by 
कोरपना - केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी मोहीम राबवून अपात्र शिधापत्रिका रद्द करण्यात येतात. १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ या कालावधीत ही मोहीम राज्यात सुरू असून अंतिम अहवाल १५ मे २०२१ पर्यंत शासनास सदर करण्यात येणार आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी शासन निर्णयात उत्पन्न दाखल्याचा कसलाही उल्लेख नसताना तहसीलदारांचा उत्पन्न दाखला लाभार्थ्यांना मागण्यात येत आहे. मात्र उत्पन्न दाखल्याची जाचक अट लादून लाभार्थ्यांना वेठीस धरू नये अशी मागणी राजुरा विधानसभा युवक कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष तथा बिबी ग्रामपंचायतचे उपसरपंच आशिष देरकर यांनी केली आहे.
संबंधित लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी आहे की, नाही किंवा त्याचा सबळ रहिवासी पुरावा तपासणे हे या मोहिमेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. यामध्ये तहसीलदारांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र जोडण्याच्या कसल्याही प्रकारच्या सूचना नाही. कोरपना तालुक्यात उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची जाचक अट लादण्यात आल्याने कोरोना काळातही तलाठी कार्यालयामध्ये प्रचंड गर्दी बघायला मिळत आहे. भाडे पावती, बँक पासबुक, ड्रायव्हिंग परवाना, एलपीजी गॅस कनेक्शन, बँक पासबुक, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, निवासस्थानाबद्दल मालकीचा पुरावा, वीज देयक, कार्यालयीन ओळखपत्र अशी कागदपत्रे जोडण्यात सूचना असून तहसीलदारांच्या उत्पन्नाचा दाखला जोडण्यासंदर्भात कसल्याही प्रकारच्या सूचना नाही. मात्र गावागावातील रेशन दुकानदार उत्पन्न दाखल्याची मागणी करीत असल्याने लाभार्थ्यांची तारांबळ उडाली आहे.
शिधापत्रिका तपासणी करताना ज्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील/खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी/कामगार यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांच्या वर असल्यास त्यांची शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र करून रद्द करण्याच्या सूचना असल्यामुळे त्यासाठी इतर गरीब लोकांना वेठीस धरणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आपण स्वतंत्र सर्वेक्षण करून कारवाई करावी. कारण एकाच वेळी सर्व तालुक्यातील लाभार्थी आपापल्या तलाठी कार्यालयात जात असल्याने कोरोना काळात गर्दी वाढलेली आहे. तसेच उत्पन्न दाखला काढत असताना लोकांना काम सोडून जावे लागत असून दाखला काढण्यासाठी १५० ते २०० रुपये खर्च पेलावा लागतो. हा खर्च गरीब लाभार्थ्यांना पेलणारा नाही. त्यामुळे उत्पन्न दाखल्याची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी आशिष देरकर यांनी केली आहे.
