by 
माणसाचं जगणं वर्तमानात. चिंता भविष्याची. तो राबराब राबतो. काटकसर करतो. पैसा-अडका जमवितो. अधिकोषात टाकतो. रूढ शब्द बँक. त्याच्या पैशावर बँक वाढल्या. सरपल्स निधी झाला. आता श्रीमंत येतो. मोठं कर्ज घेतो. ते बुडवितो. विदेशात पळून जातो. बँक बुडते. त्यासोबत सामान्य माणसांचा संसार बुडतो. मुलाचं शिक्षण बुडतं.औषध पाणी बुडतं. जगण्याचे वांदे होतात. कोणी हाय खातो. कोणी मृत्यूपंथाला टेकतो. बँकांचे बुडणं वाढलं. मरणही वाढलं. सरकार बदललं. अन् आणखी विपरित घडलं. दुखणं तिप्पटीनं वाढलं. निशुल्क बँक सेवा. सशुल्क झाल्या. ठेवी व्याजदर तीन- चार टक्क्यानं घटलं. खात्यात कमी रक्कम दंड. चेक बुक, पास बुकचे शुल्क. कर्ज हवे. तर सामान्यासाठी अठरा आडकाट्या. कुबेर मागतील तेवढे कर्ज. बुडवलं तरी जेल नाही. त्यांच्यासाठी बट्टा खाते. सामान्य माणूस. शेतकऱ्यांवर जप्ती. संपत्तीचा लिलाव. सरकार कोणाची. सामान्यांची की त्या मुठभर भांडवलदारांची ? भ्रष्टाचार वाढला. लुट वाढली. बँका डबघाईस आल्या.अनेक तोट्यात आल्या. आता त्या बुडू लागल्या.
अनेक बँका बु़डाल्या..
आयडीयाने दोन दिवसापुर्वी एक संदेश पाठवला. बील भरण्यास लक्ष्मी विलास बँकेचा वापर करू नका. तेव्हा कळलं अशी बँक होती. ती बुडाली. रिझर्व्ह बँकेने तिच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले. तामीळनाडूची बँक. ५६६ शाखा होत्या.२१ हजार कोटीची जमापुंजी होती.
आरएचएल कंपनीने कर्ज घेतले. ही कंपनी दोन भाऊ चालवित. मोठे कर्ज होते. परत केले नाही. एनपीए वाढत गेला. बँक बुडाली. अशी अनेक बँकांची अवस्था. मोठ्या उद्योजकांनी अडचणीत आणल्या. अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली. यास जबाबदार कोण ? सरकार. सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ. भ्रष्टाचार. चुकीची आर्थिक धोरणं . सरकारात जाणकारांचा अभाव. भारतियांच्या मनात अशी शेकडों प्रश्न. ९९ वर्ष जुनी लक्ष्मी विलास बँक अचानक बुडते. त्या अगोदर एचडीएफएल, पीएमसी बँक, यश बँक, साधना बँक, महिला बँक आदी बुडाल्या. काही बँका बुडण्याच्या मार्गावर आहेत. अगोदर ग्राहक हिताच्या गोष्टी होत. देशभर ग्राहक संघटना. ग्राहक पंचायत होत्या. त्यांची संघाशी जवळीक. सरकार बदलताच त्यांचा आवाज बंद. दातखिळीच बसली. बिळात लपल्या. कुलूप ठोकणे बाकी. या अगोदरही अनेक बँका बुडाल्या. ही वेळ कोणत्याही बँकेवर येवू शकते. सरकारने रिझर्व्ह बँकेची गंगाजळीच आटविली. बहुतेक बँकांचं बुडीत कर्ज (एनपीए) वाढलं. त्यानं बँका तोट्यात आल्या.
एनपीए वाढ अलार्म...
