by जानेवारी 2020 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने कोवीड १९ ची साथ ही एक आंतरराष्ट्रीय चिंतेची आरोग्य आणीबाणी असल्याचे जाहीर केले. भारतात ही साथ साधारण मार्च 2020 च्या आसपास सुरू झाली. 24 मार्च 2020 ला पहिली टाळेबंदी आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केली. तेव्हापासून आजतागायत जगात १७.५ कोटी, भारतात २.९५ कोटी आणि महाराष्ट्रात ५९.०८ लाख लोक या विषाणू चे संसर्गामुळे आजारी पडले. अनेक लोकांनी आपले प्राण त्यात गमावले. या आजाराचा सर्वसाधारण जागतिक मृत्युदर २.१६ टक्के आहे. सुदैवाने भारतात हा मृत्युदर १.२७ टक्के आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीपेक्षा भारतामध्ये कोवीड मुले बळी पडलेल्यांची संख्या नक्कीच अतिशय लक्षणीयरीत्या कमी आहे. हा मृत्यू दर कमी राखण्यामध्ये चांगल्या राजकीय निर्णयांचा आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीचा हात आहे तितकाच किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त वाटा हा आपल्या देशातल्या आरोग्य यंत्रणेचा आहे हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. भारतात निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशातील 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जनता ही खाजगी आरोग्यसेवा घेते. म्हणजे हा कोवीड मुळे होणारा मृत्यू दर कमी राहण्यामध्ये खाजगी आरोग्य यंत्रणाचा सिंहाचा वाटा आहे हे उघड सत्य आहे. सर्वसाधारण शासकीय आकडेवारी बघितली तरी शासकीय कोवीड काळजी केंद्राच्या किमान चार पट ही खाजगी कोवीड हॉस्पिटल्स आहेत.
असे असताना देखील दुर्दैवाने गेल्या दीड वर्षांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर,आरोग कर्मचाऱ्यांवर आणि रुग्णालयांमध्ये जास्त हल्ले व्हायला लागले आहेत.अगदीच मागच्या दोन आठवड्यांमध्ये जरी विचार केला तरी आसाम ,पश्चिम बंगाल, कर्नाटक मध्य प्रदेश अशा सर्व ठिकाणी रुग्णालयांवर डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत . फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर गेल्या दीड वर्षात रुग्णालयातील शारीरिक हिंसाचाराच्या १५ घटना घडलेल्या आहेत, म्हणजे सर्वसाधारण दर महिन्याला एक तरी डॉक्टर हा कुठल्यातरी रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हल्ल्याचा बळी ठरतो किंवा कमीत कमी एक रुग्णालय हे हल्ल्याचा बळी ठरतं आणि तिथल्या मालमत्तेचे नुकसान होते. अशा पद्धतीने होणारे हल्ले हे, पुरोगामी, अतिशय सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या आपल्या राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. किंबहुना हे कुठल्याही सुसंस्कृत आणि निकोप समाजाला भूषणावह नाही.
अशा रीतीने रुग्णालयावरील हिंसाचार, आरोग्य यंत्रणा वरील हिंसाचार ही अतिशय काळजी करण्याची चिंताजनक गोष्ट आहे. रुग्णालयांवर हिंसाचार रोखण्यासाठी पहिला कायदा आंध्रप्रदेश ने नव्वदच्या दशकात केला. त्यानंतर आजतागायत भारतात २२ राज्यांमध्ये असा कायदा अस्तित्वात आहे. आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय घटनात्मक दृष्ट्या असल्यामुळे हे कायदे राज्यांनी केले असं आपण म्हणू शकतो. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना आणि वैद्यकीय व्यवसायिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा 2010 हा अस्तित्वात आहे. परंतु गेल्या ११ वर्षांत या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. निकालपत्र येई पर्यंत दोन किंवा तीनच केस गेलेल्या आहेत. त्यातही प्रत्यक्षात आरोपींना शिक्षा एकाही केस मध्ये झालेली नाही ,कारण ती अपिलात आहेत. यावरून या कायद्याची अंमलबजावणी किती ढिसाळ आणि दुर्लक्षित होते आहे लक्षात येते. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणी साठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये एक जनहित याचिका डॉक्टर राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. ज्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र शाखा सुद्धा एक याचिका कर्ते आहेत. या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणी जरी आपण बघितल्या तरी त्याच्यावरून सरकारचा या बाबतीत अत्यंत निष्काळजी दृष्टिकोन आपल्याला लक्षात येऊ शकतो.
