोल्हापूर आणि गुजरात जेनको येथे कोळसा पाठविला जातो. या वीज कंपन्यांच्या मागणीनुसार कोळसा पाठविण्याची जबाबदारी ट्रान्स्पोर्ट कंपन्यांची आहे.
या ट्रान्स्पोर्ट कंपन्यांनी मागील काही महिन्यांपासून हातचलाखी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील लायड्स, गोपानी, ग्रेस या कंपन्यांतून तसेच गुजरात, अमरावती येथून चारपाईनची मागणी करतात. त्यानंतर उच्च प्रतीच्या कोळशात चारपाईन मिसळवितात आणि मागणीनुसार कोळसा पाठविल्याचे वीज कंपन्यांना दर्शवितात.
मात्र, प्रत्यक्षात चारपाईन मिसळविल्यानंतर वाचलेला कोट्यवधींचा कोळसा या ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या खुल्या बाजारात विक्री करतात. यामुळे ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या मालामाल होत आहेत. तर, दुसरीकडे वीज कंपन्यांना कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
हा प्रकार वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा माहित आहे. मात्र, याला त्यांची मूकसंमती असल्याचे दिसून येते. काळ्या बाजारातून कोळसा खरेदी करणाऱ्याला पक्या बिलाची गरज असल्यास त्यासाठी त्याला खरेदीवर १८ टक्के मोजावे लागत आहेत. यासर्व प्रकाराची सीबीआय चौकशी झाल्यास मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येऊन वीज कंपन्यांचे होणारे कोट्यवधींचे नुकसान टाळता येऊ शकते. त्यामुळे रितेश (रामू) तिवारी यांनी देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय ऊर्जामंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार यांना निवेदन पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे.
दोन महिन्यांपासून वेकोलिचा लिलाव बंद
मागील दोन महिन्यांपासून वेकोलिकडून कोळशाचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया बंद आहे. यानंतरही खुल्या बाजारात कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. यातून ट्रान्स्पोर्ट कंपन्या या खुल्या बाजारात कोळसा विक्री करीत असल्याचे सिद्ध होते. वेकोलिना लिलाव प्रक्रिया बंद केल्याने ट्रेडर्सचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे.