काँग्रेसच्या काळात बँकांचा एनपीए ३,२३,४२५ कोटी रुपये होता. मोदी सरकारच्या प्रारंभीच्या चार वर्षातच एनपीए १०,३६,१८७ कोटी रूपयांपर्यंत वाढला. ही वाढ तीन पट आहे. अलिकडे त्यामध्ये आणखी भर पडली असेल. ते आकडे गुलदस्त्यात . बँकांनी स्वत:ला सावरण्यास ठेवी व्याजदर घटविले. काँग्रेस सरकारच्या काळात ठेवींवर व्याज दर ८ ते १० टक्के होतं. आता ठेवी व्याजदरात तीन-चार टक्यानं घट. अगोदर बँक सेवा निशुल्क होती.आता शुल्क आकारणी. वाटेल तसे शुल्क . कोट्यवधी खातेदारांना वेठीस धरले जातं. व्याज दर घटल्याने मध्यम वर्गाच्या उत्पन्नात घट. त्यांच्या स्वप्नांना कात्री. काँग्रेसच्या काळात एनपीए वाढला. तेव्हा भाजपा विरोधी पक्षात होता. फोन बँकिग. भ्रष्टाचार वाढल्याने एनपीए वाढला. हा भाजपचा आरोप होता. आता मोदी सरकारात एनपीए तीन पट्टीने वाढला. याचा अर्थ भ्रष्टाचार तीन पट्टीने वाढला. बट्टा खाते वाढले. कर्ज बुडवे वाढले. भगोड्यांची संख्या वाढली. ती ३१ वर पोहचली. त्यांनी ४० हजार कोटीने बँकांना गंडा घातला. भगोडी संस्कृती मोदी सरकारची देण. बँक फसवणुकीच्या गुन्हांत भरमसाठ वाढ. ८४७ गुन्हे घडले. तपास पन्नास टक्केही नाही. काहींचे तपास थांबविले. काहींच्या फाईल बंद केल्या. बंद व्यवहारात माया कोणाकडे. त्याची वाच्चता नाही. भ्रष्टाचार फोफावला. त्याला आळा घालू. स्वीस बँकेतील काळा पैसा आणू. दोन कोटी नोकऱ्याचा नारा दिला. लोकांनी विश्वास टाकला. सत्ता दिली. त्यापैकी काहीच पदरात नाही.उलट एनपीए टाकला. मुद्रा स्कीममध्येही एनपीए वाढलं. ही योजना कोणाला पोसण्यासाठी. बँकांचा डोलारा केव्हा कोसळेल. त्याचा नेम नाही. बँक बुडाली. तर पहिला फटका ठेवीदारांना. सरकार बघत राहतं. हे कसं घडतं. यामागचं षडयंत्र काय. उत्तर मिळतं भ्रष्टाचार.
बट्टा खाते कुबेरांची सोय
देशात चार कोटीवर ज्येष्ठ नागरिकांचे मुदती खाते. त्यांच्या १४ हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी. व्याजदर घटल्याने ते सर्वाधिक अडचणीत. त्यातील बहुसंख्ये मतदार भाजपचा. त्याला आता चटके जाणवू लागले. बँक बुडाली. तर त्यांचे आणखीच हाल. युपीए सरकारच्या काळात नफ्यात होत्या. त्या बँकांना तोटा होतो. त्यावर पडदा टाकण्यास बँक विलिनीकरणाची खेळी. याने नफ्यातील बँकांचीही दमछाक. एका नोंदीत मनमोहन सिंह व मोदी सरकारच्या काळातील एनपीए वाढीची तुलना केली. त्याची धक्कादायक आकडेवारी आहे.२०१३-१४ मध्ये स्टेट बँक व अन्य सलग्न बँकांचा एनपीए ६२ हजार ७७८ कोटी होता.२०१९ मध्ये १ लाख ७२ हजार कोटी रुपये झाला. अलाहबाद बँकेचा एनपीए ५ हजार १३७ कोटी होता. तो २८ हजार ७०५ कोटी झाला.१७.५५ टक्के झाला. पीएनबी बँकेचा १३ हजार ४६५ कोटी होता.तो ७८ हजार ४७३ कोटीवर गेला. म्हणजे ४.७ टक्यावरून १५ टक्क्यावर गेला. काही बँकांचा एनपीए २५ हजार कोटी ते ४३ हजार कोटी रूपये झाला. सुमारे ३८ बँकांचा एनपीए वाढला आहे.या बँक एकूण व्यवसायाच्या ७० टक्के व्यवसाय करतात. एनपीए वाढीची गती अशीच कायम राहिली. तर बँकांचा एनपीए २० लाख कोटीवर जाईल. तेव्हा सारेच कोलमडलेले असेल.