म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशन या साठी अत्यंत कठोरपणे पावले उचलत आहे. खरंतर कुठल्या ही आरोग्य यंत्रणेवर हिंसाचार म्हणजे नक्की काय ?याची एक काटेकोर व्याख्या कायद्यामध्ये नाही. जगातील उत्कृष्ट आरोग्य यंत्रणा पैकी एक समजली जाणारी इंग्लंडची नॅशनल हेल्थ स्कीम, याचे नियमन करणाऱ्या हेल्थ अँड सेफ्टी या यंत्रणेने "हिंसाचार" म्हणजे काय ? याची अतिशय सखोल व्याख्या केली आहे. कर्मचार्‍यांवर कुठल्याही प्रकारची शिवीगाळ, आपल्या कामाच्या ठिकाणी केल्यास तो हिंसाचार समाजला हवा. एवढेच काय की ज्या कुठल्या गोष्टींनी एखाद्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक संतुलन बिघडेल, त्याला दडपण येईल, त्याला अकारण चिंता वाटेल येईल ,जी गोष्ट कायद्यात बसणार नाही असं करणं, जबरदस्तीने करणे हादेखील हिंसाचाराचा भाग आहे. आणि ते फक्त कामाच्या ठिकाणी असे नव्हे, तर घरी असतानाकामावर येताना, जाताना, कुठल्याही ठिकाणी जर अशा पद्धतीने मानसिक संतुलन बिघडवणारी, अकारण चिंता दडपण करणाऱ्या गोष्टी, ज्या बेकायदेशीर असतील अशा घडल्या तर तोदेखील हिंसाचाराचा भाग मानला आहे.
अशा दृष्टीने विचार करता आमचे मत हेच आहे कि शारीरिक हिंसाचार हा वैद्यकिय, आरोग्य यंत्रणा हिंसाचाराचा एक भाग झाला. शाब्दिक हिंसाचार हा दुसरा भाग झाला आणि प्रशासकीय हिंसाचार हा आमच्यामते तिसरा भाग आहे. शारीरिक हिंसाचाराच्या मी सांगितल्याप्रमाणे पंधरा घटना घडलेल्या आहेत , ज्यात पोलीस केसेस दाखल आहेत .शाब्दिक हिंसाचारामध्ये , सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधीने," मी कंपाऊंडर कडून उपचार घेतो डॉक्टरला काय कळतं "असं म्हणणं," दवाखाने उघडे ठेवा नाहीतर तुमचे परवाने रद्द करू" असे सरसकट बेजबाबदार विधान आरोग्यमंत्र्यांनी करणं हा देखील हिंसाचार आहे. " डॉक्टर सातत्याने लूटमार करतात त्यांनी ती थांबावावी" असं जबाबदार लोकप्रतिनिधीने म्हणणं किंवा एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याने " डॉकटर लोकांनी ऑक्सिजन जपून वापरावा" असं सांगणं हा देखील असाच हिंसाचार आहे. आमच्या शैक्षणिक अर्हता नुसार औषधाचे प्रिस्क्रिप्शन देणे हा आमचा कायदेशीर हक्क आहे. तो कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्याची धमकी देणारे परिपत्रक एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने काढणे हा देखील असाच हिंसाचार आहे.
प्रशासकीय हिंसाचारचा विचार करता अशा अनेक गोष्टी गेल्या तीन वर्षांमध्ये घडलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ एका जिल्हाधिकारी महोदयांनी सर्व सरसकट प्रत्येक दवाखान्यातील प्रत्येक रुग्णाची आर टी पी सी आर टेस्ट करण्याचा फतवा काढला होता. सुदैवाने आमच्या हस्तक्षेपामुळे आणि खंबीर भूमिकेमुळे तो आदेश नंतर सुधारित करण्यात आला. दीडशे वर्षे जुन्या साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या बडगा दाखवून अनेक अतार्किक, अव्यवहार्य आदेश देण्यात आले. ( खर तर हा ब्रिटिशकालीन कायदा ताबडतोब रद्द करण्यात यावा असं माझं व्यक्तिगत मत आहे)
अशाप्रकारच्या सर्व हिंसाचाराचा आम्ही निषेध करतो.आणि त्यासाठीच सर्व समाजामध्ये या विषयी जनजागृती करण्यासाठी येत्या १८ जून रोजी आम्ही देशव्यापी पातळीवर निषेध दिन पाळणार आहोत. या दिवशी, सध्याच्या काळाचा विचार करून रुग्णसेवा बंद ठेवण्याचा आमचा कुठलाही विचार नाही. काळ्या फिती लावून, काळे मास्क लावून आम्ही काम करणार आहोत. सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना निवेदन देणे तसेच माननीय पंतप्रधानांना देशभरातून निवेदन पाठवनार आहोत.