बँकां डबघाईस
बँकांची अवस्था अस्वस्थ करणारी . एक राष्ट्रीय बँक २०१४ मध्ये १३,१०३ कोटी रुपयाने नफ्यात होती. त्या बँकेला २०१८ मध्ये ६५४७ कोटीचा तोटा. दुसरी एक बँक ३०६२ कोटीने नफ्यात होती. तिला २०१८मध्ये ९,९७५ कोटीचा तोटा.२०१९ व २०२० मध्ये काय घडले. ते आकडे नाहीत. असे अनेक बँकांचे तोट्याचे किस्से आहेत. मोदी सरकारने ६,१९,२४४ कोटी रुपये बट्टा खात्यात टाकलॆॆ. त्यातील ५२ टक्के रक्कम खास कुबेरांची आहे. डोकं ठणकवणारी ही प्रकरणं आहेत. एक गोष्ट आठवते. राज्यात युतीची सत्ता होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी होते.त्याच काळात रोडकरी अशी त्यांची इमेज झाली .ते पत्रकार भेटीत गप्पात रंगले. तेव्हा म्हणाले, कोण देणार भारतीय बँकाना एवढा व्याज . आस्ट्रेलियात ४ टक्के व्याजाने पाहिजे तेवढे कर्ज मिळते. रस्त्यांसाठी तेथून पैसा आणू. उद्या बँका ग्राहकांना ठेवीवर तीन, चार टक्के व्याज देतील किंवा लॉकरप्रमाणे उलट ग्राहकांकडून पैसे घेतील. तेव्हा म्हणावे लागेल कुठे नेला माझा इंडिया. किती कुटूंबांवर संकट ओढावेल. खरचं मोदी सरकार चांगलं असेल. कर्तबगार असेल. तर बचतीवर एक, दोन टक्का व्याजदर वाढवून दाखवावा. नाही केलं काँग्रेसच्या काळातील व्याजदर तरी चालेल. तेव्हा म्हणता येईल लायक सरकार. अन्यथा निपटर सरकार.बचतीवर व्याजदर वाढेल.तेव्हा बँक सुरक्षित असल्याचा विश्वास वाढेल. कृती दाखवा. ढोल पिटावा लागणार नाही.
आत्मनिर्भरता वाऱ्यावर
दिखावी आत्मनिर्भरतेने गंगाजळी आटली. बँकांना सावरणारी व्यवस्था कोलमडली. अगोदर बँक अडचणीत आली की रिझर्व्ह बँक मदतीला धावत असे. कोणाला हवा न लागू देता बँकेला सावरत होती. मोदी सरकारने राखीव गंगाजळीच काढून घेतली. या निर्णयास दोन गव्हर्नरनी विरोध केला. सरकारसोबत मतभेद झाले. ते राजीनामा देवून निघून गेले. आता कोरड्या हाताने रिझर्व्ह बँक मदतीला जाते. दुसऱ्या बँकेला चालवण्यास देते. सरकार आत्मनिर्भर भारताचा नारा देते. लक्ष्मी विलास बँक सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेला सोपविते. ती विदेशी बँक आता भारतात बँक व्यवसाय करील. विदेशी ते विदेशी. लुटून पळाले तर. भगोडा परवाना ठरेल. ठेवीदार म्हणजे शेळी,मेढरं वाटली. त्याची मान कोणाच्याही हातात सोपवावयाची. पण सरकारनं सोपविली. लक्ष्मी विकास बँक २०१६ पर्यंत व्यवस्थित होती. मोठ्या माशाला कर्ज दिले. त्याने कर्ज परतावा रोखला. एनपीए वाढला. बँक बुडाली. इंडिया बुल्स व किंग कँपिटलने गुंतवणुकीची तयारी दाखविली. त्यांना नकार दिला. पीएमसी बँक, यस बँक अशीच बुडाली. या तीन बँकांमध्ये ५ लाखांवर खातेदारांचा घामाचा पैसा अडकला.२५ हजारावर कर्मचाऱ्यांची नोकरी संकटात आली. नागपुरातील साधना बँक, महिला बँक कोणी बुडवल्या. कशा बुडवल्या. किती ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या. त्याची झळ कोणाला कशी बसत आहे. या गोष्टी ह्दयद्रावक आहेत. त्यावर सरकार मौन आहे.
-भूपेंद्र गणवीर
...........BG.............