यातील आमची प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे
१) डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी चा केंद्रीय कायदा पारित करण्यात यावा सदर कायद्याचा मसुदा संसदेमध्ये तयार आहे. तो त्वरित पारित करण्यात यावा जेणेकरून आरोग्य व्यवस्थेवर हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येईल.
२) सर्व वैद्यकीय आस्थापना या संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात याव्यात.
३) रुग्णालयांच्या सुरक्षेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे
४) अश्या हल्लेखोर व्यक्तिवरील खटले जलद न्यायालयात चालवावे.
सुदैवाने माध्यमांमध्ये याविषयी जागृती बऱ्यापैकी झालेली दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये विशेषता मुद्रित माध्यमांमध्ये या विषयावर डॉक्टरांच्या बाजूने लेख लिहिले गेले. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. म्हणूनच आम्हाला हा आशेचा किरण आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर आमच्या सोबत राहिलात तर नक्कीच यात समाजाचे हित आहे. अशा पद्धतीने हिंसाचार होत राहिला तर चांगले, हुशार आणि होतकरू तरुण या व्यवसायाकडे वळणार नाहीत. यात समाजाला खूप मोठा धोका आहे. म्हणून या डॉक्टरांच्या, रुग्णालयांच्या पुढल्या हाका सावधपणे, संवेदनशीलतेने ऐका. हे सांगण्यासाठीच हा निषेध दिन आहे .कारण आम्ही काही आंदोलन केले तर," डॉक्टर तुम्हीसुद्धा ?"असं विचारणाऱ्या लोकांना , आम्हाला फक्त असं सांगावस वाटतं की ,होय, आम्ही डॉक्टर सुद्धा! आम्हीसुद्धा माणूस आहोत. आम्हाला ही मन आहे. आम्हाला देवत्वाचा दर्जा बिलकुल नको. पण किमान एक मनुष्य म्हणून सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणात आमचं काम आम्हाला करू द्या एवढीच आमची मागणी आहे. आणि त्यासाठीच हा १८जून चा निषेध दिन आहे. त्याला समाजातील सर्व धुरीणांनी ,ज्या कुठल्या संवेदनशील भारतीय नागरीकाला असं वाटतं की भारतातले डॉक्टर्स आणि रुग्णालय सुरक्षित रहावीत आणि आरोग्य यंत्रणा चांगली व्हावी त्या सर्वांनी सक्रियतेने पुढे यावे आणि आम्हाला पाठिंबा द्यावा असं नम्र, आवाहन डॉ. मंगेश गुलवाडे अध्यक्ष इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर यांनी केलेले आहे .
डॉ. मंगेश गुलवाडे
अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर
डॉ. अनुप पालीवाल, सचिव
इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर
असे असताना देखील दुर्दैवाने गेल्या दीड वर्षांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर,आरोग कर्मचाऱ्यांवर आणि रुग्णालयांमध्ये जास्त हल्ले व्हायला लागले आहेत.अगदीच मागच्या दोन आठवड्यांमध्ये जरी विचार केला तरी आसाम ,पश्चिम बंगाल, कर्नाटक मध्य प्रदेश अशा सर्व ठिकाणी रुग्णालयांवर डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत . फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर गेल्या दीड वर्षात रुग्णालयातील शारीरिक हिंसाचाराच्या १५ घटना घडलेल्या आहेत, म्हणजे सर्वसाधारण दर महिन्याला एक तरी डॉक्टर हा कुठल्यातरी रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हल्ल्याचा बळी ठरतो किंवा कमीत कमी एक रुग्णालय हे हल्ल्याचा बळी ठरतं आणि तिथल्या मालमत्तेचे नुकसान होते. अशा पद्धतीने होणारे हल्ले हे, पुरोगामी, अतिशय सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या आपल्या राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. किंबहुना हे कुठल्याही सुसंस्कृत आणि निकोप समाजाला भूषणावह नाही.
अशा रीतीने रुग्णालयावरील हिंसाचार, आरोग्य यंत्रणा वरील हिंसाचार ही अतिशय काळजी करण्याची चिंताजनक गोष्ट आहे. रुग्णालयांवर हिंसाचार रोखण्यासाठी पहिला कायदा आंध्रप्रदेश ने नव्वदच्या दशकात केला. त्यानंतर आजतागायत भारतात २२ राज्यांमध्ये असा कायदा अस्तित्वात आहे. आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय घटनात्मक दृष्ट्या असल्यामुळे हे कायदे राज्यांनी केले असं आपण म्हणू शकतो. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना आणि वैद्यकीय व्यवसायिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा 2010 हा अस्तित्वात आहे. परंतु गेल्या ११ वर्षांत या कायद्याअंतर्गत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. निकालपत्र येई पर्यंत दोन किंवा तीनच केस गेलेल्या आहेत. त्यातही प्रत्यक्षात आरोपींना शिक्षा एकाही केस मध्ये झालेली नाही ,कारण ती अपिलात आहेत. यावरून या कायद्याची अंमलबजावणी किती ढिसाळ आणि दुर्लक्षित होते आहे लक्षात येते. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणी साठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये एक जनहित याचिका डॉक्टर राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. ज्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र शाखा सुद्धा एक याचिका कर्ते आहेत. या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणी जरी आपण बघितल्या तरी त्याच्यावरून सरकारचा या बाबतीत अत्यंत निष्काळजी दृष्टिकोन आपल्याला लक्षात येऊ शकतो.
म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशन या साठी अत्यंत कठोरपणे पावले उचलत आहे. खरंतर कुठल्या ही आरोग्य यंत्रणेवर हिंसाचार म्हणजे नक्की काय ?याची एक काटेकोर व्याख्या कायद्यामध्ये नाही. जगातील उत्कृष्ट आरोग्य यंत्रणा पैकी एक समजली जाणारी इंग्लंडची नॅशनल हेल्थ स्कीम, याचे नियमन करणाऱ्या हेल्थ अँड सेफ्टी या यंत्रणेने "हिंसाचार" म्हणजे काय ? याची अतिशय सखोल व्याख्या केली आहे. कर्मचार्‍यांवर कुठल्याही प्रकारची शिवीगाळ, आपल्या कामाच्या ठिकाणी केल्यास तो हिंसाचार समाजला हवा. एवढेच काय की ज्या कुठल्या गोष्टींनी एखाद्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक संतुलन बिघडेल, त्याला दडपण येईल, त्याला अकारण चिंता वाटेल येईल ,जी गोष्ट कायद्यात बसणार नाही असं करणं, जबरदस्तीने करणे हादेखील हिंसाचाराचा भाग आहे. आणि ते फक्त कामाच्या ठिकाणी असे नव्हे, तर घरी असतानाकामावर येताना, जाताना, कुठल्याही ठिकाणी जर अशा पद्धतीने मानसिक संतुलन बिघडवणारी, अकारण चिंता दडपण करणाऱ्या गोष्टी, ज्या बेकायदेशीर असतील अशा घडल्या तर तोदेखील हिंसाचाराचा भाग मानला आहे.
अशा दृष्टीने विचार करता आमचे मत हेच आहे कि शारीरिक हिंसाचार हा वैद्यकिय, आरोग्य यंत्रणा हिंसाचाराचा एक भाग झाला. शाब्दिक हिंसाचार हा दुसरा भाग झाला आणि प्रशासकीय हिंसाचार हा आमच्यामते तिसरा भाग आहे. शारीरिक हिंसाचाराच्या मी सांगितल्याप्रमाणे पंधरा घटना घडलेल्या आहेत , ज्यात पोलीस केसेस दाखल आहेत .शाब्दिक हिंसाचारामध्ये , सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधीने," मी कंपाऊंडर कडून उपचार घेतो डॉक्टरला काय कळतं "असं म्हणणं," दवाखाने उघडे ठेवा नाहीतर तुमचे परवाने रद्द करू" असे सरसकट बेजबाबदार विधान आरोग्यमंत्र्यांनी करणं हा देखील हिंसाचार आहे. " डॉक्टर सातत्याने लूटमार करतात त्यांनी ती थांबावावी" असं जबाबदार लोकप्रतिनिधीने म्हणणं किंवा एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याने " डॉकटर लोकांनी ऑक्सिजन जपून वापरावा" असं सांगणं हा देखील असाच हिंसाचार आहे. आमच्या शैक्षणिक अर्हता नुसार औषधाचे प्रिस्क्रिप्शन देणे हा आमचा कायदेशीर हक्क आहे. तो कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्याची धमकी देणारे परिपत्रक एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने काढणे हा देखील असाच हिंसाचार आहे.
प्रशासकीय हिंसाचारचा विचार करता अशा अनेक गोष्टी गेल्या तीन वर्षांमध्ये घडलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ एका जिल्हाधिकारी महोदयांनी सर्व सरसकट प्रत्येक दवाखान्यातील प्रत्येक रुग्णाची आर टी पी सी आर टेस्ट करण्याचा फतवा काढला होता. सुदैवाने आमच्या हस्तक्षेपामुळे आणि खंबीर भूमिकेमुळे तो आदेश नंतर सुधारित करण्यात आला. दीडशे वर्षे जुन्या साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या बडगा दाखवून अनेक अतार्किक, अव्यवहार्य आदेश देण्यात आले. ( खर तर हा ब्रिटिशकालीन कायदा ताबडतोब रद्द करण्यात यावा असं माझं व्यक्तिगत मत आहे)
अशाप्रकारच्या सर्व हिंसाचाराचा आम्ही निषेध करतो.आणि त्यासाठीच सर्व समाजामध्ये या विषयी जनजागृती करण्यासाठी येत्या १८ जून रोजी आम्ही देशव्यापी पातळीवर निषेध दिन पाळणार आहोत. या दिवशी, सध्याच्या काळाचा विचार करून रुग्णसेवा बंद ठेवण्याचा आमचा कुठलाही विचार नाही. काळ्या फिती लावून, काळे मास्क लावून आम्ही काम करणार आहोत. सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना निवेदन देणे तसेच माननीय पंतप्रधानांना देशभरातून निवेदन पाठवनार आहोत.
यातील आमची प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे
१) डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी चा केंद्रीय कायदा पारित करण्यात यावा सदर कायद्याचा मसुदा संसदेमध्ये तयार आहे. तो त्वरित पारित करण्यात यावा जेणेकरून आरोग्य व्यवस्थेवर हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येईल.
२) सर्व वैद्यकीय आस्थापना या संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात याव्यात.
३) रुग्णालयांच्या सुरक्षेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे
४) अश्या हल्लेखोर व्यक्तिवरील खटले जलद न्यायालयात चालवावे.
सुदैवाने माध्यमांमध्ये याविषयी जागृती बऱ्यापैकी झालेली दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये विशेषता मुद्रित माध्यमांमध्ये या विषयावर डॉक्टरांच्या बाजूने लेख लिहिले गेले. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. म्हणूनच आम्हाला हा आशेचा किरण आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर आमच्या सोबत राहिलात तर नक्कीच यात समाजाचे हित आहे. अशा पद्धतीने हिंसाचार होत राहिला तर चांगले, हुशार आणि होतकरू तरुण या व्यवसायाकडे वळणार नाहीत. यात समाजाला खूप मोठा धोका आहे. म्हणून या डॉक्टरांच्या, रुग्णालयांच्या पुढल्या हाका सावधपणे, संवेदनशीलतेने ऐका. हे सांगण्यासाठीच हा निषेध दिन आहे .कारण आम्ही काही आंदोलन केले तर," डॉक्टर तुम्हीसुद्धा ?"असं विचारणाऱ्या लोकांना , आम्हाला फक्त असं सांगावस वाटतं की ,होय, आम्ही डॉक्टर सुद्धा! आम्हीसुद्धा माणूस आहोत. आम्हाला ही मन आहे. आम्हाला देवत्वाचा दर्जा बिलकुल नको. पण किमान एक मनुष्य म्हणून सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणात आमचं काम आम्हाला करू द्या एवढीच आमची मागणी आहे. आणि त्यासाठीच हा १८जून चा निषेध दिन आहे. त्याला समाजातील सर्व धुरीणांनी ,ज्या कुठल्या संवेदनशील भारतीय नागरीकाला असं वाटतं की भारतातले डॉक्टर्स आणि रुग्णालय सुरक्षित रहावीत आणि आरोग्य यंत्रणा चांगली व्हावी त्या सर्वांनी सक्रियतेने पुढे यावे आणि आम्हाला पाठिंबा द्यावा असं नम्र, आवाहन डॉ. मंगेश गुलवाडे अध्यक्ष इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर यांनी केलेले आहे .
डॉ. मंगेश गुलवाडे
अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर
डॉ. अनुप पालीवाल, सचिव
इंडियन मेडिकल असोसिएशन चंद्रपूर
